काठमाडौं : नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभामा पठाउने निर्णयसम्बन्धी विवादले नेकपाभित्र जटिल मोड लिएको छ। विवाद टुंग्याउन विभिन्न तहमा पटकपटक वार्ता भए पनि अझै समझदारी बन्न सकेको छैन।
सचिवालयका अधिकांश सदस्यहरू पार्टीको सर्वसम्मत निर्णय लागु हुनुपर्ने पक्षमा देखिएका छन्। सचिवालयले सर्वसम्मत निर्णय गरेको तीन दिन बित्दा पनि प्रधानमन्त्री केपी ओली भने यसलाई कार्यान्वयन गर्न अझै तयार छैनन्।
उनले आफूविरुद्ध खेल भएको भन्दै सचिवालयको निर्णय मान्न बाध्य नहुने र अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई निरन्तरता दिने संकेत दिएका छन्। उता पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, पार्टीका पूर्व अध्यक्ष झलनाथ खनाल, वरिष्ठ नेता माधव नेपाललगायतका नेताहरूले सर्वसम्मत निर्णय कार्यान्वयन नभए यसले दुर्घटना निम्त्याउने चेतावनी दिइरहेका छन्।
यो विवादबारे पार्टीका शीर्ष नेता र अन्य नेताहरूबीच पटकपटक विभिन्न तहमा वार्ता र बैठक भइरहेका छन्। शुक्रबार पनि दिनभर नेताहरु आन्तरिक छलफलमा व्यस्त थिए। सचिवालयको निर्णय मान्न ओलीमाथि पार्टीभित्रैबाट दबाब बलियो हुँदै गएको छ।
यही विषयमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले शुक्रबार बिहान पार्टीका वरिष्ठ नेताहरुसँग आफ्नो निवास खुमलटारमा अलग्गै परामर्श गरेका छन्। नेकपाका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाललगायतका सचिवालय सदस्यहरु शुक्रबार बिहान खुमलटार पुगेका थिए। त्यसअघि नै प्रचण्डले वामदेवसँग सक्षीप्त छलफल गरेका थिए। स्वास्थ्य राम्रो नभएकोले गौतम खनाल र नेपालसँगको छलफलमा सहभागी भएनन्।
खुमलटारमा शुक्रबार भएको बैठकलाई अर्थपूर्ण रुपमा लिइएको छ। सर्वसम्मत निर्णय भएकोले यसलाई कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा तीनै नेताको जोड थियो। सचिवालयले औपचारिक रुपमा सर्वसम्मत रुपमा गरेको निर्णय कार्यान्वयन नहुँदा यसले दुर्घटना निम्त्याउने निश्कर्ष छलफलका निकालिएको स्रोतले बतायो।
खुमलटार छलफलको सन्देश लिएर माधव नेपाल दिउँसो बालुवाटार पुगेका थिए। बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री केपी ओली र नेपालबीच लामै वार्ता भएको थियो। छलफलमा नेपालले सचिवालयले औपचारिक रुपमा गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प नरहेको बताउँदै यस्तो विवादले बाहिर सन्देश राम्रो नगएको र पार्टी एवं सरकार दुवैलाई कमजोर पार्ने चिन्ता व्यक्त गरेका थिए। नेपालले सचिवालयको निर्णय कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिएका थिए।
नेपालले अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई निरन्तरता दिने प्रधानमन्त्रीको चाहनाका लागि पनि सचिवालयको निर्णय बाधक नहुने र राष्ट्रियसभा सदस्य नहुँदा पनि मन्त्री बन्नसक्ने व्यवस्था रहेकोले यसमा विवाद गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताए। नेपालसँगको छलफलपछि ओली केही सकारात्मक बनेका छन्। वामदेवलाई राष्ट्रियसभा लैजाने र युवराजलाई अर्थमन्त्रीका रुपमा निरन्तरता दिने विकल्पमा समझदारी बन्ने अवस्था देखिएको छ।
खासै राजनीतिक पृष्ठभूमि र योगदान नभएका युवराजलाई निरन्तरता दिनका लागि प्रधानमन्त्रीले पार्टीको सर्वसम्मत निर्णयलाई चुनौती दिएर यत्रो बबन्डर गर्नु आवश्यक नरहेको र अर्थमन्त्रालय चलाउन नेकपाभित्र अरु पात्रहरु पनि सक्षम रहेको भन्ने आवाज अहिले पार्टीको नेतृत्वदेखि तल्लो पंक्तिमा पनि हावी भएको छ।
खुमलटार बैठक सकेर चितवन पुगेका प्रचण्डले वामदेवलाई राष्ट्रियसभा पठाउने निर्णय सर्वसम्मत भएकोले यसको कार्यान्वयनको विकल्प नरहेको बताएका छन्। यसको अवज्ञा भए परिणाम राम्रो नहुने चेतावनीसमेत उनले दिएका छन्। चितवनबाट उनी सुकुटे पुगेका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले पनि यस विषयमा महासचिव विष्णु पौडैल र उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलसँग शुक्रबार बालुवाटारमा परामर्श गरेका छन्। गौतमकै निवास भैंसेपाटीमा शुक्रबार पार्टी महासचिव विष्णु पौडेल र गौतमबीच पार्टीमा देखिएको विवादबारे कुराकानी भएको छ।
बालुवाटारमा गत फागुन १४ गते बसेको सचिवालय बैठकले प्रधानमन्त्री ओलीसमेतको उपस्थितिमा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको नाममा वामदेवलाई राष्ट्रियसभा पठाउने सर्वसम्मत निर्णय गरेको थियो।
नौ सदस्यीय नेकपा सचिवालयमा अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, पूर्व अध्यक्ष झलनाथ खनाल, वरिष्ठ नेता माधव नेपाल, उपाध्यक्ष महासचिव विष्णु पौडेल, ईश्वर पोखरेल, रामबहादुर थापा बादल, नारायणकाजी श्रेष्ठ छन्। सचिवालयमा प्रधानमन्त्री बाहेक सचिवालयका सदस्यहरु निर्णय कार्यान्वयनका पक्षमा एकमत देखिएका छन्। उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल मात्र मौन देखिएका छन्। अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकबाट
