काठमाडौं: सरकारले सचिव तथा वरिष्ठ सहसचिवको समायोजन संघमा नै गर्नेगरी प्रक्रिया थालेको छ । सरकारले प्रशासन सेवाका सबै सहसचिवको समायोजन पनि संघमा नै हुने गरी प्रक्रिया थालेको हो ।
प्रशासनबाहेक प्राविधिक सहसचिवको समायोजन भने प्रदेश तथा स्थानीय तहमा गर्नेगरी गृहकार्य अघि बढाइएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ । समायोजनपछि ती सचिवलाई आवश्यकताअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहको काठमाडौं महानगरमा पठाइनेछ । सरकारले कर्मचारी समायोजनका लागि फाराम भर्न दिएको समय मंगलबार सकिएको छ ।
यसअघि ११ पुसमा सूचना जारी गर्दै सरकारले २१ दिनको समय दिएर समायोजन फाराम भर्न कर्मचारीलाई आग्रह गरेको थियो । सोहीअनुसार ७१ हजार कर्मचारीले समायोजनका लागि फाराम भरेका छन् ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले फाराम भरेका कर्मचारीको डाटा भेरिफिकेसन गर्ने कार्य थालिएको जानकारी दिए । फाराम भरेका कर्मचारीको डाटा भेरिफिकेसन गर्ने काम दुई तीन दिनमा सकेर समायोजन प्रक्रिया थालिने प्रवक्ता अधिकारीले बताए ।
निश्चित समयभित्र ७१ हजार कर्मचारीले समायोजन फाराम भरेकाले बाँकी १८ हजार कर्मचारीलाई भने सरकारले आवश्यकताअनुसार आफैं समायोजन गर्नेछ । समायोजन फाराम भरेकाहरूलाई ज्येष्ठताका आधारमा उनीहरूले रोजेअनुसारको स्थानमा समायोजन गरिने भए पनि फाराम नभरेका कर्मचारी भने जहाँसुकै पनि समायोजन हुन सक्ने प्रवक्ता अधिकारीको भनाइ छ ।
समायोजन फाराम भरेका कर्मचारीको विवरण हेर्दा संघमा नै समायोजन हुन चाहनेको संख्या अत्यधिक छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन हुन चाहने कर्मचारीको संख्या न्यून भएकाले समायोजन भएपछि पनि प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारीको अभाव यथावत् हुने देखिएको छ ।
समायोजनपछि प्रदेश र स्थानीय तहमा आवश्यक पर्ने कर्मचारी प्रदेश लोकसेवा आयोगमार्फत प्रदेश आफंैले भर्ना गर्न पाउनेछ । सोअनुसार केन्द्रीय सरकारले प्रदेश लोकसेवा आयोग गठनका लागि आवश्यक पर्ने आधार र मापदण्डसम्बन्धी कानुनको विधेयक संसद्मा दर्ता गरिसकेको राजधानीमा खवर छ ।
