काभ्रेपलाञ्चोक : शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोख्रेलले अब स्थानीय सरकार पूर्ण साक्षर घोषणा गर्ने अभियानमा लाग्न आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

काभ्रेपलाञ्चोकको कोशीपारिस्थित चौंरी देउराली गाउँपालिका-५ ढाँडखर्कमा आयोजित साक्षर गाउँपालिका घोषणा कार्यक्रममा उनले मुलुक डिजिटल साक्षरतर्फ अगाडि बढिरहेको बेला अब गाउँ÷नगरपालिका साक्षर मात्रै घोषणा गरेर समृद्ध नेपाल निर्माण नहुने बताए ।

गाउँपालिकालाई ९६.८३ प्रतिशत साक्षर भएको भन्दै उनले साक्षर घोषणा गरे । सो क्रममा बाँकी रहेका ३.१७ प्रतिशत नागरिकलाई खोजीखोजी साक्षर बनाउन गाउँपालिकालाई आग्रह गरे । “बाँकी सूचकभित्र नपरेकालाई खोजी-खोजी साक्षर बनाउन अभियान सञ्चालन गर्न लाग्नुपर्छ”, उनले भने,“साक्षरताको अभियानलाई जीवनपर्यन्त शिक्षासँग जोड्ने र शिक्षालाई सीपसँग जोड्ने कार्यमा निरन्तर लाग्न आवश्यक छ ।”

उनले अब ३ ऐन ल्याउने तयारी गरिरहेको उल्लेख गर्दै सबै नेपालीहरुलाई सीप सिकाउनका लागि प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षा नीति ल्याउन लागिएको बताए । सो क्रममा उनले अहिलेसम्ममा ५१ जिल्लालाई साक्षर घोषणा गरिसकेको र नेपालको साक्षरता ८२ प्रतिशत पुगेको बताए ।
आउने वर्षसम्ममा नेपाललाई साक्षर घोषणा गर्दै शिक्षित नेपाल बनाउने दिशामा मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरिसकेको बताए । उनले विद्यालय हाताभित्रका बालबालिका बाहिर नरहून् भन्नका लागि घरधुरी सर्वेक्षण गरेर सो अभियानमा लाग्न आग्रह गरे ।

विद्यालय तहको कक्षा १२ सम्मको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिइएकाले दृष्टिकोण बनाउँदै संरचना निर्माण गरी आयस्तर वृद्धि गर्ने काममा लाग्न आवश्यक रहेको मन्त्री पोख्रेलले बताए । शिक्षकहरुको परिचय कुन ट्रेड युनियनको कुन तहमा भन्दा पनि गुणस्तरीय शिक्षा कतिको प्रदान गर्न सकियो भन्नेतर्फबाट परिचित हुन जरुरी रहेको बताए ।

शिक्षा पूर्वाधारको पनि पूर्वाधार भएको उल्लेख गर्दै मानव जनशक्ति तयार गर्ने माध्यम भएकाले अनिवार्य तथा सङ्घीय संसदबाट नि : शुल्क शिक्षा ऐन बनाइ सकेको र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने चरणमा रहेको उल्लेख गरे । आगामी वि.सं.२०८५ सालसम्ममा आधारभूत शिक्षा नलिने नागरिकले स्थानीय सरकारको सुविधा पनि प्राप्त नगर्ने र बैंकमा खातासमेत खोल्न नपाउने भएकाले स्थानीय सरकार पूर्ण साक्षर अभियानसँगै त्यसलाई निरन्तरता दिँदै सीपसँग जोडेर अगाडि बढ्न आवश्यक रहेको बताए ।

कार्यक्रममा गाउँपालिका अध्यक्ष दीननाथ गौतमले गाउँपालिकाभित्र रहेका ५९ विद्यालय आवश्यकताका आधारमा गाभेर ३८ वटा मात्रै सञ्चालन गरिने बताए । युनेस्कोले बनाएको मापदण्डका आधारमा ९५ प्रतिशत साक्षर भएका स्थानीय तहले साक्षर घोषणा गर्न पाउने नीतिअनुरुप ती गाउँपालिका साक्षर घोषणा गरिएको हो । रासस