काठमाडौं : विद्यालय शिक्षादेखि उच्च शिक्षासम्म नै शिक्षा मन्त्रालयका कर्मचारी हाबी हुने गरी ऐनको मस्यौदा बनाइएको छ । शिक्षा मन्त्रालयलले संघीय शिक्षा ऐनमा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको अहिलेको व्यवस्था परिवर्तन गरी शिक्षाका उच्च तहका कर्मचारीले नै सञ्चालन गर्ने गरी मस्यौदा तयार गरेको हो । उच्च शिक्षा ऐनको मस्यौदामा समेत उच्च शिक्षा परिषद्मा कर्मचारी हाबी हुने गरी मस्यौदा तयार गरिएको छ ।
देश संघीयतामा गइसकेपछि बनेको कर्मचारी संगठन संरचनामा शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिवको दरबन्दी कम छ । धेरै अवसर प्राप्त गर्न राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डसम्बन्धी व्यवस्था शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिवको प्रमुख भूमिका हुने गरी मस्यौदा तयार भएको छ । संघीय शिक्षा ऐनको मस्यौदाको परिच्छेद ८ मा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड र दफा ७३ मा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको गठनसम्बन्धी व्यवस्था छ ।
उच्च शिक्षा ऐनको मस्यौदामा समेत उच्च शिक्षा परिषद्मा कर्मचारी हाबी हुने गरी मस्यौदा तयार गरिएको छ ।
दफा ७३ को उपदफा (१)मा भनिएको छ, ‘माध्यमिक शिक्षाको अन्त्यमा लिइने परीक्षाको सञ्चालन, व्यवस्थापन, नियन्त्रण, समन्वयन र प्रमाणीकरणसमेतका कार्य गर्नका लागि एक राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड रहनेछ ।’ बोर्डमा अहिले खुला प्रतिस्पर्धाबाट अध्यक्ष रहने व्यवस्था हटाएर शिक्षासचिव अध्यक्ष रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
अहिलेको व्यवस्थाअनुसार बोर्डमा सहसचिवसरहको कर्मचारी वा शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव सदस्यसचिव रहन सक्ने व्यवस्था छ । मस्यौदामा शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव मात्र बोर्डको सदस्यसचिव रहने व्यवस्था छ ।
शिक्षा सेवाको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको अधिकृतमध्येबाट मन्त्रालयले तोकेको कर्मचारी सदस्यसचिव रहने व्यवस्था छ । बोर्डमा शिक्षा मन्त्रालय र अन्तर्गतका कार्यालयका अध्यक्षसहित सदस्य गरी पाँचजनाको प्रतिनिधित्व रहने गरी व्यवस्था गरिएको छ । बोर्डको सदस्यसचिव पूर्णकालीन काम गर्ने प्रमुख प्रशासकीय पदाधिकारी रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
बोर्डका कर्मचारी प्रदेश कार्यालयमा
ऐन प्रारम्भ हुने समयमा बोर्डमा कार्यरत कर्मचारीलाई प्रदेश परीक्षा व्यवस्थापन कार्यालयमा समायोजन गर्ने भएको छ । साबिकको उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्को छुट्टै ऐनबाट भर्ना भएका कर्मचारी शिक्षा ऐनको संशोधनले खारेज गरी सबै कर्मचारी बोर्डमा समायोजन गरेको थियो । अब बन्ने शिक्षा ऐनले बोर्डका कर्मचारी प्रदेशस्तरमा मात्र समायोजन गर्ने भएको छ ।
प्रदेशमा समायोजन भए पनि अहिलेका बोर्डका कर्मचारीको सेवासर्तमा प्रतिकूल व्यवस्था नहुने उल्लेख छ । ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत बोर्डमा अस्थायी वा करारमा रही सेवा गरिरहेका कर्मचारीलाई एक वर्षभित्रमा एकपटकका लागि आन्तरिक विज्ञापन गरी स्थायी पदपूर्तिका लागि हुने प्रतियोगितात्मक परीक्षामा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । विज्ञापनमा सहभागी हुन नचाहेमा बोर्डमा कम्तीमा विगत पाँच वर्षदेखि अस्थायी सेवा गरिरहेका कर्मचारीलाई सुविधा दिई अवकाश दिने व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ ।
प्राविधिक विषयको परीक्षा पनि बोर्डअन्तर्गत
प्रस्तावित ऐनमा प्राविधिक धारका परीक्षा सञ्चालन पनि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डअन्तर्गत हुने व्यवस्था गरिएको छ । माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा (स्कुल लिभिङ सर्टिफिकेट एक्जामिनेसन) को सञ्चालन, व्यवस्थापन र प्रमाणीकरणसम्बन्धी काम बोर्डले गर्नेछ । माध्यमिक तहको साधारण शिक्षा र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा (तीनवर्षे डिप्लोमा तहसमेत)को परीक्षा सञ्चालनका लागि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डअन्तर्गत अलग–अलग परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय रहने उल्लेख छ । ऐनको मस्यौदामा प्रदेश परीक्षा बोर्ड गठन हुनेसमेत उल्लेख छ ।
सहमति लिँदै छौँ : गिरिराजमणि पोखरेल शिक्षामन्त्री
सरोकारवालासँग छलफल गरेर शिक्षा ऐन, उच्च शिक्षा ऐनको मस्यौदा तयार पारिएको हो । मस्यौदा तयार गर्दा कतिपय विषयमा अर्थ, कानुन मन्त्रालयमा सहमति लिन पठाइएको छ । अहिले प्रस्तावित विषयमा छुट्टाछुट्टै विषयमा बोल्दिनँ । सहमति ल्याएपछि क्याबिनेटमा जान्छ । ऐनका विषयमा अहिले नै अन्तिम होइन, बहस हुन्छ । यो समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा भवानीश्वर गौतमले लेखेका छन् ।
