तनहुँ : शुक्लागण्डकी नगरपालिकाका विभिन्न वडामा अव्यवस्थित रुपमा बसोबास गर्दै आइरहेकाले लालपुर्जाको माग गर्दै निवेदन दिएका छन् ।
एक हजार ९०३ जनाले प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा गठित समिति समक्ष निवेदन दिएका हुन् । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयले तनहुँका प्रजिअको अध्यक्षतामा गत जेठ २९ गते एक समिति गठन गरेको थियो । समितिले काम शुरु गरेपछि अव्यवस्थितरूपमा बसोबास गर्दै आइरहेका सर्वसाधारणले निवेदन दर्ता गराएको र उक्त निवेदनमाथि अध्ययन भइरहेको प्रजिअ एवं समितिका अध्यक्ष रुद्रप्रसाद पण्डितले जानकारी दिए ।
सो नगरपालिकाका अव्यवस्थित बसोबासीले जग्गा दर्ता प्रक्रियामा भएको ढिलाइप्रति विरोध जनाउँदै आइरहेका छन् । अव्यवस्थित बसोबासी जग्गा दर्ता समन्वय समितिका अध्यक्ष प्रेमकुमार श्रेष्ठले समितिले छिटोभन्दा छिटो प्रक्रिया टुङ्ग्याएर लालपुर्जा वितरण गर्न माग गरे ।
जग्गा वितरणका लागि कानूनी तथा नीतिगत समस्या रहेको समितिले जनाएको छ । मन्त्रालयबाट अव्यवस्थित बसोबासीको नाममा जग्गा दर्ता गर्ने सम्बन्धी आदेश २०७६ जारी गरेपछि समितिले कार्यारम्भ गरे पनि आदेशमा उल्लेख नभएका तर स्पष्ट गर्न बाञ्छनीय देखिएका कानूनी तथा नीतिगत विषयमा स्पष्टता जरुरी देखिएको प्रजिअ पण्डितले जानकारी दि ।
उनका अनुसार कानूनी तथा नीतिगतरुपमा स्पष्ट गरी समितिले निर्देशनका लागि सो मन्त्रालयमा लेखी पठाइएको छ । अव्यवस्थित बसोबासी भन्नाले सरकारी वा सरकारी प्रकृतिको जग्गामा घर बनाई वा आवाद कमोद गरी बसोबास गरी आएको नेपाली नागरिक वा निजप्रति आश्रित परिवार भन्ने उल्लेख भएकाले आवाद कमोद गरी बसोबास गरी आएको भन्ने शब्दहरुले जग्गामा कुनै पनि प्रकृतिको संरचना निर्माण गरी बसोबास गरेको बुझिने भएकाले उक्त सम्बन्धमा स्पष्ट पार्न आग्रह गरिएको छ ।
त्यस्तै प्रतिपरिवार क्षेत्रफल १-८-०-० रोपनीसम्म सम्बन्धित व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने भनी उल्लेख भएकाले परिवारको व्याख्या कुन ऐन वा नियमावलीको आधारमा गर्ने, कुन मितिसम्म बसोबास गरेको परिवारलाई मान्ने ? छुट्टिभिन्न भई अंशवण्डासमेत भएको प्रमाण पेश गर्न नसकेको हकमा संयुक्त परिवार मान्ने वा नमान्ने विषयमा स्पष्ट पार्न मन्त्रालयसँग अनुरोध गरिएको छ । एकै परिवार वा व्यक्ति विशेषलाई एकभन्दा बढी कित्तासमेत जोडी तोकिएको अधिकतम जग्गामा नबढ्ने गरी वितरण गर्न मिल्ने वा नमिल्ने विषयमा स्पष्ट पार्न समितिले आग्रह गरेको छ ।
यसैगरी समितिले जग्गाको नक्सा कायम रहिरहेको अवस्था भएकाले सोही नक्साका कित्ता जग्गाबाट निवेदकले जग्गा माग गरेको देखिएकाले सो अवस्थामा नक्सा कायम हुँदाहुँदै नापनक्सा गरी नयाँ नक्सा कायम गर्न मिल्ने वा नमिल्ने बारेमा स्पष्ट पार्न आग्रह गरेको छ । समितिले वितरण गर्न लागेको सरकारी वा सरकारी प्रकृतिको जग्गा व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता गर्दा जग्गाधनी श्रेस्ता र प्रमाणपत्रको ढाँचा र दर्ता भई बिक्री वितरण गर्न पाउने अवधि नखुलेकाले जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जाको ढाँचा र बिक्री वितरणको अवधि किटान गर्न आग्रह गरेको जनाएको छ ।
बैठकले नीतिगत निर्णयको विषयमा मन्त्रालयबाट निर्देशन प्राप्त हुनासाथ नापी कार्यारम्भ गर्ने निर्णय गरेको प्रजिअ पण्डितले जानकारी दिए । समितिको लागि नियमित कामकाज गर्ने गरी मालपोत अधिकृत अविलम्ब पदपूर्तिको लागि मन्त्रालयसँग माग गरिएको छ । समितिले यस अवधिमा करीब पचास प्रतिशत कार्यसम्पादन गरिसकेको र समितिले नीतिगत स्पष्टतासहित सहजतापूर्वक कार्यसम्पादन गर्न मन्त्रालयबाट निर्देशन प्राप्त भएपछि नापी नक्सा कार्यसम्पादन गर्न, नक्सा कित्ताकाट एवं तयारी गर्न, संशोधन एवं दाबी विरोध सूचना, जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा वितरण गर्न समय लाग्न भएकाले बाँकी म्यादभित्र कार्यसम्पादन गर्न समय अपुग देखिने हुँदा समितिको म्याद छ महिनाका लागि थप गर्न माग गरिएको छ ।
यसअघि समितिको म्याद वि.सं.२०७७ जेठ २८ गतेसम्म कायम रहेको छ । यस क्षेत्रका बासिन्दा लामो समयदेखि लालपुर्जा्विहीन अवस्थामा रहेका छन् । वि.सं.२०११ देखि जग्गा दर्ता नहुँदा उनीहरु लालपुर्जाविहीन अवस्थामा रहेका हुन् । वि.सं.२०५६ मा दर्ता प्रक्रियामा रहेका उक्त जग्गा आमनिर्वाचनलाई प्रभावित पार्ने भन्दै रोक्का गरिएपछि यहाँका स्थानीयवासीले लालपुर्जा पाउन सकेका छैनन् । जग्गा दर्ताका लागि यहाँका स्थानीयवासीले पटक–पटक आन्दोलनसमेत गर्दै आइरहेका छन् । रासस
