काठमाडौं : प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रकरणमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि नै प्रश्न खडा गरेको छ । उक्त प्रकरणमा प्रधानमन्त्रीको संलग्नता भएको वा नभएको पुष्टि नहुँदासम्म आफ्नो पार्टी आश्वस्त नहुने कांग्रेसले बताएको छ ।
सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रकरणमा स्विस कम्पनीका एजेन्टसँग मोलमोलाइ गरेको अडियो बाहिरिएपछि सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले राजीनामा दिए पनि कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीमाथि नै शंका गरेको हो । संसद अवरूद्ध गरेपछि संसद भवनबाहिर निस्कने क्रममा कांग्रेस नेता गगन थापाले मन्त्री बाँस्कोटाको राजीनामा मात्र पर्याप्त नहुने बताउँदै यस विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीकै संलग्नता रहेको हुन सक्ने आशंका गरे ।
‘बिहीबार सार्वजनिक भएको अडियो प्रधानमन्त्रीले एक महिनाअगाडि नै सुन्नुभएको कुरा बाहिर आएको छ’ नेता थापाले भने, ‘अडियो सुनेपछि प्रधानमन्त्रीले बाँस्कोटा एकातिर, अरू सबै अर्कातिर राख्दा पनि पुग्दैन भनेर दिनुभएको अभिव्यक्तिको अर्थ के हो ?’ थापाले प्रश्न गरे, ‘प्रधानमन्त्रीले दिएका टिप्पणीहरूका आधारमा उहाँको आफ्नै अविभावकत्व, संरक्षकत्वमा यी कुराहरू भइरहेका थिए भन्ने पुष्टि हुँदैन र ?’
यस्तै, समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री डा। बाबुराम भट्टराईले यस्ता गम्भीर विषयबारे संसदमा छलफल गरेर टुंग्याउनु पर्ने विधि भए पनि व्यवहारमा लागु हुन नसकेको बताए । सत्तापक्षले छलफल गर्न नचाहने र प्रतिपक्ष अल्छी हुँदा संसद अवरुद्ध गर्ने काम बढेको उल्लेख गर्दै उनले यस्ता विषय संसदमा गम्भीर छलफल गरेर समाधान खोजिनु पर्ने बताए । उनले सत्ता वरिपरिकै मानिसहरूले लाभ लिने गरी भ्रष्टाचार मौलाएको उल्लेख गरे ।
सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) संसदीय दलको उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले बाँस्कोटाको राजीनामाले प्रधानमन्त्री र सत्तारुढ दलले देखाएका दतारुकता देशसामू प्रष्ट भएको प्रतिक्रिया दिए । ‘योभन्दा पहिलेका प्रधानमन्त्री र सरकारले प्रष्टताका साथ निर्णय गरेका उदाहरण कमै छन्,’ उनले भने ।
पूर्व, कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री तथा सांसद शेरबहादुर तामाङले यी घटनाबाट नेपालको शासन प्रकृया र स्वरुपमा प्रश्न चिह्न खडा गरेको बताए । उनले नेता, नेतृत्व र जननिर्वाचित व्यक्तिले जनताको मतप्रति वफादारिता देखाउनुभन्दा निर्वाचनमा भएको खर्च उठाउन अनियमितता गर्ने प्रवृत्ति बढेको बताए । आफू मन्त्री हुँदा ‘कमिसन कानून’ बनाएर कमिसनबाट उठ्ने रकमलाई राज्यको खातामा हाल्नुपर्ने कानून ल्याउन खोजे पनि सम्भव नभएको प्रतिकृया दिए ।नयाँ पत्रिका दैनिकबाट
