काठमाडौँ : मन्त्रीहरूले अबदेखि पारिश्रमिक, भत्तालगायत सुविधा आफ्नै मन्त्रालयबाट बुझ्ने भएका छन् । मन्त्रिपरिषदको पुस २९ को बैठकले तलब, भत्ता, इन्धन, सञ्चार, अतिथि सत्कार, हवाई टिकट र मसलन्द खर्च माघदेखि सम्बद्ध मन्त्रालयबाटै वितरण गर्ने निर्णय गरेको हो ।
अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री, मन्त्री र राज्यमन्त्रीहरूले सरकारबाट पाउने पारिश्रमिकसहित सबै सुविधा मासिक रूपमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट लिइरहेका थिए । अबदेखि कार्यालयले प्रधानमन्त्रीको तलब र सुविधा मात्र दिनेछ । प्रधानमन्त्रीले तलब ७७ हजार २ सय ८०, महँगी भत्ता २ हजार, दैनिक भ्रमण भत्तास्वरूप ३ हजार रुपैयाँ पाउने व्यवस्था छ ।
मन्त्री र सचिवालय कर्मचारीहरूले प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित मन्त्रालय, मातहत कार्यालय र आयोजनाका कार्यालयहरूबाट समेत गरी दोहोरो सुविधा लिने गरेको खुलासा भएको थियो । कतिपय मन्त्री र सचिवालय कर्मचारीले जिल्ला अनुगमन (दैनिक भ्रमण) का नाममा नक्कली बिल, भर्पाइ, होटल बास, हवाई टिकटलगायत देखाएर प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट सुविधा लिएको भेटिएको थियो ।
दैनिक भ्रमण मितव्ययी हुनुपर्ने, भ्रमण दलमा बढीमा तीन जना मात्र हुनुपर्ने, सरकारी गेस्ट हाउसमा बस्नुपर्ने, एउटै जिल्लामा महिनामा दुईपटक मात्र भ्रमण गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि अधिकांश मन्त्री र कर्मचारीले पालना गरेका छैनन् । त्यसैले मन्त्रिपरिषद्ले मन्त्री र सचिवालय कर्मचारीले पाउने सबै सुविधा सम्बन्धित मन्त्रालयबाटै वितरण गराउन लागेको हो । यसका लागि अर्थ मन्त्रालयले सबै मन्त्रालयलाई बजेट व्यवस्था गरिदिन्छ ।
स्रोतका अनुसार मन्त्रीका सचिवालयले सुविधाका नाममा अचाक्ली रकम असुलेको पाएपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले सम्बन्धित मन्त्रालयबाटै सुविधा उपलब्ध गराउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् लगेको थियो । ‘मन्त्रीज्यूहरू र सचिवालयले सुविधाका नाममा दुरुपयोग गर्ने गरेको र दोहोरो सुविधा लिने गरेको पाइएपछि नियमन गर्न खोजिएको हो,’ प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले भन्यो, ‘सम्बन्धित मन्त्रालयबाटै सुविधा दिँदा प्रभावकारी हुने विश्वास छ ।’
मन्त्रिपरिषद्ले गृह मन्त्रालयबाट मन्त्रीलाई दिइएको कारसमेत सम्बन्धित मन्त्रालयलाई नै हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रीका सचिवालयले उक्त गाडीको मर्मत, तेललगायतमा दोहोरो सुविधा लिने गरेको पाइएको थियो । ‘विशेष अवसरमा प्रयोग गर्ने प्रयोजनका लागि गृहले दिएको गाडीको मर्मतलगायत सबै व्यवस्थापन सम्बन्धित मन्त्रालयले नै गर्नेछ,’ मन्त्रिपरिषदको निर्णयमा उल्लेख छ । त्यसरी दिइएका गाडीको मर्मतलगायत खर्च यसअघि गृहले नै दिँदै आएको थियो । मन्त्रीका स्वकीय सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारीको तलब सुविधासमेत मन्त्रालयबाटै वितरण गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय रहेको कान्तिपुरमा खवर छ ।
