काठमाडौं: संघीय लिम्बुवान राज्य परिषदले आफूहरुले सरकारबाट वार्ताको लागि पठाईएको पत्र पाएको सुनाउँदै सरकारसँग वार्ता गर्न तयार रहेको स्पष्ट पारेको छ ।  आईतबार अपरान्ह रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मलेन गरेर परिषदले यस्तो जानकारी गराएको हो । यद्धपि परिषदले सरकारसमक्ष विभिन्न मागहरु तेर्साएको छ ।

परिषदले अघि सारेका मागको पहिलो नम्बरमा भनिएको छ, ‘ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको आधार मान्दै वि.सं. १८३१ अगाडि हालको अरुण÷कोशी, पारिका नौ जिल्ला लिम्बुवान भनिएकोले २०६४ चैत्र ६ को सम्झौता बमोजिम आत्मनिर्णयको अधिकारसहित स्वायत्त लिम्बुवान राज्यको घोषणा गरियोस् ।’

परिषदका तर्फबाट वार्ता टोलीका संयोजक सञ्जुहाङ पालुङ्वाले गणतन्त्र नेपालको औपनिवेशक चरित्र अन्त्य गर्न लिम्बुवानलगायत आदिवासी जनजाति, मधेशी, दलित, मुस्लिम उत्पीडित जनताको अनौपचारिक सत्तालाई इन्ट्रिगेट गर्न संविधान पूनर्लेखन गर्नुपर्ने माग गरे । उनले आफूहरुसँग राज्यले यसअघि गरेका सम्पूर्ण सम्झौताहरु कार्यान्वयन गर्नुपर्ने पनि माग गरे । 

परिषदले वस्तुगत रुपले नेपालको यथार्थता भनेको बहुल राष्ट्रियता भएको बताएको छ । उसले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘संघीय लिम्बुवान राज्य परिषदले बहुलराष्ट्रिय लोकतन्त्रको वकालत गर्दै आएकोले नेपाललाई बहुल राष्ट्रिय राज्यको रुपमा रुपान्तरण गरियोस ।’

त्यस्तै निरन्तर आन्दोलनको क्रममा घाईते, गिरफ्तारी तथा झुठा मुद्दा र राजनीतिक पूर्वाग्रही मुद्दाहरु लगाईएका तात्कालिन् संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद र हाल बहुल राष्ट्रिय मोर्चा, संघीय लिम्बुवान पार्टी, नेपालका कार्यकर्ताहरुको विनाशर्त क्षतिपूर्ति, रिहाई तथा मुद्दा फिर्ता लिने काम हुनुपर्ने पनि परिषदले जोडदार माग गरेको छ ।