रूपन्देही: प्रदेश ५ सरकारले खर्च मितव्ययिताको नीति अवलम्बन गर्ने घोषणा गर्यो । यसैअनुसार कमभन्दा कम गाडी खरिद गर्ने योजना बनायो । तर, अहिले सरकारलाई प्रदेशसभामा थपिँदै गएका समिति र तिनका पदाधिकारीसम्मको माग धान्न मुस्किल परिरहेको छ । सवारी खरिद, इन्धन र मर्मतमै बजेटको ठूलो हिस्सा सकिएको छ । प्रदेश ५ को प्रदेशसभा सचिवालय र मन्त्रालयले चालु आवमा खरिद गरेका सवारी साधन । प्रदेशसभा स्थापना र सरकार गठनको १ वर्षमा ६९ नयाँ सवारीसाधन खरिद भएका छन् ।
सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले संघीय सरकारकै पुरानो गाडी चढिरहेका छन् । उपसभामुख, विपक्षी दलका नेता, प्रमुख सचेतक र कर्मचारीका लागि मात्र गाडी खरिद गर्ने तयारी थियो । तर अहिले पदैपिच्छे गाडी सुविधा दिइएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले प्रदेशसभा सचिवालयलाई गाडी किन्न २ करोड ९० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । प्रदेशसभा नियमावली संशोधन गर्दै विषयगत समिति ४ बाट ६ पुर्याइयो । लगत्तै प्रदेश नामकरण र राजधानीका लागि विशेष समिति बन्यो । प्रदेशसभामा उठ्ने विषयवस्तु र सहजीकरणका लागि अर्को विशेषाधिकार समिति पनि बनाइयो । विशेष समितिका सभापतिले समेत गाडी उपलब्ध गराउन आग्रह गरे ।
विपक्षी दलका नेता, सत्तापक्षका प्रमुख सचेतक, सचेतक, विपक्षी दलका सचेतकसम्मले गाडी माग गरे । गाडी सुविधा प्रयोग गर्ने १२ जना पुगे । सभामुख, उपसभामुख र सचिवालय सचिवलाई समेत सवारीसाधन आवश्यक थियो । संख्या बढेपछि सवारीसाधन खरिद र सञ्चालनको व्ययभार बढ्यो । सरकारले उपलब्ध गराएको सवारी खरिदको बजेट इन्धनमा सकिने अवस्था आएपछि सचिवालयले पुन: मन्त्रालयमा झन्डै ६ करोड रुपैयाँ माग गर्यो । अझै रकम उपलब्ध भएको छैन । आर्थिक मामिला स्रोत भन्छ, ‘यही अवस्था रहने हो भने प्रदेश सरकारको झन्डै आधा अर्ब रकम सवारी खरिद, इन्धन र मर्मतमा सकिन्छ ।’
सचिवालयले भदौ २६ गते १४ वटा गाडीका लागि टेन्डर आहवान गरेको थियो । १४ वटै गाडीका लागि आवेदन परे पनि सभामुख घर्तीका लागि किन्ने भनिएको गाडीको ‘स्पेसिफिकेसन’ नमिलेपछि ८ करोड ८१ लाख १४ हजार रुपैयाँमा १३ गाडी खरिद गरियो । यसरी खरिद गरिएका टाटा स्ट्रोम ब्रान्डका गाडीको मूल्य बढी देखिएपछि भुक्तानी रोकिएको छ । सचिवालयले टाटा स्ट्रोमलाई प्रतिगाडी ७१ लाख ९४ हजार, निसान टेरेनोलाई ५३ लाख ९५ हजार र महेन्द्राको स्कारपियो पिकअपलाई प्रतिगाडी ३५ लाख ८५ हजार रुपैयाँमा खरिद सम्झौता गरेको छ । यसवर्ष ८ करोड ८१ लाख रुपैयाँका चारपाङ्ग्रे सवारीसाधन खरिद गरेको प्रदेशसभाले गत वर्ष ९ लाख रुपैयाँका ४ मोटरसाइकल र दुई स्कुटर खरिद गरेको थियो । प्रदेशसभामा दुई र चारपाङ्ग्रे गरी गत र चालु वर्षमा खरिद गरेका नयाँ सवारी साधनको संख्या १९ पुगेको छ । तीबाहेक संघीय सरकारले उपलब्ध गराएका ४ सवारी साधन पनि चालु छन् । अझै ३ गाडी तत्काल खरिद गर्नुपर्ने अवस्था रहेको सचिवालय सचिव दुर्लभकुमार पुनले बताए ।
अझै ३० वटा किन्ने तयारी
प्रदेशसभा सचिवालय र मन्त्रालयले गरी गत वर्ष माघदेखि चालु वर्षको मंसिर मसान्तभित्र ६९ वटा नयाँ गाडी खरिद गरेका छन् । तीमध्ये ४७ वटा चारपाङ्ग्रे र २२ वटा दुईपाङ्ग्रे छन् । अझै कम्तीमा ३० गाडी खरिदको तयारी छ । सबैभन्दा बढी प्रदेश सचिवालयलमा १९ नयाँ गाडी खरिद भएका कान्तिपुरमा खवर छ ।
