काठमाडौं : नवनियुक्त कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले आफूलाई मन्त्री बनाउँदैमा संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार महिला समावेशीकरणको सवाल सम्बोधन नहुने बताएकी छन्।

मन्त्रीको पदभार ग्रहण गरेपछि सोमवार बीबीसीलाई दिएको अन्तर्वार्तामा उनले संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार राज्यका हरेक निकायमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिताको प्रावधान कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताइन्।

केही उपसभामुखबाट राजीनामा दिन बाध्य बनाइएपछि उनले बीबीसीलाई दिएको अन्तर्वार्तामा आफूले नेकपाका शीर्ष नेताहरूलाई दलभित्रको पितृसत्तालाई शीर्ष पद ओगटेका नेताहरूले मलजल गरिरहेको र त्यसलाई फाल्न राजसंस्था फाल्नभन्दा कठोर रहेको धारणा राखेको सुनाएकी थिइन्।

पाँचवर्षे कार्यकालका लागि उपसभामुख निर्वाचित भएकी उनी सो पदबाट राजीनामा दिएको तीन सातापछि मन्त्री बनेकी हुन्।

संविधानको धारा ३८ को उपधारा ४ मा “राज्यको सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ” उल्लेख गरिएको भए पनि महिला मन्त्रीको सङ्ख्या भने तोकेको छैन।

तर अन्य निकायमा भने ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्वको व्यवस्था छ।

तुम्बाहाङ्फेको नियुक्तिसँगै ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्‍ २४-सदस्यीय भएको छ। त्यसमा महिला मन्त्रीको सङ्ख्या तीन पुगेको छ।

पद्माकुमारी अर्यालले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र बीना मगरले खानेपानी मन्त्रालयको नेतृत्व गरिरहेका छन्।

‘एक जना मन्त्री हुँदैमा हुँदैन‘

मन्त्रिपरिषद्‌मा नियुक्त भएपछि तुम्बाहाङ्फेलाई सोमवार दिउँसो राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको उपस्थितिमा शपथ गराएकी थिइन्।

पदभार ग्रहण गरेपछि बीबीसीसँग कुरा गर्दै तुम्बाहाङ्फेले भनिन्, “मैले कानुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिइरहेको सन्दर्भमा महिलाहरूको सङ्ख्या पुग्यो भन्ने होइन। सङ्ख्या पुग्यो र पुर्‍याउने विषय एउटा हो, मन्त्रालय सम्हाल्ने विषय अर्को हो।”

RSSमैले कानुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिइरहेको सन्दर्भमा महिलाहरूको सङ्ख्या पुग्यो भन्ने होइन…शिवमाया तुम्बाहाङ्फे कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री

“हामीले संविधानमा नै राज्यका हरेक निकायमा ३३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व रहने कुरा व्यवस्था गरेका छौँ। हाम्रो दल दर्ता ऐनमा पनि ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता दलमा हुनुपर्छ भन्ने कुरा छ,” उनले भनिन्।

“ती कुराहरू कार्यान्वयन गर्न एउटा मन्त्रालयमा एक जना महिला भएर मात्रै हुँदैन। संविधान र कानुनमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सबै लाग्नुपर्छ।”

यसअघि उपसभामुखबाट राजीनामा दिनुअघि उनले आफूले दलका दुई शीर्ष नेता प्रधानमन्त्री ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई आफ्नो दल नेकपाले संविधान र ऐनमा भएको महिला प्रतिनिधित्वको व्यवस्था कार्यान्वयन नगरेको बताएकी थिइन्।

सत्तारूढ दल नेकपाले पूर्वमाओवादी नेता अग्नि सापकोटालाई सभामुख बनाउने निर्णय लिएपछि तुम्बाहाङ्फेलाई राजीनामा गर्न लगाइएको थियो

आफ्नो कार्यकाल पाँच वर्षको भए पनि ‘नचाहेको घटनाको परिणामस्वरूप’ दुई वर्षमा बाहिरिनुपरेको उनले बताएकी थिइन्।

अबका प्राथमिकता

बीबीसीसँग कुरा गर्दै उनले मन्त्री भएपछि आफ्नो काम मूलत: संविधानको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक ऐन र नियमहरूको तर्जुमामा केन्द्रित हुने बताइन्।

उनले भनिन्, “हामीले १६ वटा मौलिक हकको कार्यान्वयनसँग जोडिएका ऐन बनाएका छौँ। त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न हामीले नियमावलीहरू बनाउनुपर्ने हुन्छ। सबैभन्दा सुरुमा त्यसलाई पूरा गर्न अघि बढ्छु।”

उनले विधेयकहरूलाई छिटो मस्यौदा गरेर संसद्‌लाई अजेन्डा दिन पनि आफूले काम गर्ने बताइन्।

उनले सङ्क्रमणकालीन कानुन संशोधनको विषयलाई पनि आफूले प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने बताइन्।

उनले कानुनमा संशोधन नहुँदा मानव अधिकार आयोग र अन्य संवैधानिक निकायले आफ्नो काम प्रभावित भएको भन्दै चिन्ता प्रकट गरिरहेको विषयमा भनिन्, “त्यस्तो अवस्था हो भने त्यसलाई कहाँ संशोधन गर्नुपर्ने कुरा हो उहाँहरूसँग हामी छलफल गर्छौँ।”