जनकपुरधाम : २०७१ मा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न विभिन्न समयमा सुकुम्बासी आयोग गठन गरियो । तर, आयोगका निर्णय अझै कार्यन्वयनमा आएको छैन । नेपालका धेरै जसो सुकुम्बासीहरु आदिवासी जनजाति, दलित, मधेशीहरु नै छन् । उनीहरु आधारभूत मानवीय आवश्यकताबाट वञ्चित छन् । राज्यले आवासको अधिकार प्रत्याभूत गरे पनि त्यो कार्यान्वयनमा आएकोे छैन ।
नयाँ संविधानको मस्यौदामा हरेक नागरिकलाई आवासको हक हुने छ, भनिएको छ । संविधानको मौलिक हक अन्तर्गत आवासको हकसँगै खाद्य सम्प्रभूताको हकलाई पनि प्रत्याभूत गरिएको छ ।
सुकुम्बासीहरु धेरै समस्याले पीडित छन् । उनीहरुलाई समाजले हेर्ने दृष्टिकोण फरक छ ।
सुकुम्बासी भन्ने बितिकै चोर, गुन्डा, डाँका भन्ने बुझ्छन् । यसोत सुकुम्बासी भन्ने बितिकै कामहरु ढिला गर्दिन्छ । महोत्तरीका एक सुकुम्बासी भन्छन्–‘उनीहरुलाई प्रमाण चाहिन्छ । बिहे दर्ता, जन्म दर्ता, बसाई सराई गर्न पनि लालपुर्जा चाहिन्छ ।’
महोत्तरीको भङ्गहा नगरपालिका वडा नम्बर–६ हरिनमरी बस्ने मिना सदा आफ्नो नागरीकता अनुसार ४० वर्षकी भइन् । उनलाई नागरिकता बनाउन निकै सास्ती भोग्नुपरेको थियो । मिना आफुले थाहा पाएदेखि नै सुकुम्बासी भएको बताउँछिन् ।
वर्षातको समयमा आएको भिषण बाढीले घर बगाएसँगै उनी सुकुम्बासी बनिन् । उनी अहिले बिवाहित छन् । उनको घर र माइती दुवै सुकुम्बासी छन् । मिनाका २ सन्तान छन् । १ छोरी र १ छोराको आमा मीना आफ्नो सन्तानपनि सुकुम्बासी बन्ने हुन् की भन्ने चिन्ताले दिनरात पिरोलिरहेको बताउन्छिन् । मिनाका श्रीमान शंकर सदा मजदुरको काम गर्छन् । उनको कमाइले दैनिकी टारेपनि भविष्यको भने उनलाई चिन्ता छ ।
‘गरिवको कोखबाट जन्मनु पनी अभिशाप रै छ’ उनी भन्छिन्–‘म त सुकुम्बासी नै भए, म भन्दापनि मेरा छोराछोरीको भविष्यको चिन्ताले मलाई पोल्छ ।’ आफु सुकुम्बासी भएको भन्दापनि आफ्नो सन्तान सुकुम्बासी भएकोमा उनलाई धेरै पीडा छ । उनीहरुसँग न त घर छ, न त अन्न नै । गाउँभन्दा टाढा सार्वजनिक बाटोमै एउटा सानो झोपडी बनाएर बस्छन् सपरिवार । दिनमा त जसोतसो बसिहाल्छु तर साँझ पर्ने वित्तिकै डर र त्रासले सताईरहन्छ–मीनाले गहभरी आँसु झार्दै सुनाइन् ।
दुई सन्तान र श्रीमान गरी ४ जनाको परिवार हाल जसोतसो गुजारा गर्दैछन् । १४ पटकसम्म आयोग बनेपनि बास्तविक सुकुम्कबासीको लागि काम हुन सकेको छैन । सुकुम्बासीलाई राज्यले दोस्रो दर्जाको नागरीकको रुपमा हेरेकोप्रति शंकरको दुखेसो छ । उनले आफुहरुलाई उचित ठाउँमा स्थानान्तरण गर्न माग गरे ।
भुमि सम्वन्धी ऐन २०२१ र भुमि सम्वन्धी नियमहरु २०२१ को ब्याबस्था राज्यले गरेपनि ऐन तथा नियमहरुले बास्तविक सुकुम्बासीलाई सुरक्षित आवास र रोजगारीको व्यवस्था गर्न सकेको छैन ।
प्रदेश २ का भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री जितेन्द्र सोनलले भूमिहिनहरुको समस्या धेरै जटिल रहेको स्वीकार गरेका छन् । उनले भने–‘ऐन कानुनको अभावमा भूमिहिनहरुको समस्या समाधान गर्न प्रदेश सरकार अगाडी बढ्न चाहेपनि कानुनी अडचनका कारण गर्न सकिरहेको छैन ।’ प्रदेश सरकार भूमिहीन नागरिकहरुको समस्या समाधान गर्न व्यवस्थित बसोबास आयोग गठनको प्रक्रिया निकट भविष्यमै शुरू गर्ने उनले बताए ।
