काठमाडौं : नेपाल प्रहरीको कमाण्ड सम्हालेका नयाँ प्रहरी महानिरीक्षक ठाकुर ज्ञवालीका सामु ठूलो चुनौती बनेको छ । सुडान मिसन एकातिर बन्द हुँदैछ भने अर्कोतिर युएनले पैसा नदिँदा लफडा मच्चिएको छ । गत वर्ष हाईटिको मिसन बन्द भएको थियो । यसले गर्दा तल्ला तहका प्रहरीको आकर्षण रहेको मिसन बन्द हुँदा उनिहरुमा चिन्ता बढेको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघ आर्थिक संकटमा पर्दा शान्ति मिसनमा खटिएका सुरक्षाकर्मीको तलब र शोधभर्ना नै रोकिएको छ । नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको करिब चार अर्ब रुपैयाँ राष्ट्रसंघबाट आउन बाँकी छ । गत भदौमा राष्ट्रसंघबाट लिनुपर्ने तलब र शोधभर्ना करिब आठ अर्ब थियो । हाल नेपाली सेनाको तीन तथा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको करिब ५०–५० करोड रुपैयाँ राष्ट्रसंघबाट लिन बाँकी छ । राष्ट्रसंघले नियमित तलब नदिए पनि सुरक्षा निकायले भने रोकेका छैनन् । शान्ति मिसनमा जानेहरूले कल्याणकारी कोषबाट तलब पाउने गर्दछन् ।
राष्ट्रसंघअन्तर्गत नेपाली सेना विभिन्न १० देशमा खटिएको छ । पछिल्लो विवरणअनुसार ती देशमा पाँच हजार ९५ जना सैनिक खटिएका छन् । जसमध्ये चार हजार नौ सय ३० जना कन्टिन्जेन्टका रूपमा खटिएका छन् भने बाँकी एक सय ६५ स्टाफ अफिसर र पर्यवेक्षकका रूपमा खटिएका छन् । स्टाफ अफिसर र पर्यवेक्षकका रूपमा खटिएकाले नियमित तलब पाएपछि कन्टिन्जेन्टअन्तर्गत खटिएकाहरूको तलब राष्ट्रसंघले दिन सकेको छैन । चार हजार नौ सय ३० सैनिकको महिनाको तलब नै ७० लाख डलर हुन्छ । त्यस्तै, बटालियनहरूले प्रयोग गर्ने एपिसी तथा गाडीहरूको शोधभर्ना पनि प्राप्त नभएको सैनिक स्रोतले जनाएको छ ।
राष्ट्रसंघको आग्रहमा सशस्त्र प्रहरीको दक्षिण सुडानमा दुई फम्र्ड पुलिस युनिट छन् । जहाँ एउटामा एक सय ८० तथा अर्कोमा एक सय ४० जना कार्यरत छन् । दुवै मिसनबाट गाडीलगायत अन्य सामानको शोधभर्ना मात्र महिनाको करिब तीन लाख डलर हुन्छ । दुई वटा एफपियूमा तीन सय २० जनाको मासिक चार लाख ५६ हजार नौ सय ६० डलर तलब पाउनुपर्ने हुन्छ । एफपियू मिसनमा जाने सबै प्रहरीले समान मासिक एक हजार चार सय २८ डलर पाउँछन् । जसअनुसार तलबबापत मात्र ५४ लाख ८३ हजार पाँच सय २० रुपैयाँ सशस्त्र प्रहरीले पाउन सकेको छैन ।
त्यस्तै, सशस्त्र प्रहरीले नयाँ मिसनका लागि भनेर खरिद गरेका बन्दोबस्तीका सामान पनि बिग्रने अवस्थामा पुगेका छन् । राष्ट्रसंघको निर्देशनमा सशस्त्रले सामान खरिद गरेकोमा आर्थिक संकटकै कारण नयाँ मिसन नदिएपछि खरिद गरेका सामान मुख्यालयमा थन्काएर राखिएको छ । सुडानमा रहेको नेपाल प्रहरीको मिसनको तलब र शोधभर्नाको बक्यौता ५० करोडभन्दा धेरै छ । समयमै राष्ट्रसंघबाट पैसा नआउँदा कल्याणकोषको आम्दानीमा समेत असर पुगेको छ ।
