काठमाडौं : नेपालमा उदाउँदा व्यावसायिक घरानाहरूले सिमेन्ट उद्योग, सुपारी–गुट्खा व्यापार र सेवा क्षेत्र होटल सञ्चालन गर्न अवैध आर्जन राख्न, लुकाउन मिल्ने मुलुकबाट कसरी ल्याइरहेका छन् लगानी ? ‘ट्याक्स हेवन’ को नेपाल नाता ।

नेपालमा सिमेन्ट उद्योग, सुपारी र गुट्खा व्यापार अनि सेवा क्षेत्र होटल व्यवसायमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आइरहेको छ। तर, त्यस्तो लगानीको स्रोत सन्देहास्पद छ। गैरकानूनी आर्जन लुकाउन वा राख्न सजिलो हुने ‘ट्याक्स हेवन’ भनिने देशहरूबाट समेत लगानीका रूपमा गैरकानूनी आर्जन कसरी विभिन्न मुलुकमा पुग्छ भन्ने विवरण खोज पत्रकारहरूको अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्र ‘दी इन्टरनेशनल कन्सोर्टियम अफ इन्भेष्टिगेटिभ जर्नालिष्टस्’ (आईसीआईजे) ले सन् २०१७ मा खुलासा गरेको थियो।यी विवरणहरू प्राप्त गरेपछि हामीले पछिल्ला वर्षहरूमा यस्ता मुलुकहरूबाट नेपालमा भित्रिएको विदेशी लगानी माथि आँखा लगायौं। २०७५ जेठमा उद्योग विभागबाट नेपालमा भित्रिएको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको विवरण प्राप्त गरेपछि देखियो – विष्णुप्रसाद न्यौपाने अध्यक्ष रहेको सौरभ ग्रुप र यो ग्रुपको लगानी रहेका १२ कम्पनीमध्ये दुई वटा कम्पनीमा ‘ट्याक्स हेवन’ मुलुकहरू ब्रिटिश भर्जिन आइल्यान्डस्, युएई र हङकङबाट विदेशी लगानी भित्रिएको रहेछ।

राधेराधेमा अलपत्र १७ तले

न्यौपानेले ब्रिटिश भर्जिन आइल्यान्डस्बाट नेपालमा विदेशी लगानी ल्याएको एउटा होटल सम्बन्धी परियोजना अलपत्र अवस्थामा छ। त्यो हो, भक्तपुरको मध्यपुर थिमी नगरपालिकामा रहेको राधेराधेमा अलपत्र परेको १७ तले भवन। मध्यपुर थिमी नगरपालिकाका अनुसार, २०६७/६८ मा न्यौपानेको सौरभ ग्रुपले राधेराधेमा पाँच तलाको भवन बनाउन अनुमति मागेको थियो। तर, मापदण्ड भन्दा बाहिर गई १७ तलाको भवन बनायो। यसरी भवन बनाएपछि नगरपालिकाले यसको निर्माण कार्य रोकिदिएको छ।

उद्योग विभागबाट प्राप्त विवरण अनुसार, न्यौपानेले ट्याक्स हेवन मुलुक ब्रिटिश भर्जिन आइल्यान्डस्को ‘ग्लोबल टेक्नोलोजी एन्ड ट्रेडमार्क’ कम्पनीबाट विदेशी लगानी भित्र्याई यो होटल खोल्ने योजना बनाएका हुन्। यसका लागि उनले १ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ विदेशी लगानी गर्ने अनुमति पाएका छन्। उद्योग विभागका अनुसार, ‘ग्लोबल टेक्नोलोजी एन्ड ट्रेडमार्क लिमिटेड’ ले भक्तपुरको कटुन्जेमा ‘जिटी एन्ड टी’ होटल स्थापना गर्न २०७० वैशाखमा अनुमति पाएको हो।

तर, होटल भने मध्यपुर थिमीस्थित राधेराधेमा बनाउन खोजिएको छ। औद्योगिक व्यवसाय ऐन–२०७३ अनुसार अनुमति लिएकै स्थानमा उद्योग स्थापना गर्नुपर्ने, कारणवश सार्नुपरेमा अर्को अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ। न्यौपानेले सार्वजनिक रूपमै आफूले होटल खोल्न खोजेकोमा नगरपालिकाले सहयोग नगरेको आरोप लगाउँदै आएका छन्। रोचक तथ्य के छ भने– विदेशी लगानीको अनुमति पाउनुभन्दा दुई वर्षअघि नै अर्थात् २०६८ सालबाटै यो भवन बनाउन थालिएको थियो।

“पाँच तलाको भवनसँग जोडेर १७ तले अर्को संरचना निर्माण गर्‍यो। अनुमति लिइएको छैन” मध्यपुर थिमी नगरपालिकाका मेयर मदनसुन्दर श्रेष्ठले भने, “मापदण्ड पूरा गरेन। खुला ठाउँ छाड्नुपर्ने भन्दा बढी क्षेत्रफलमा भवन निर्माण गरेछ।” मेयर श्रेष्ठका भनाइमा मापदण्ड पूरा गर्न लगाएर निकास दिनुपर्छ भन्नेमा नगरपालिका थियो। तर, २०७५ असोजमा मेयर श्रेष्ठ चीन भ्रमणमा गएका थिए। त्यही मौकामा भाइकाजी तिवारी नेतृत्वको काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणबाट भवन बनेको क्षेत्रमा न्यौपानेले ‘प्लानिङ’ को अनुमति लिने काम गरेपछि मेयर श्रेष्ठ झन् असन्तुष्ट छन्। श्रेष्ठले भने, “प्लानिङको अनुमति त खाली जग्गामा हुने हो। १७ तलाको भवन बनिसकेको स्थानमा कसरी प्लानिङको अनुमति पायो?” अहिले उक्त भवनको नक्शा पास गरिदिन मेयर श्रेष्ठलाई नेकपाका नेताहरूको समेत चर्को दबाब छ। मेयर श्रेष्ठ भन्छन्, “जसले जति दबाब दिए पनि कानून बाहिर गएर उहाँको काम हुन्न।”

न्यौपानेले ल्याएको लगानी र खोल्न खोजेको होटलका बारेमा प्रतिक्रिया लिन हामीले उनलाई पटक पटक सम्पर्क गर्‍यौं। दोस्रो पटकदेखि टेलिफोन उठाउने व्यक्तिले आफू विष्णुप्रसाद नभएर भाइ हुँ, उहाँ मोबाइल छोडेर भैरहवा जानुभएको छ भने। दोस्रो दिनदेखि उनको मोबाइलमा हाम्रो नम्बर नै ‘ब्लक’ गरियो। उनले मेसेजको पनि जवाफ दिएनन्।”

कर छली र सुपारी धन्दा

न्यौपानेले ब्रिटिश भर्जिन आइल्यान्डस्को ग्लोबल टेक्नोलोजी एण्ड ट्रेडमार्क कम्पनीबाट लगानी ल्याएको नेपालको सौरभ ग्रुप यहाँ कर छलीदेखि सुपारीको कारोबारमा समेत मुछिन पुगेको छ। उद्योग विभागले उपलब्ध गराएको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको सूचीमा उल्लेख भएअनुसार, सौरभ ग्रुपले विदेशी लगानी ल्याएको एउटा कम्पनीले नेपालमा साबुन र सुपारी उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको देखिन्छ। तर अनुसन्धानबाट के देखिन्छ भने उसले ‘ट्याक्स हेवन’ मुलुक युएईबाट समेत सोही नामको कम्पनीबाट नेपालमा विदेशी लगानी ल्याएको र त्यसको उद्देश्य पनि ‘साबुन र सुपारी उत्पादन गर्ने’ नै उल्लेख छ।न्यौपानेको सौरभ ग्रुपअन्तर्गतका चार कम्पनीका डाइरेक्टर सुलभ अग्रवाल साबुन र सुपारी उत्पादन गर्ने कम्पनी (नाम थाहा नभएको) का साझेदार हुन्। जसमा ३ करोड रुपैयाँ विदेशी लगानी आएको छ। युएईको ‘ग्लोबल टेक्नोलोजी एन्ड ट्रेडमार्क’ लिमिटेडबाट २०६३ सालमा वीरगञ्जमा साबुन र सुपारी उत्पादन गर्न विदेशी लगानी ल्याइएको हो। अग्रवाल नेपालको अर्को व्यावसायिक घराना शंकर ग्रुपका उपाध्यक्ष समेत हुन्। हामीले उनको कम्पनीमा टेलिफोन गर्‍यौं। अग्रवालले कुरा गर्न चाहेनन्। उनका सहायक रितेश प्रधानले भने, “सर व्यस्त हुनुहुन्छ, कुरा गर्न मिल्दैन।”

न्यौपानेको कम्पनीमा सहित गरेर ‘ग्लोबल टेक्नोलोजी ट्रेडमार्क लिमिटेड’ ले नेपालमा चार पटक विदेशी लगानी गर्ने अनुमति लिएको छ। ब्रिटिश भर्जिन आइल्यान्डस्बाट पनि यही नामको कम्पनीले पान सुपारीको कारोबार गरिरहेको देखिन्छ। यो कम्पनीको लगानी रहेको सौरभ ग्रुप नेपालमा पान मसला सुपारी निर्यातदेखि कर छलीको विवादमा समेत मुछिएको छ।२०६८ सालमा विदेशी लगानी गर्ने अनुमति पाएपछि पर्साको रामगढमा पान मसला, गुट्खा, स्विट सुपारी उत्पादन गर्न श्री मीनाक्षी प्रडक्ट नेपाल प्रालि दर्ता गरेको छ। साढे ४ करोड रुपैयाँ लगानी गरी स्थापना भएको यो कम्पनीबारे खोजी गर्दै जाँदा यो पनि विवादमा मुछिएको भेटियो। २०७४ साउनमा फोहोरमैला गरेको भनेर स्थानीयले चर्को विरोध गरेका थिए भने कर छली विवादमा यो कम्पनी पनि मुछिएको थियो।वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयका अनुसार २०६९ सालमा छापा मार्दा यो कम्पनीले ५४ लाख ९६ हजार २०० रुपैयाँ कर छली गरेको फेला परेको थियो। उद्योग स्थापनाका लागि पर्साको रामगढ भन्ने ठाउँमा अनुमति लिए पनि वीरगञ्ज पावर हाउस नजिकैको बस्तीको बीचमा उद्योग सञ्चालन गरेको थियो। जबकि औद्योगिक व्यवसाय ऐन अनुसार अनुमति लिएकै स्थानमा उद्योग स्थापना गर्नुपर्ने, कारणवश सार्नुपरेमा अर्को अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ। यसो नगरी कानूनको उल्लंघन गरेको र दुर्गन्ध फैलाएर सर्वसाधारणलाई सास्ती दिएको भनेर स्थानीयले चर्को विरोध गरेका थिए।

प्राप्त कागजात अनुसार, सन् २०१४ अप्रिलमा नेपालको यो कम्पनी र भारतको विहार सरकारबीच पटना उच्च अदालतमा कर सम्बन्धी विवादमा मुद्दा चलेको देखिन्छ। ब्रिटिश भर्जिन आइल्यान्डस्को ग्लोबल टेक्नोलोजी ट्रेडमार्क लिमिटेड कम्पनीले भारतमा पनि पान–सूर्तीमा साम्राज्य कायम गरेको छ। भारतमा यो कम्पनीको एजेन्टको रूपमा काम गर्ने ३८ वटा कम्पनी रहेका भारतको कर्पोरेट मामिला मन्त्रालयबाट थाहा पाउन सकिन्छ।ब्रिटिश भर्जिन आइल्यान्डस्को ग्लोबल टेक्नोलोजी ट्रेडमार्क लिमिटेडमा सन् २००२ देखि जितेन्द्र एस मन्दोतले म्यानेजरको रूपमा काम गरिरहेका छन्। उनै मन्दोत नेपालको मीनाक्षी कम्पनीका पनि म्यानेजर र ब्रिटिश भर्जिन आइल्यान्डस्का नेपाल इन्चार्ज समेत हुन्। नेपाल र भारतबीच हुने सुपारीको कारोबारमा यो कम्पनीकै वर्चस्व देखिन्छ। वीरगञ्ज भन्सारबाट सबैभन्दा बढी सुपारी निर्यात गर्नेमा श्री मीनाक्षी प्रडक्ट प्रालि कम्पनी पर्छ। भारतको ग्लोबल टेक्नोलोजी र नेपालको श्री मीनाक्षीकै म्यानेजर मन्दोत यस क्षेत्रका पनि इन्चार्ज हुन्। श्री मीनाक्षी प्रडक्ट प्रालिका डाइरेक्टर विनोद खेतान छन्।

मन्दोतसँग प्रतिक्रिया लिन हामीले उनको कम्पनीमा सम्पर्क गर्‍यौं। तीन वर्षअघि नै उनले नेपाल छाडिसकेका रहेछन्। “कम्पनी घाटामा गएपछि उहाँ नेपाल छाडेर मुम्बई गइसक्नुभयो।” मन्दोतको कम्पनीमा टेलिफोन उठाउने रिसेप्सनिष्टले भनिन्, “उहाँ भारतीय नागरिक हो, घर मुम्बईमा छ।”

ट्याक्स हेवन र न्यौपानेको नाता ‘ग्लोबल टेक्नोलोजी एण्ड ट्रेडमार्क कम्पनी’ सँग मात्रै सीमित छैन। उद्योग विभागको वैदेशिक लगानीको सूची अनुसार, न्यौपानेको लगानीमा नवलपरासीमा सञ्चालित सर्वोत्तम सिमेन्ट प्रालिमा हङकङको कृष्ण होल्डिङ्स लिमिटेडको ४५ प्रतिशत शेयर छ। बाँकी ५५ प्रतिशत लगानी न्यौपाने र उनका आफन्तको नाममा छ। २९ वैशाख २०६८ मा हङकङमा दर्ता भएको कृष्ण होल्डिङ्स लिमिटेडले २०६९ सालमा ६३ करोड रुपैयाँ विदेशी लगानी भित्र्याएको हो।

हङकङको कृष्ण होल्डिङ्स लिमिटेड ट्याक्स हेवन मानिने अर्को मुलुक युएईस्थित कृष्ण इन्टरनेशनलसँग पनि सम्बन्धित छ। यो सम्बन्धको लहरो पत्ता लगाउन हामीले हङकङमा कम्पनी दर्ता गर्ने सरकारी निकाय ‘हङकङ कम्पनी रजिष्ट्रिज’ मा इमेल सम्पर्क गर्यौं। उसले उपलब्ध गराएको विवरण अनुसार कृष्ण होल्डिङ्स लिमिटेड युएईको कृष्ण इन्टरनेशनल लिमिटेडको होल्डिङ कम्पनी हो। जसका लगानीकर्ता रमेशकुमार सवर्थिया र अरुणादेवी सवर्थिया हुन्। कृष्ण इन्टरनेशनल लिमिटेडले आफ्नो वेबपेजमा उल्लेख गरे अनुसार, उसले नेपाल, ट्याक्स हेवन मुलुक मौरिसस र साइप्रससहित २२ मुलुकमा लगानी गरिरहेको छ। रमेशकुमार सवर्थियाले ज्ञानेश्वर, काठमाडौंमा ‘कमर्सियल कम्ल्पेक्स’ निर्माण गर्ने भनेर २०६१ सालमा हङकङबाटै २ करोड ९५ लाख ५३ हजार रुपैया“ विदेशी लगानी ल्याउने अनुमती लिएको देखिन्छ।

ब्रिटिश भर्जिन आइल्यान्डस्कै ‘ग्लोबल टेक्नोलोजी एन्ड ट्रेडमार्क लिमिटेड’ ले प्रिन्टेड र ल्यामिनेशन प्याकेजिङको काम गर्न नेपालमा विदेशी लगानीको अनुमती लिएको देखिन्छ। ‘प्रिन्टेड एन्ड ल्यामिनेशन प्याकेजिङ’ को क्षेत्रमा काम गर्ने गरी यो कम्पनीमा २४ करोड रुपैयाँ लगानी ल्याएको देखिन्छ। शतप्रतिशत विदेशी लगानी रहेको यो कम्पनीमा अरू नेपाली साझेदार कोही पनि देखिंदैनन्। न्यौपानेको सौरभ ग्रुपअन्तर्गतको जगदम्बा सिन्थेटिक र क्वालिटी प्याकेजिङले पनि ‘प्रिन्टिङ एन्ड ल्यामिनेशन’ कै काम गर्ने गरेको छ। यो आधारमा न्यौपानेकै कम्पनीहरूमै यसले पनि विदेशी लगानी भित्र्याएको अनुमान लगाउन सकिन्छ। जगदम्बा सिन्थेटिक पनि शंकर ग्रुप सम्बद्ध कम्पनी हो।

कर छूट पनि उसैलाई

सौरभ ग्रुपका अध्यक्ष न्यौपानेको लगानी रहेका चार वटा कम्पनीहरूले नेपालको विवादास्पद कर फर्छ्र्योट आयोगबाट पनि कर छूट सुविधा पाएका रहेछन्। न्यौपाने मातहतका चार कम्पनी लामो समयदेखि ८ करोड ७१ लाख ९८ हजार २४३ रुपैयाँ कर बुझाउनुपर्ने सूचीमा थिए। तत्कालीन अर्थमन्त्री रामशरण महतले २०७१ सालमा गठन गरेको तीन सदस्यीय कर फर्छ्र्योट आयोगले यो ग्रुपलाई ८ करोड ३१ लाख ८८ हजार २४३ रुपैयाँ कर छूट दियो। बुझाउनुपर्ने कुल रकमको ३.४५ प्रतिशत अर्थात् ४० लाख १० हजार रुपैयाँ मात्रै बुझाउन लगाएर बाँकी रकम छूट दिएको थियो।

यसमध्ये सौरभ फोटो इन्टरनेशनलले ४ करोड ४६ लाख ६८ हजार ५३१ तिर्नुपर्नेमा १० हजार मात्रै तिरेर बाँकी रकम छूट पाएको हो। जगदम्बा वायरले पनि १ करोड ४१ लाख ४६ हजार ६४४ रुपैयाँ तिर्नुपर्नेमा ९ लाख रुपैयाँ मात्रै बुझाएर बाँकी १ करोड ३२ लाख ४६ हजार ६४४ रुपैयाँ छूट पायो। सौरभ ग्रुपकै अर्को कम्पनी लक्ष्मी स्टिल्सले पनि ७५ लाख १७ हजार ३२८ तिर्नुपर्नेमा २० लाख तिरेर ६५ लाख १७ हजार ३२८ रुपैयाँ छूट पाएको थियो। त्यस्तै शुभश्री जगदम्बा सिमेन्टले १ करोड ३७ लाख ३१ हजार २७० रुपैयाँ तिर्नुपर्नेमा एक लाख रुपैयाँ मात्रै तिरेर १ करोड ३६ लाख ३१ हजार २७० रुपैयाँ छूट पाएको थियो।

यी तथ्यांकहरूको आधारमा के भन्न सकिन्छ भने सौरभ ग्रुपले ट्याक्स हेवनको शंकास्पद लगानी नेपाल ल्याउने, नेपालमा सकेसम्म कर नतिर्ने, तिर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा पनि राजनीतिक तथा प्रशासनिक पहुँच प्रयोग गरेर नाम मात्रको कर बुझाउने गरेको देखिन्छ। विवादास्पद कर फर्छ्र्योट आयोगले गैरकानूनी काम गरेको भन्दै आयोगका तत्कालीन तीन पदाधिकारीहरू अध्यक्ष लुम्बध्वज महत, उमेश ढकाल र आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन महानिर्देशक चूडामणि शर्माविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा चलाएको छ।

भारतीयको योजना

आईसीआईजेको सन् २०१७ को ‘प्याराडाइज’ खुलासाका विवरणमा आधारित भएर खोजी गर्दा नेपालको लक्ष्मी सिमेन्ट प्रालि ट्याक्स हेवन मुलुक ब्रिटिश भर्जिन आइल्यान्डस्, आयल अफ म्यान, सेसल्स र दुई भारतीय लगानीकर्ताहरूसँग जोडिएको देखियो। यो सम्बन्ध थाहा पाउन हामीले नेपालको कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा रहेको लक्ष्मी सिमेन्टका लगानीकर्ताहरूको विवरण हेर्‍यौं। प्राप्त विवरण अनुसार, लक्ष्मी सिमेन्टका लगानीकर्ताहरूमा रूपन्देहीका मानव आचार्य र ट्याक्स हेवन मुलुक सेसल्स्मा दर्ता भएको अनन्त इन्टरनेशनल लिमिटेड देखिन्छ।अनन्त इन्टरनेशनलको तर्फबाट दिल्ली, वसन्त विहारका अनिल गुप्ता र उनका छोरा अर्चित गुप्ता लक्ष्मी सिमेन्टका लगानीकर्ता छन्। यिनै अनिल गुप्ताले नेपालमा ट्याक्स हेवनको लगानी भित्र्याउने योजना बनाएको आईसीआईजेको विवरणबाट थाहा हुन्छ। यसमा एउटा असफल प्रयत्न पनि देखिन्छ। आईसीआईजेका अनुसार, अनिल गुप्ताले नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) भनेर रकम भित्र्याउने योजना बनाए। त्यसका लागि २०६९ असोजमा ट्याक्स हेवन मुलुक आयल अफ म्यानमा ‘काठमाडौं म्यानेजरर्स’ र ‘पोखरा कन्ट्रोलर्स प्रालि’ नामक कम्पनी स्थापनाको तयारी गरे।

यसका लागि उनीहरूले बिचौलीया ल फर्म एप्पलबाईसँग सम्पर्क गरे। गुप्ता परिवारको ७० प्रतिशत र अर्का भारतीय नागरिक विनोद पोद्दारको नाममा बाँकी ३० प्रतिशत शेयर हुने गरी आयल अफ म्यानमा कम्पनी खोलिदिन अनुरोध गरे। उक्त ल फर्मले ट्याक्स हेवन मुलुकमा कम्पनी दर्ता गर्ने, स्कटल्यान्डको रोयल बैंकमा रकम जम्मा गर्ने बाचा गरिदियो। बैंक, बिचौलिया कम्पनी र लक्ष्मी सिमेन्टमा आबद्ध लगानीकर्ताहरूबीच इमेल आदानप्रदान भएको आईसीआईजेले खुलासा गरेको छ।

यो खुलासा अनुसार रोयल बैंक र बिचौलिया ल फर्म एप्पलबाईले यो योजनाका पछाडि केही जोखिम देख्यो। “हामीलाई लगानीकर्ता कम्पनी सम्बन्धी व्यक्तिहरूको सम्पूर्ण जानकारी चाहिन्छ– किनभने यो लगानीकर्ता कम्पनी स्थापना हुन बाँकी छ” एप्पलबाईले लगानीकर्ताहरूलाई लेखेको इमेलमा भनिएको छ, “यसमा नेपाली कम्पनीसँग सम्बन्धित क्षेत्राधिकारको समस्या पनि छ। साथै शेयरधनीहरूको ठेगाना समेत उच्च जोखिमको विषय भएको हुँदा हामीलाई निजहरूको सम्पत्तिको स्रोत समेतको विवरण आवश्यक छ।” इमेलमा भनिएको छ, “चुनढुंगा/सिमेन्ट उत्पादन गर्ने परियोजनामा नेपालमा घूसको विषय पनि उठ्न सक्ने देखिन्छ।”

यो इमेल सन्देशले के प्रष्ट पार्छ भने नेपालमा चाहिने घूस, सम्पत्तिको स्रोत, लगानीकर्ताको बृहत् विवरणलगायतका प्रश्नले लक्ष्मी सिमेन्टसँग आबद्ध लगानीकर्ता र भारतीयहरूको ट्याक्स हेवनबाट नेपालमा लगानी भित्र्याउने योजना सफल हुन सकेन। ८० करोड रुपैयाँ लगानी भित्र्याउन उनीहरू असफल भएको विवरणबाट देखिन्छ।ट्याक्स हेवन मुलुकहुँदै नेपालमा लगानीको प्रयास गरिरहेको गुप्ता परिवारको नेपाल नाता भारतका सञ्चारमाध्यमहरूले समेत बेलाबखत लेख्ने गरेका छन्। भारतको अर्थ र वाणिज्य पत्रिका बिजनेश स्फेयर ले सन् २०१४ मा प्रकाशित गरेको एक अन्तर्वार्तामा अनिल गुप्ताले ‘नेपालको केपी सिमेन्टमा आफ्नो स्वामित्व रहेको’ बताएका थिए। सोही पत्रिकाका अनुसार उनले नेपालमा थप ‘अर्को सिमेन्ट उद्योग खोल्ने क्रममा रहेको’ उल्लेख गरेका थिए।

यसले के देखाउँछ भने ट्याक्स हेवन मुलुकबाट नेपालमा पैसा ल्याउन धेरैले एकपछि अर्को योजना बनाइरहेका छन्। राष्ट्र बैंकलगायतका सरकारी निकायहरूका कागजातले पनि यो प्रष्ट पार्छ। पहिलो योजना असफल भएको ८ महिनापछि १० वैशाख २०७० मा लक्ष्मी सिमेन्टमा लगानी ल्याउन अर्को ट्याक्स हेवन मुलुक सेसल्स्मा अनन्त इन्टरनेशनल लिमिटेड कम्पनी दर्ता भएको थियो। उद्योग विभागको विवरण अनुसार, अनन्त इन्टरनेशनल लिमिटेडले लक्ष्मी सिमेन्टमा ६८ करोड ४० लाख रुपैयाँ प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) को स्वीकृति पाएको थियो। नेपालमा सेसल्स्बाट एफडीआई भित्र्याउनेमा अनन्त इन्टरनेशनल एक मात्र कम्पनी हो। राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार, यो कम्पनीले अहिलेसम्म ७४ लाख रुपैयाँ नेपाल भित्र्याइसकेको छ। यस आधारमा अनन्तले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) ल्याउन स्वीकृत पाएको ६८ करोड ४० लाख रुपैयाँमध्ये बाँकी रकम आउने प्रक्रियामा हुन सक्छ।

सिमेन्ट उद्योगमा पनि

ट्याक्स हेवन मुलुक र उल्लिखित भारतीय लगानीकर्ताको सम्बन्ध लक्ष्मी सिमेन्टमा मात्रै सीमित छैन। लक्ष्मी सिमेन्टका लगानीकर्ताहरू धादिङ, नौबिसेको केपी सिमेन्ट उद्योग, दाङको घोराही सिमेन्टसँग पनि जोडिएका छन्। यो जेलिएको कथा बुझ्न लक्ष्मी सिमेन्टका मानव आचार्य, भारतीय लगानीकर्ता अनिल गुप्ता र यिनीहरूको परिवारका सदस्यहरूबीचको सम्बन्ध केलाउनुपर्ने हुन्छ।बैंकक् बस्दै आएका आचार्य र उनकी आमा सुमित्रादेवी आचार्यको लगानीमा धादिङको केपी सिमेन्ट इण्डष्ट्रिज प्रालि सञ्चालन रहेको कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयको शेयर लगतले देखाउँछ। अर्चित गुप्ताकी पत्नी सरिना भुषाल (नेपाली नागरिक) को पनि लगानी रहेको कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयको अभिलेखले देखाउँछ। शेयर प्रमाणपत्रमा भुषालको ठेगाना भद्रपुर, झापा उल्लेख छ।

यसबारेमा बुझ्न हामीले केपी सिमेन्ट उद्योगका निर्देशक क्षितिज भुषालसँग सम्पर्क गर्‍यौं। क्षितिज र सरिना दिदीभाइ रहेछन्। “पहिला लक्ष्मी सिमेन्टमा मेरो लगानी थियो, अहिले केपी सिमेन्टमा छु” क्षितिजले भने, “सरिना भुषाल मेरो दिदी हो, भारतका अर्चित गुप्तासँग उहाँको विवाह भएको छ। अहिले भारतमा भएकोले सम्पर्क गर्न सकिंदैन।” क्षितिजले आफूले मानव आचार्यलाई पनि चिनेको बताए। हामीले क्षितिजसँग मानव आचार्यको सम्पर्क नम्बर माग्यौं। उनले भने, “अमेरिकामा हुनुहुन्छ। मसँग नम्बर छैन।”गुप्ता र आचार्य परिवारसहित २२ लगानीकर्ता रहेको केपी सिमेन्टमा राजनीतिक पृष्ठभूमिका व्यक्ति पनि छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (प्रजातान्त्रिक) का वरिष्ठ नेता केशरबहादुर विष्टका छोरा विराज विष्ट केपी सिमेन्टका शेयरधनी रहेको कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयको दर्ता किताबबाट देखिन्छ। विराज विष्ट २०७२ सालमा केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास सहायक मन्त्री थिए। विष्टले केपी सिमेन्टमा आफ्नो लगानी रहेको स्वीकारे। उनले भने, “म साधारण शेयर सदस्य हुँ। विगत ८–१० वर्षदेखि यसमा संलग्न छु।”

यति मात्रै हैन यो जेलिएको कथा दाङ लक्ष्मीपुरको घोराही सिमेन्टसँग पनि सम्बन्धित छ। यो सम्बन्ध स्थापित गर्न हामीले घोराही सिमेन्टका लगानीकर्ताहरूको विवरण केलायौं। घोराहीमा सुरेशकुमार अग्रवाल र उनको परिवारका सदस्यहरू लगानीकर्ता छन्। उनीहरू नै केपी सिमेन्टका लगानीकर्ता पनि हुन्; घोराही सिमेन्ट त्यो कम्पनी हो जसले ट्याक्स हेवनको मुलुक ब्रिटिश भर्जिन आइल्यान्डस्बाट २०७० जेठमा नेपालमा ८ करोड रुपैयाँ प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याएको थियो। घोराही सिमेन्ट कम्पनीका अध्यक्ष पुरुषोत्तमलाल संघाई हुन्। जसले ब्रिटिश भर्जिन आइल्यान्डस्को एमर्जिङ मार्केट डेभलपमेन्टबाट प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ल्याएका छन्।

(‘प्याराडाइज पेपर्स’ इन्टरनेशनल कन्सोर्टियम अफ इन्भेष्टिगेटिभ जर्नालिष्ट (आईसीआईजे) ले सन् २०१७ मा सार्वजनिक गरेका करीब एक करोड ३४ लाख प्रतिवेदनमाथिको छानबिनमा आधारित छ। विदेशमा कम्पनी (अफसोर कम्पनी) खोल्न र संचालन गर्न मध्यस्थता गर्ने एजेन्ट कम्पनीहरू र तिनको अभिलेख उच्च गोपनीयताका साथ राख्ने विश्वका धेरै देशका विवरणको खुलासा ‘प्याराडाइज पेपर्स’ हो। प्याराडाइज पेपर्सका सम्पूर्ण दस्तावेजहरू आईसीआईजेले जर्मनीको पत्रिका ‘जुटच जाइटुङ’ बाट प्राप्त गरेको हो।)