काठमाडौं : संचार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले ग्रामीण दूरसञ्चार पूर्वाधार विकासका लागि तत्कालीन एसटिएम (हालको सिजी टेलिकम)लाई उपलब्ध गराएको अनुदान रकमको हिसाबकिताब खोजिने बताएका छन् ।
संचार मन्त्रालयमा आज आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा उनले विश्व बैंकसँग ऋण सहयोग लिएर उपलब्ध गराइएको १ करोड १८ लाख ६५ हजार अमेरिकी डलरबाट भएको कामकारवाहीको विवरण खोजिने स्पष्ट गरे ।
सो रकमको खर्च र गर्नुपर्ने कामको र पूर्वशर्तमा रहेका प्रावधान पूरा भए कि भएनन् भनेर अनुसन्धान हुने भनाइ थियो । उनले तत्कालीन एसटीएमलाई दिएको रकम कहाँ, कसरी र शर्तअनुसार गर्नुपर्ने खर्च र पूरा गर्नुपर्ने जिम्मेवारीसहितको काम गरे नगरेको छानबिन हुने संकेट गरे । सिजीले एसटिएम खरीद गरेपछि दायित्व पनि उसैमा आएको छ भन्दै उनले साविकको ५३४ गाविसमा विस्तार गर्नुपर्ने सेवा के कस्तो अवस्थामा छन् ।
भिस्याटलगायत प्रविधि के कस्तो अवस्थामा छ, त्यसको सत्य तथ्य जानकारी दिनुपर्ने कि नपर्ने भन्दै प्रश्नसमेत गरे । यस्तै एसटिएमले निर्माण गर्छु भनेको एक हजार २८ पिसिओ बने कि बनेनन् । ती काम के भए, काम नभएको भए त्यसवापतको रकम फिर्ता हुन्छ कि हुँदैन भन्दै उहाँले त्यसको अध्ययन हुनेसमेत बताए । सो कम्पनी पनि चौधरी समूहले खरीद गरी सिजी टेलिकमका नाममा सञ्चालन गरिरहेको छ । उनले सरकार व्यावसायिक वातावरण बनाउन लागि परेको छ भन्दै को, कहाँ, कसैलाई पनि काखा र पाखा नगरिने स्पष्ट पारे । उनले भने,“ ढोका हुँदा हुँदै झ्यालबाट आउनु प्रक्रिया विपरीत हुन्छ । प्रक्रियाबाट आए, कानूनअनुसार भए निर्णय गर्न कुनै आपत्ति हुँदैन ।”
तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय राजपत्रमा प्रकाशन नभएकाले त्यसको कानूनी आधारसमेत नरहेको उनले बताए । मन्त्रिपरिषद्ले कानून नै परिवर्तन गरेको भए त्यसको सार्वजनिक जानकारीका लागि नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन हुने व्यवस्था भए पनि त्यसो नभएको सरकारका प्रवक्ता बाँस्कोटाको भनाइ थियो ।
उनले सोसम्बन्धी सहमति बार्सिलोनामा दिएको हो भनी गरिएको प्रचारसमेत गलत भएको स्पष्ट पारे । बार्सिलोनामा सिजी टेलिकम र टर्कसेलबीचको सम्झौतामा आफू साक्षी नबसेको उनको प्रष्टोक्ति थियो । उनले भने,“ हाम्रोमा पनि विभिन्न प्रकारका मेला आयोजना गरिन्छ । बार्सिलोनामा पनि त्यस्तै मेला थियो । घुम्दै जाने क्रममा उनीहरुसँग भेट भएको हो । हामी यस्तो गर्दर्छौ भने, मैले त्यो त राम्रो हो भन्दै हात मात्र मिलाएको हो । घुम्दै जाँदा उनीहरु त्यहीँ उभिएका रहेछन्, प्रविधि भित्र्याउनेबारे सम्झौता हुँदैछ, बसिदिनुपर्यो भने ।”, उनले प्रसङ्ग जोड्दै भने,“म कतै साक्षी बसेको छैन, लाइसेन्स दिन्छु भनेर ल्याप्चे पनि हानेको छैन ।” कम्पनी किनेपछि दायित्व पनि सर्ने भएकाले एसटिएमको हिसाबकिताब पनि देखाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । उनले सरकारले दिएको रकमको सदुपयोग भयो भएन भनेर अध्ययन हुने उल्लेख गरे ।
गानीकर्तालाई सरकारले सधैँ स्वागत गर्ने भए पनि उनीहरुमा पनि इमान्दारी जरुरी रहेको स्पष्ट पारे । उनले अनुमतिपत्र वापत के कति रकम तिर्नुपर्ने हो, आफूलाई जानकारी छैन भन्दै नीतिगत र प्रक्रिया पुर्याएर आउनसमेत आग्रह गरे । उनले सिजीको एकीकृत अनुमतिपत्रका बारेमा आफूले अध्ययन थालेको बताउँदै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग सम्पूर्ण कागजात मगाएर अध्ययन थालिएको समेत जानकारी दिए । रासस
