काठमाडौं : सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको पूर्वाधार विकासका कामलाई तीव्रता दिएको छ ।

मध्यपहाडी राजमार्ग, हुलाकी सडक, उत्तरदक्षिण राजमार्ग, गल्छी–रसुवागढी सडक, मदन भण्डारी राजमार्ग, कालिगण्डकी करिडोरलगायत आयोजनाको पूर्वाधार निर्माणमा सरकारले विशेष चासोका साथ काम गरिरहेको छ ।

७ महिनामा सडक विभागअन्तर्गत सञ्चालित आयोजनामा २४.१३ प्रतिशत पूँजीगत खर्च गरेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले संगठन सुधार र नीतिगत व्यवस्थापनलाई चुस्त पार्दै सञ्चालित आयोजनाको भौतिक प्रगतिलाई परिणाममुखी बनाउन लागेको छ । समृद्धिको आधार नै पूर्वाधार भएको उल्लेख गर्दै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको पूर्वाधार निर्माण कार्य तीव्रत्तररुपमा अघि बढेको जानकारी दिए ।

सघीयता कार्यान्वयनसँगै केही सडक प्रदेश र स्थानीय सरकारको क्षेत्रमा परे पनि ८० मार्गको १५ हजार किलोमिटर सडक क्षेत्र हेर्ने जिम्मेवारी मन्त्रालयको छ । मन्त्रालयअन्तर्गत ३३ सडक डिभिजन कार्यालय छन् । आवश्यकमात्रामा कर्मचारी नहुँदा केही समस्या भने यथावत् रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । कतिपय काम एउटा मन्त्रालयले मात्रै गर्न नसक्ने भएकाले अन्तरमन्त्रालयबीच समन्वय गरी आयोजनालाई गति दिने काम जारी रहेको जनाइएको छ ।

आफू मन्त्री भएपछिको १०० दिनमा मध्यपहाडी राजमार्गअन्तर्गत १८ किलोमिटर सडक कालोपत्र गरिएको, छ पुल निर्माण सम्पन्न भएका, आठ पुल निर्माणाधीन रहेका तथा आठ पुल निर्माणको चरणमा रहेका जानकारी दिँदै मन्त्री नेम्वाङले महत्वपूर्ण आयोजना हुलाकी सडकअन्तर्गत ४८ किलोमिटर सडक निर्माण सम्पन्न भएको बताउनुभयो । हुलाकी सडक क्षेत्रमा पाँच पुलसमेत निर्माण सम्पन्न भएका छन् ।

उत्तरदक्षिण राजमार्गअन्तर्गत कालिगण्डकी करिडोरमा ३३ किलोमिटर सडक ग्राभेल गरिएको र तीन पुल बनेका छन् । कर्णाली राजमार्गमा थप छ किलोमिटर ट्र्याक खोलेको र कोशी करिडोरमा द्रुतगतिमा सडक स्तरोन्नतिको काम जारी रहेको मन्त्री नेम्वाङले बताए । मन्त्री भएपछिका तीन महिनाको अवधिमा स्थानीय सडकमा पर्ने ४० पुल निर्माण गरिएको उनले भने ।

गल्छी-त्रिशूली-स्याफ्रुबेंसी-रसुवागढी सडकखण्डमा छ किलोमिटर ग्राभेल सडक निर्माण भएको छ । पूर्व झापाको बाहुनडाँगीदेखि पश्चिम डडेलधुरा जोड्ने मदन भण्डारी राजमार्गअन्तर्गत यस अवधिमा २६ किलोमिटर सडक र ११ पुल निर्माण भएका जनाइएको छ । भारतीय नाकाबाट पूर्वपश्चिम राजमार्ग जोड्ने व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजनाको कामसमेत सरकारले तीव्ररुपमा अघि बढाएको छ ।

उनले भने, “गौरवका आयोजनाबाहेक मुलुकभर सञ्चालनमा रहेका आयोजना, सडक पूर्वाधार विकास र तराई-मधेश सडक पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमतर्फ मात्रै सय दिनको अवधिमा २०० किलोमिटर सडक कालोपत्र भएको छ, १३० किलोमिटर ग्राभेल भएको र ६९ किलोमिटर नयाँ ट्र्याक खोलिएको छ ।”

प्रगति विवरण सुनाउँदै मन्त्री नेम्वाङले तीन वर्षमा निर्माण सक्ने योजनाका साथ नागढुङ्गा–नौबिसे सुरुङमार्गको काम थालिएको र सिद्धार्थ राजमार्गको सिद्धबाबा क्षेत्रमा पनि सुरुङमार्गको डिजाइन तयार पारी ठेक्काको चरणमा गएको जानकारी दिए । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुलुक सुरुङमार्गको युगमा प्रवेश गरेको यसअघि बताएका छन् । आफूले कार्यभार सम्हालेको १०० दिन पुगेका अवसरमा आज सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री नेम्वाङले सडक सुरक्षालाईसमेत सरकारले विशेष ध्यान दिएको बताए ।

सरकारले सडक सुरक्षा र यात्रुको सहजतालाई पहिलो पटक ‘यात्रु रिफ्रेसमेन्ट सेन्टर’ सञ्चालन गर्दैछ । पहिलो चरणमा कपिलवस्तुको बुद्धभूमि नगरपालिका-२ गोरुसिङ्गेमा यात्रु रिफ्रेसमेन्ट सेन्टर स्थापनाका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार गरी आवश्यक खरिद प्रक्रिया थालिएको छ ।

दैलेखको आठवीस गाउँपालिकास्थित राकम (कर्णाली लोकमार्ग) मा पनि रिफ्रेसमेन्ट सेन्टर निर्माणका लागि आवश्यक डिजाइनको काम सम्पन्न भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । सेन्टर स्थापना भएपछि सवारी दुर्घटनामा न्यूनीकरण हुने विश्वास गरिएको मन्त्री नेम्वाङले बताए ।

उनका अनुसार सार्वजनिक सवारी साधनको नियमन गर्न सरकारले प्रविधिको प्रयोग गरी ‘भेइकल ट्राकिङ सिष्टम’ कार्यान्वयनका लागि प्रक्रिया थालेको छ । सवारीको अत्यधिक भारका कारण दुर्घटना निम्तिरहेका सन्दर्भमा सरकारले त्यसलाई नियन्त्रणका लागि चितवनको जुगेडी र बर्दिवासमा तौल पुल स्थापना गर्न लागेको छ । त्यसको आवश्यक प्रक्रिया शुरु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्री नेम्वाङले सबै प्रदेश राजधानीमा सवारीको परीक्षण गर्न ‘फिटनेश केन्द्र’ स्थापनाको सरकारी नीतिअनुसार हेटौँडामा सवारी परीक्षणको कार्यालय स्थापना गरेको, बुटवलमा प्रक्रिया प्रारम्भ भएको तथा अन्य ५ प्रदेशमा संगठन तथा व्यवस्थापनको सर्भेक्षण गरी स्वीकृतिका क्रममा रहेको जानकारी दिए । यो अवधिमा सहजरुपमा स्मार्ट लाइसेन्स वितरण गर्न मास प्रिन्टर जडान गरी दुई लाख स्मार्ट लाइसेन्स वितरण गरिएको बताए ।

सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा लाइसेन्स वितरणको काम बाँकी नरहेको जनाइएको छ । कतिपय काम कर्मचारीको अभावमा हुन नसकेकाले अहिले कर्मचारी नियुक्ति प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिए । मन्त्रालयले रुग्ण आयोजनाका लागि एक वर्षको म्याद दिएकाले समयमै काम सम्पन्न नगरे ठेक्का तोड्ने चेतावनी दिएको छ । अहिलेको एक वर्ष निर्माण व्यवसायीका लागि अन्तिम मौका दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

“समयमै ‘वर्क सेडुल’ अनुसार काम सकिएन भने ठेक्का तोड्न वर्ष दिन कुर्नुपर्दैन बीचैमा ठेक्का तोडिन्छ र कानून अनुसार कालो सूचिमा राख्नेदेखि आवश्यक कारवाही अघि बढ्छ”, मन्त्रालयका सचिव देवेन्द्र कार्कीले भने । सरकराले रुग्ण आयोजना संचालनका लागि एक वर्षका विनासर्त ठेक्का सम्झौता गरेको छ । यस्ता रुग्ण ठेक्का झण्डै एक हजार ५०० छन् । त्यसमा ३०० आयोजना भने सम्पन्न भएका जनाइएको छ ।

सचिव कार्कीले चालू आर्थिक वर्षमा २४ प्रतिशत पूँजीगत खर्च भएको जानकारी दिँदै कतिपय ठेक्का सम्झौता भएका र कतिपय भुक्तानी बाँकी रहेका बताए । उनले चालू आर्थिक वर्षमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी नै खर्च हुने जिकिर गरे । नीतिगत व्यवस्थापनमा समेत मन्त्रालय गम्भीररुपमा लागेको उनको भनाइ छ । रासस