लोकसेवा आयोगको कार्यालय सहयोगीको भरमा



जनकपुरधाम : गत साउन २१ गतेको प्रदेशसभा बैठकमा प्रदेश लोकसेवा आयोगले गठन गरेको काम, कर्तव्य र अधिकारका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित भएको थियो ।

विधेयक पारित भएसँगै प्रदेश २ सरकारलाई लोकसेवा आयोगको गठन गरी कर्मचारी भर्ना गर्ने बाटो समेत खुल्यो र सोही अनुरुप प्रा.डा.सुरेन्द्र यादवलाई भदौ २२ गते आयोगको अध्यक्ष बनाइयो । आयोगको सदस्यमा डा.सुजाता देव र महारुद्र झालाई कार्तिक ४ गते सदस्य पदका लागि शपथ ग्रहण गराएपश्चात आयोगले पूर्णता पायो । आयोगले पूर्णता पाएसँगै प्रदेश २ मा कर्मचारी भर्नाको बाटो खुलेको सबैले विश्वास समेत गरेका थिए ।

लोकसेवा आयोगले पूर्णता पाएको करिव ४ महिना पुग्न लागेको छ । आयोगको कार्यालय पनि जनकपुरधाममा खोलिएको छ । कर्मचारी समेत नियुक्त गरिएको छ । कार्यालय संचालनमा आएपछि सबै गतिविधी सूचारु हुन्छ भन्ने जनविश्वास बढयो । तर अहिले ठिक यसको विपरीत देखिएको छ । कार्यालयमा अध्यक्ष, सदस्य र कर्मचारी कोही बस्दैनन् । अहिले आयोगको कार्यालयमा एक जना सहयोगी मात्र रहेका छन् ।

आज (बिहीबार) दिउँसो २ बजे आयोगको कार्यालयमा पुग्दा त्यहाँ कम्प्यूटर अपरेटर अमित कुमार यादव र आफ्नो श्रीमति फुलकुमारी मेस्तरको ठाउँमा डयूटीमा रहेका कार्यालय सहयोगी राजेन्द्र मेस्तार बाहेक अरु कोही पनि कर्मचारी भेटिएनन् । आयोगको अध्यक्ष, सदस्य र कर्मचारीहरुको कुर्सी सबै खाली रहेको थियो ।

कम्प्यूटर अपरेटर यादवसँग बुझ्दा उनले कार्यालय प्रमुख देखि कर्मचारीहरु सबै कार्यालयकै कामको सिलसिलामा हेटौडा गएको प्रतिक्रिया दिए । तालिमकै नाममा कार्यालय नै खाली गरेर एकैचोटी सबै जना गएपछि, प्रश्नमा उनले भने,‘सबैजनाको नाममा तालिममा सहभागिताका लागि चिठ्ठी आएपछि जानुपर्छ नि ।’ एकछिन् उनी पनि कार्यालय खाली छोडेर त्यहाँबाट संचारकर्मीकै अगाडी बाहिर निस्किहालें । कार्यालयको हाजिरी रजिष्टरमा पनि कर्मचारीहरुले विगत २ दिनदेखि हाजिरी नगरेको पाईयो ।

प्रदेश २ स्थित लोकसेवा आयोगको कार्यालयमा एक जना अध्यक्ष, दुई जना सदस्य, कर्मचारी ६ जना, कार्यालय सहयोगी ३ जना र कार्यालय सहायक एक जना गरि जम्मा १३ जना कार्यरत रहेका छन् ।

प्रदेशको आवश्यकता र भूगोललाई ध्यानमा राखेर प्रदेश लोकसेवाको ऐन–कानुनको मस्यौदा तयार गरिन्छ । प्रदेश सरकार तथा प्रदेश २ मा रहेका स्थानीय तह, प्रदेश प्रहरी लगायतका लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारी प्रदेश लोकसेवाले छनोट गर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ ।

तर जून कार्यालयको आफ्नै कान्तिविजोग छ उसले अरुको हितका लागि के सोंच्छ र ? आम सर्वसाधारणको प्रश्न रहेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्