प्राविधिक, व्यावसायिक शिक्षा र तालिम सम्बन्धी नयाँ ऐन ल्याइने



कठमाडौं : शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षा तथा तालिमको थप विकास, विस्तार एवं गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने ध्येयले छुट्टै नयाँ ऐन ल्याउने तयारी गरेको छ ।

ऐनले संघीय प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकारका प्राविधिक शिक्षा सम्बन्धी नीतिलाई जोड्ने, लगानी अभिवृद्धि गर्ने तथा बजारको सीपयुक्त जनशक्तिको मागलाई सम्बोधन गर्न सहयोग गर्ने जनाइएको छ ।

सरकारले सबै स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षालय बनाउने नीति लिएको छ । शिक्षामा विनियोजित करीब दश प्रतिशत बजेटमध्ये प्राविधिक शिक्षामा ४ प्रतिशत मात्र विनियोजित रहेको छ । हाल श्रम बजारमा वर्षेनी ५ लाख युवा रोजगारीमा निस्कन्छन् ।

तीमध्ये स्वदेशका सरकारी र निजी क्षेत्र गरी करीब १ लाखमा रोजगारी सिर्जना हुने र स्वदेशमा सीप सिकेर गएका युवालाई विदेशमा पत्याइ हाल्ने अवस्था नरहेको बताइएको छ ।
सो मन्त्रालय, काठमाडौं विश्वविद्यालय स्कुल अफ एजुकेशनद्वारा ‘प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षा तथा तालिम’ विषयक कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव महेशप्रसाद दाहालले शिक्षा नीति २०७६ अनुसार प्राविधिक शिक्षालाई सम्बोधन गर्न नयाँ ऐन ल्याउन लागेको जानकारी दिए ।

उनले भने, “प्राविधिक शिक्षा र तालीम बिना आर्थिक समृद्धि हाँसिल गर्न सकिदैन । युवालाई स्वरोजगार बनाउने काम सीपयुक्त तालिमले गर्छ । तीनवटै सरकारले निजी क्षेत्रको सहकार्यमा प्राविधिक शिक्षा र तालीममा लगानी बढाउनु आवश्यक छ । ” काठमाडौं विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा डा रामकण्ठम काजु श्रेष्ठले घोकन्ते शिक्षा भन्दा सिर्जनशील र सीपयुक्त शिक्षा अहिलेको आवश्यकता रहेको औल्याए ।

“तालीम लिएर काम गर्ने ठूलो र सानो हुँदैन, कति अध्ययन गर्यो भन्दा कति सीप हाँसिल गर्यो भन्ने महत्वपूर्ण हुन्छ”, उनले भने, सोही मन्त्रालयका सहसचिव दीपक शर्माले समृद्ध नेपाल बनाउन प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षालाई थप प्रवद्र्धन गर्न आवश्यक रहेको बताए ।
राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोगका सदस्य सचिव डा हरिप्रसाद लम्सालले प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षा तथा तालीमका अवस्था, लगानी र अगामी कार्यसम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै प्राविधि र व्यावसायिक शिक्षा र तालिम प्रवद्र्धन गर्न मौजुदा ऐन नियमबाट धेरै कार्य सकिने बताए ।

उनका अनुसार विभिन्न मन्त्रालयले तालिम शीर्षकमा गतवर्ष २१ अर्ब खर्च गरेका थिए । सरकारी १८ निकायबाट लामो र छोटो गरी ८४ हजार ६५० जनाले प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षा तथा तालिम प्राप्त गरेका थिए । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष प्रा डा दिनेशचन्द्र देवकोटाले राज्यले अन्य शिक्षा र प्राविधिक शिक्षाका बीचमा फरक छुट्याउन नसक्दा प्राविधिक शिक्षा पछाडि परेको हो भने ।

प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षा र तालिम विज्ञ प्रा.डा. राजेन्द्र अधिकारीले सरकारले प्राविधिक शिक्षामा लगानी बढाउन सुझाव दिए । कार्यक्रममा काठमाडाँै विश्वविद्यालय स्कुल अफ एजुकेशनका डिन प्रा महेशनाथ पराजुलीले बजारको माग अनुसार सीपका तालिम र शिक्षा आवश्यक रहेकोमा जोड दिए ।

सोही विश्वविद्यालयका स्कुल अफ एजुकेशनका कार्यक्रम संयोजक प्रा डा प्रकाश भट्टराईले विश्वविद्यालयले प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षा र तालिम सम्बन्धी विभिन्न तहमा उच्च शिक्षा अध्ययन गराइरहेको जानकारी दिए । रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस्