विज्ञापनका सामाग्रीले आक्रान्त काठमाडौं : महानगर हटाउँदै, व्यवसायी राख्दै!



काठमाडौं : धुवाँ धुलो, भिडभाड, गाडीको खचाखच, अव्यवस्थित संरचनाले मात्र हैन, जथाभाबी राखिएका साइनबोर्ड, होडिङ बोर्ड, पर्चा टेम्पलेट गर्दा काठमाडौं उपत्यका आक्रान्त बनेको छ। गाडीमा यात्रा गरेर बाहिर हेर्दा आँखा नै तिरमिराउनु मात्र हैन, रिगंटा नै चल्छ।

यो जथाभाबी राखिएका होडिङ बोर्ड, साइन बोर्ड लगायत विभिन्न किसिमका विज्ञापन सामग्रीहरूले सहरी सौन्दर्य बिगारेको इमाडोल बस्ने अम्रिता दाहाल बताउँछिन्। उनी भन्छिन्, ‘यो सब विज्ञापनका सामाग्रीहरू हटाएर सहरी सौन्दर्यको आनन्द लिन पाए कति आनन्द हुन्थ्यो होला । तर, सहरभित्र आँखालाई अनावश्यक विज्ञापन सामग्रीबाट जतिसुकै बचाउन खोजे पनि बचाउनै सकिदैंन। हामीले नचाहेर पनि हेर्न बाध्य पार्ने गरी छ्यापछ्याप्ती विज्ञापन सामग्रीको जाल बिछ्याइएको छ। ’

काठमाडौं महानगरले अहिले जथाभाबी राखिएका विज्ञापनका सामाग्री हटाउन थाले पनि खासै फरक नपाइएको उनको भनाइ छ। हुन पनि उपत्यकाकामा टाँगिएका विज्ञापनका सामाग्रीबाट बच्न कठिन मात्र होइन, असम्भव नै छ । पटक पटक विज्ञापनका सामाग्री हटाउने भने पनि कार्यान्वयन भएको भने पाइँदैन। महानगरसँग यस्तो प्रदूषण हटाउन नीति नियमको पर्याप्त व्यवस्था छ ।

सर्वोच्च अदालत पनि सहरी सौन्दर्य नै समाप्त पर्ने गरी राखिएका विविध खाले विज्ञापन सामग्री हटाउन काठमाडौं महानगरपालिका, गृह मन्त्रालयलगायतका विभिन्न सरकारी निकायको नाममा आदेश समेत जारी गर्छ। तर कार्यान्वयनको पाटो शून्य छ।

घरका भित्ता, छत, बिजुलीका पोल, सडकका डिभाइडर र अन्य स्थानमा जथाभाबी पर्चा, टेम्पलेट, विज्ञापन बोर्ड, होर्डिङ बोर्ड, भित्ते लेखनलगायत विभिन्न अनधिकृत सामग्री देख्न सक्छौँ। सबै किसिमका अनधिकृत विज्ञापन सामग्री हट्नुपर्ने होर्डिङ बोर्ड व्यवसायीहरू बताउँछन् । उनीहरू केही व्यवसायीहरूलाई मात्रै निशाना बनाएको गुनासो गर्छन्।

तर काठमाडौं महानगरपालिकाले पहिलो चरणमा होर्डिङ बोेर्ड्विरुद्ध अभियान चलाएको तर अन्य विज्ञापन सामग्रीहरूसमेत चरणवद्ध रूपमा हटाउँदै जाने बताएको छ । बाह्य विज्ञापनका लागि सहरमा राखिएका होर्डिङ बोर्ड, भित्तामा टाँसिएका पर्चा टेम्पलेट, भित्ते लेखनलगायत सहरी दृश्य प्रदूषण हुने प्रचार सामाग्री हटाउने कामलाई महानगरले तीव्रता दिएको छ । नेपाल पर्यटन वर्ष २०२० लाई लक्षित गरेर अहिले नियमन कार्यलाई तीव्र दिएको महानगरले जनाएको छ।

कति हटाइयो?


काठमाडौं महानगर पालिकाले २ महिनामा ठूला व्यावसायिक बोर्ड ४४ ओटा हटाइसकेको छ। भने साना खालका घरको छत, झ्याल, भित्ता लगाएका स्थानबाट ११ हजार थान विज्ञापनका बोर्ड हटाइसकिएको नगर प्रहरी प्रमुख धनपति सापकोटाले जानकारी दिए। अहिलेसम्म त्रिपुरेश्वरदेखि महाराजगन्ज, माइतीघरदेखि महाराजगन्ज, बालुवाटारदेखि डिल्ली बजार, नाग पोखरीदेखि कालो पुल, कृष्णपाउरोटिदेखि रातो पुल, रत्नपार्कदेखि सेतो पुल, एयरपोर्टदेखि बानेश्वर हुँदै कलंकी, कालीमाटीदेखि बल्खु, प्रमोदयदेखि अनामनगर हुँदै हनुमान थान र स्वयम्भू वरिपरिका होडिङ बोर्ड हटाइसकिएको महानगरले जनाएको छ।
उनले भने,‘अहिले हामीले अनावश्यक विज्ञापनका सामाग्री तीव्र रूपमा हटाइरहेका छौँ। ठ्याक्कै यति समयमा सक्छौँ भन्ने होइन, गर्दै जाँदा जति समय पनि लाग्न सक्छ। एकै ठाउँ ७÷८ ओटा भन्दा बढी बोर्डहरू टाँगिएको छ। पुरानालाई नहटाई त्यही थप्दै गएका छन्।’
उनका अनुसार कतिपय व्यापारीले हटाइसकेको ठाउँमा फेरी ल्याएर राख्ने गरेका छन्।
सापकोटाले भने,‘हामीले हटाएका ठाउँमा फेरी कहिले ल्याएर राखेका थिए, फेरी हामीले हटाएका छौँ। कतिले फेरी राख्ने कोसिस गरिरहेका छन्। सुरुमा जनचेतनाको आवश्यक पर्छ। अहिले हामीले त्यतिकै छोडेका छौँ। अब छिट्टै कार्वाहि गर्छौ।’

कस्ता विज्ञापनका बोर्ड हटाइन्छ?

काठमाडौं महानगरपालिकाले २०७० सालमा जारी गरेको बाह्य विज्ञापन नीति अनुरूप विज्ञापन नियमन गर्ने प्रयत्न गरेको सापकोटा बताउँछन्। महानगरले २०७० सालमा पनि ८ सय ७४ वटा व्यावसायिक होर्डिङ बोर्ड हटाएको उनले जानकारी दिए। घरका छत, सार्वजनिक स्थलमा राखिएका होर्डिङ बोर्डका साथै बिजुलीका खम्बा र भित्तामा टाँसिएका पर्चा हटाइरहेको महानगरले जनाएको छ।

आगामी दिनमा निजी तथा सार्वजनिक स्थानमा होर्डिङ बोर्ड राख्नै परे डिजिटल हुनुपर्ने महानगरको नीति छ। विज्ञापनको स्वरूप परिवर्तनमा जोड दिन थालिएको उनले बताए। उनले भने, ‘कम्पनीसँग पैसा लिएर राखिने होर्डिङ बोर्ड पनि डिजिटल भए मात्र घरको छत, निजी वा सार्वजनिक स्थानमा राख्न पाइन्छ। डिजिटलमा एउटै स्क्रिनबाट दिनमा सय वटा विज्ञापन देखाउन सकिन्छ। होर्डिङ बोर्ड भने सय ठाउँमा राख्नुपर्छ। त्यसैले हामीले डिजिटलमा जोड् दिएका हौँ। ’

होर्डिङ बोर्डका साथै सडकसम्म आइपुग्ने विज्ञापन बोर्ड पनि राख्न पाइँदैन। एउटा व्यवसायमा एउटा परिचय बोर्ड राख्न पाउने व्यवसायीको अधिकार सुनिश्चित छ। आफ्नो मात्र ब्रान्डको नाम मेटालिक, फ्लेक्स, पेन्ट वा डिजिटल जसरी पनि राख्न पाइने तर सडकसम्म आइपुग्ने गरी राख्न नपाइने सापकोटाले बताए।

भित्ते लेखन, पर्चा–टेम्पलेट, ब्यानर, स्टल डिस्प्ले, सार्वजनिक होर्डिङ बोर्ड, माइकिङ आदि महानगरका सार्वजनिक स्थानमा निषेध छन्। प्रायोजित सरकारी विज्ञापन बोर्डमा ३० प्रतिशत चेतनामूलक सामग्री र बाँकी ७० प्रतिशत सम्बन्धित कम्पनीको विज्ञापन गर्न पाइने महानगरको नियम छ। तर अधिकांशले यसको पनि पालना गरेका छैनन्।

महानगरले तोकेका स्थानमा भने यस्ता विज्ञापन बोर्ड राख्न पाइने सापकोटाले बताए।
उनले भने,‘ महानगरले तोकेका स्थानमा रहेको बोर्ड हामीले हटाएका छैनौँ। जस्तो रत्नपार्क वरपरका आकाशे पुलमा पनि वारिपारि ढाकिने गरी दुवैतर्फ बोर्ड राखिएको छ। ती बोर्ड कानुन सम्मत हुन्। यस्ता व्यावसायिक बोर्ड हटाइने छैनन्। आकाशे पुलमा राखिएका बोर्डको महानगरले शुल्क उठाउँछ। विज्ञापनबाट आएको रकम नयाँ पुल निर्माण, व्यवस्थापन, सञ्चालन र मर्मत सम्भारमा खर्च गरिन्छ।’ महानगरले टेन्डर आह्वान गरी राखिएका बोर्ड हटाउन नमिल्ने उनको भनाइ छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्