काठमाडाैं : लघुवित्त कम्पनीले अकुत नाफा आर्जन गर्ने देखिएपछि राष्ट्रले नीतिगत निर्णय नै गर्दै यिनको संख्या बढाएको पाइएको छ । २०७३ असारमा मौद्रिक नीतिलाई चार दिनपछि धकेल्दै राष्ट्र बैंकले २३ वटा लघुवित्त कम्पनीको आवेदन लिएर नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको हो ।
त्यसवेला मौद्रिक नीति ल्याउनुअघिसम्म ४१ लघुवित्त कम्पनी थिए । तिनका १ हजार ३ सय ३० शाखा सञ्चालनमा थिए । तर, मुनाफामुखी यस क्षेत्रमा आउन चहानेहरूकै लाभका लागि राष्ट्र बैंकले ४ दिन ढिलो गरेर मौद्रिक नीति सार्वजनिक मात्र गरेन, त्यसबीचमा आएका २३ लघुवित्तको आवेदनसेमत लिएर सञ्चालनमा आउन सक्ने गरी बाटो खोलिदियो । २६ असार ०७३ मा मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने कार्यतालिका सारेर राष्ट्र बैंकले आवेदन लिने बाटो खुला गरेको थियो ।
३० असार ०७३ मा जारी भएको आव ०७३/७४ को मौद्रिक नीतिले नयाँ लघुवित्तको अनुमति आवेदनमा रोक लगाएको थियो । चार दिन मौद्रिक नीति सारिँदा दिव्य, नवचेतना, प्रकृति, समावेशी, कालीगण्डकी, सक्षम, राङजिङ, हाम्रो माइक्रो, कर्णाली, लोककल्याण, समावेशी, एक्सेलेन्ट, प्रकृति, वागेश्वरी, सिद्धकाली, कल्प, उत्कृष्टलगायतका लघुवित्तहरूले आवेदन दिन भ्याए ।
‘तीन दिन लम्बिँदा लघुवित्तहरूका लागि आवेदन दिनेक्रम ओइरो लागेको थियो,’ राष्ट्र बैंकका एक पूर्वकार्यकारी निर्देशकले भने, ‘त्यसवेला असारमा मात्रै करिब ३० लघुवित्तले आवेदन दिएका थिए ।’ हाल यीमध्ये कतिपय संस्था अन्यसँग विलय भइसकेका छन् । कतिपयले संस्था खोल्ने इच्छा नै देखाएनन् र प्रक्रियाबाटै हटे । यता, लघुवित्तको संख्या बढाउन मौद्रिक नीति घोषणा गर्ने दिन नै केही दिनपछि सारिएको भन्ने हल्लामा सत्य नभएको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूको दाबी छ ।
‘हामी पहिले आवेदन लिन्छौँ, अनि प्रक्रिया पुगेमा मात्रै कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएर आउन भन्छौँ, त्यसैले आवेदन लिन मौद्रिक नीति नै पछि सारिएको भन्ने कुरा साँचो होइन,’ राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक जनक के. अधिकारीले भने, ‘त्यतिखेर ठूलो संख्यामा कम्पनीहरू दर्ताका लागि पाइपलाइनमा भने थिए ।’
आवेदन दिएकाको विवरण राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गर्न नपर्ने र मूल्यांकनपछि मात्रै कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा दर्ता गर्न सकिने नीतिगत छिद्रको लाभ संस्था दर्ता गर्नेहरूले उठाएका हुन् । त्यतिखेर पाइपलाइनमा रहेकाहरूको व्यवस्थापन हालसम्म पनि भइरहेको छ । ‘हामीले अनुमति प्रक्रियामा रहेकालाई पटक–पटक बोलायौँ, नआएपछि ४० संस्थाको आवेदन अस्वीकार नै गर्यौँ । अब ७ संस्था अनुमति प्रक्रियामा छन,’ राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि सिवाकोटीले भने ।
हाल ९० लघुवित्त कम्पनी सञ्चालनमा छन् । ४९ वटाले राष्ट्र बैंकबाट असार ०७३ पछि मात्र अनुमति पाएका हुन् । त्यसमध्ये पनि २४ वटा लघुवित्त गैरसरकारी संस्थाबाट यता परिणत भएका छन् ।त्यस्तै, ७ वटा अनुमति लिने प्रक्रियामै छन् । साझा लघुवित्त, कम्युनिटी, उज्यालो, किराँत, आइएमई, समृद्धि र रारा लघुवित्त कम्पनी अनुमति प्रक्रियामा रहेका हुन् । अनुगमन गर्न कठिन हुन थालेपछि राष्ट्र बैंकलाई अहिले लघु वित्तको संख्या धेरै भएको महसुस हुन थालेको छ । हाल मर्जरको नीतिबाटै राष्ट्र बैंक संस्थाको संख्या घटाउने तयारीमा छ ।
लघुवित्त कम्पनी विकट क्षेत्र होइन, सहर–तराई मात्र केन्द्रित
सहरमा मात्रै वित्तीय पहुँच उच्च भएको भन्दै आर्थिक वर्ष ०६४ बाटै लघुवित्त संस्थाहरूलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर सञ्चालनमा ल्याउने तयारी भएको हो । ०६८/६९ बाटै दोहोरोपना नहुने गरी वित्तीय सेवाको पहुँच कम भएका क्षेत्रमा मात्र लघुवित्त स्थापना गर्न इजाजत दिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख थियो । तर, अहिले पनि दुर्गममा लघुवित्तको पहुँच पुग्न सकेको छैन । हाल पनि हुम्ला, डोल्पा, मुगुमा दुईवटा संस्थाले मात्रै शाखा खोलेका छन् । मनाङमा चारवटा कम्पनीका शाखा पुगेका छन् । यी जिल्लामै मुख्य कार्यालय रहेर कुनै पनि कम्पनी खुलेका छैनन् ।
सहर–बजार रहेका एकै नगरपालिकामा भने १९ देखि ५४ वटासम्म कम्पनीले सेवा दिइरहेका छन् । पोखरा–लेखनाथ नगरपालिकामा मात्रै ५४ संस्थाले वित्तीय सेवा दिइरहेका छन् । बनेपा महानगरपालिकामा ३५, रुपन्देहीको तिलोत्तमामा २९, काठमाडौं महानगरपालिकामा २७, सुनसरीको बराह नगरपालिका र इटहरी नगरपालिकामा क्रमशः २२ र १९ वटा संस्थाले वित्तीय सेवा दिइरहेका छन् ।
एकै क्षेत्र केन्द्रित हुँदा लघुवित्तहरूका ग्राहकमा दोहोरोपनाको समस्या झन् बढेको छ । ‘राष्ट्र बैंकले थेग्नै नसक्ने गरेर किन अनुमति दियो ?’ नेपाल लघुवित्त संघका अध्यक्ष जगतबहादुर पोखरेलले भने, ‘संस्थाहरू धेरै भएकैले अहिले समुदायमा रहेर काम गरिरहेका कुनै संस्थाको कर्मचारी अर्को संस्था जाने र पुनः सो संस्थाबाट समेत पुरानै समूहमा लगानी गर्ने परिपाटी मौलाएको छ ।’ नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।
