काठमाडौं: ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को नारा लिँदै आएको सरकारको विकास खर्च भने निकै सुस्त देखिएको छ । विकास खर्चमा भएको सुस्ततासँगै सरकारले लिएको नारामा गम्भीर प्रश्न सिर्जना भएको छ । विकास खर्च नै सुस्त भएपछि नेपाल कसरी समृद्ध बन्न सक्ला र नागरिकहरू कसरी सुखी हुन सक्लान् ? यत्रतत्र यस्तै प्रश्न उठ्ने गरेका छन् ।

आर्थिक वर्षको सुरुवातमा खर्च नगर्ने तर अन्तिम समयमा हतारमा खर्च गर्ने सरकारको प्रवृतिले विकास खर्च सुस्त भएको हो । विकासका कार्यक्रम नियमित सञ्चालन नगरी वर्षको अन्तिम समयमा गर्दा विकास रकममा समेत व्यापक अनियमितता हुने गरेको पाइएको छ । विकास खर्च सुस्त हुँदा एकातिर खर्चको दुरुपयोग हुने गरेको छ भने अर्काेतिर हतारमा काम गर्दा प्रभावकारी नहुने समस्या उस्तै छ ।

संघीय सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय निकायले विकास निर्माणको कामलाई अगाडि बढाउन नसक्दा पुँजीगत खर्चको अवस्था कमजोर हुँदै गएको हो । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको ६ महिना (१ माघसम्म) ५५ अर्ब ९१ करोड ६६ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । जुन विकास खर्चका लागि विनियोजन गरिएको रकमको १७ दशमलव ८१ प्रतिशत हो । त्यसैगरी, चालू खर्चतर्फ २ खर्ब ९७ अर्ब ३ करोड ९५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । यसैगरी, वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ २३ अर्ब ७२ करोड ४७ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

मंसिर महिनाभित्र ठेक्का सम्झौता गरी दोस्रो चौमासिकमा ६० प्रतिशत तथा जेठ मसान्तसम्म ९० प्रतिशतसम्म खर्च हुनेगरी काम गर्न सबै निकायलाई अर्थ मन्त्रालयले निर्देशन दिएको थियो । तर, मन्त्रालयको निर्देशन अधिकांश निकायले उल्लंघन गरेका छन् । आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा २० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गर्न नपाइने कार्यविधि ऐनमा व्यवस्था छ । तर, सरकारको खर्च गर्ने प्रवृति भने ठीक उल्टो छ । आर्थिक वर्षको सुरुमा कम र अन्तिममा बढी छ ।

आर्थिक वर्षको सुरुमा वास्ता नगर्ने तर अन्तिमतिर कसले कति खर्च गर्ने भन्ने मन्त्रालयबीचमा होडबाजी नै चल्छ । सरकारको यस्तो असारे विकासका कारण खर्च प्रभावकारी नभएको विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन् । सरकारले विनियोजित गरेको बजेट खर्च नगर्ने तथा थप बजेट निकासी गर्न पटकपटक मन्त्रालय धाउने प्रवृत्ति छ ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार संविधान जारी हुनुभन्दा पहिले, पछिल्ला केही वर्षहरूमा औसतमा ७७ प्रतिशत खर्च भएको देखिन्छ । तर संविधान जारी भए पनि सो अनुपात घटेको देखिन्छ । संविधान जारी भएपछि (आव २०७२ देखि २०७४÷७५ सम्म) बजेट कार्यान्वयन अनुसार पुँजीगत खर्च औसतमा ६९ प्रतिशत मात्रै भएको छ । समयमै लक्ष्यअनुसार खर्च नभएपछि अर्थ मन्त्रालयले मासिक रूपमा सम्बन्धित आयोजना प्रमुख र सचिवसँग पनि खर्चका विषयमा छलफल गर्ने गरेको भए पनि खर्चमा सुधार आउन भने सकेको छैन ।

सरकारले चालू आर्थिक वर्षको लागि १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । पुँजीगत खर्च ३ खर्ब १३ अर्ब ९९ करोड ८२ लाख (२३ दशमलव ९ प्रतिशत), चालू खर्च ८ खर्ब ४५ अर्ब ४४ करोड ७५ लाख ( ६४ दशमलव ३ प्रतिशत) बजेट विनियोजन भएको छ । त्यस्तै, वित्तीय व्यवस्थाका लागि १ खर्ब ५५ अर्ब ७१ करोड ६० लाख (११ दशमलव ८ प्रतिशत) बजेट विनियोजन भएको राजधानीमा खवर छ ।