‘दाइजो प्रथा’ मधेशमा जटिल समस्या बन्दै : मोटरसाइकल नदिएपछि बेहुली लिन पुगेनन् बेहुला


जनकपुरधाम : तराई–मधेशका जिल्लाहरुमा अहिलेपनि बलविवाह र दाइजो प्रथाले जडो गाडेर बसेको छ । विभिन्न चरणका संघर्ष र आन्दोलनसँगै नेपालमा थुप्रै राजनीतिक परिवर्तनहरु भएको देखिन्छ । राणा शासन, पञ्चायत, राजतन्त्रलाई तिलाञ्जली दिँदै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक नेपाल स्थापना भइसकेको छ ।

राजनीतिक रुपमा जे–जति परिवर्तनहरु देखिएपनि सामाजिक रुपमा भने पछाडि नै छ भन्ने विभिन्न सामाजिक कुरीतिबाट प्रष्ट हुन्छ । यसको ज्वलन्त उदाहरण बालविवाह, बुहविवाह, दाइजो प्रथा, बोक्सी प्रथा, चेलिबेटी बेचबिखन, छाउपडी प्रथा लगायतका हुन् ।

त्यमध्ये दाइजो प्रथा विशेष गरी मधेशमा जडो गाडेर बसेको देखिन्छ । तराई–मधेसमा छोरीको विवाहको कुरा चल्दा पनि दाइजोको प्रसंग शुरु हुन्छ ।

बिहेमा के–के दिने, कति दिने, कसरी जोहो गर्ने यस्तै विभिन्न समस्या झेलिरहेका हुन्छ छोरीका बुबाआमा । सम्पत्ति नभएपनि विवाहमा ऋण गरेरै भएपनि दाइजोको नाममा केही दिनैपर्छ भन्ने एक प्रकारको नियम जस्तै बनेको छ तराई–मधेशमा ।

यसोहेर्दा छोरीलाई सम्पत्ति दिनुलाई गलत मान्न सकिँदैन । तर, केटा पक्षबाट तोकेर नै यो यो चाहियो भनेर माग गर्नु र यसकै नाममा प्रताडना गरिएको खबर बारम्बार सञ्चारमाध्यमहरुमा आइरहेको हुन्छ ।

यसको प्रत्यक्ष उदाहरण हो, दाइजोमा मोटरसाइकल नदिएका कारण धनुषामा एक युवतीकोे आइतबार राति विवाह रोकिएको छ ।

धनुषाको नगराईन नगरपालिका जटहीका बेचनी सदाकी १९ वर्षीया छोरी पूजा सदाको विहे धनुषाकै भुतही निवासी रोहित सदाको २१ वर्षीय छोरा सुशिल सदासँग फागुन २५ गते हुने तय भएकोे थियो । तर, आर्थिक अभावका कारण बेचनीले मोटरसाइकल दिन नसकेपछि सुशिल सदा विवाह गर्न नै आएनन् । ऋण काढेर सबै तयारी गरेपनि विवाह नै नभएपछि बेहुलीपक्ष मारमा परेका छन् ।

साहुसँग चर्को व्याजमा ३ लाख रुपैयाँ ऋण काढेर सम्पूर्ण तयारी गरेपनि विवाह नै नभएपछि बेचनी थप आर्थिक मारमा परेका हुन् ।

विवाह नभएपछि पूजाले अब कुनै पनि हालतमा त्यो घरमा विवाह नगर्ने अडान लिएकी छन् । उनले एउटा मोटरसाइकलको लागि बिहे नगर्ने बेहुलाले उनीसँग विवाह गरेपछि झन दाइजोको लोभमा ज्यान पनि लिनसक्ने बताउँदै त्यो घरमा विवाह नगर्ने निष्कर्षमा पुगेकी बताउछिन् ।

यस सम्बन्धमा धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रदीपराज कणेलले यस्ताहरुलाई समातेर कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । उनले भने–‘बेहुली पक्षले यदि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा जाहेरी दियो भने दाइजो कसुरको मुद्दामा हामीले बेहुला पक्षमाथि कारबाही गर्छौं ।’

तराई–मधेश जिल्लाका घनाढ्यदेखि दलित विपन्न समुदायमा पनि ऋण काढेर भएपनि बालविवाह तथा दाइजो प्रथा जस्तो सामाजिक कुरितीले प्रशय पाइनै रहेको छ । सामाजिक प्रतिष्ठामाथि नै खुलेयाम खेलवाड भइरहेपनि स्थानीय सरकार रमिते बनेका छन् ।

दाइजोका कारण बिहे रोकिने धनुषाको यी जटहीको घटना त एउटा उदाहरण मात्र हो । दाइजो नदिएकै कारण विवाह रोकिने र विवाह भइसकेपनि हत्या जस्तोे जघन्य अपराध निरन्तर हुँदै आएको छ । यस प्रकारका कुरीति र अपराध रोक्ने प्रयास कतैबाट हुन सकेको छैन । यस्ता घटनाहरुमाथि उल्टै मलजल दिने प्रयास भइरहेको देखिएको छ ।

यता तिनै तहका सरकारले बालबिवाह र दाइजो प्रथालाई निर्मूल पार्ने जतिसुकै हत्कण्डा अपनाए पनि यो कुरा व्यवहारमा अहिलेसम्म लागू हुन सकेको छैन ।

त्यसोत नेपालको संविधान २०६२ ले महिलालाई आर्थिक, सामाजिक तथा राजनैतिक रुपमा समान हुुनुपर्ने परिकल्पना गरेको छ ।

यसरी लैंगीक समानताको बाटोमा हिँडेको समाजमा विवाहको समयमा भने दाइजो प्रथालाई प्रचलनमा ल्याइनु आफैँमा विरोधाभास हो । त्यसैले कानूनका पन्नाहरुमा मात्र सिमित नभई व्यवहारमै हामीले दाइजो कुप्रथालाई समाजबाट निराकरण गर्नुपर्ने आजको आवश्यक्ता हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
मुख्य समाचार

काठमाडौं : नेपाली सेनाले भारतीय दुई सञ्चारमाध्यमा प्रकाशित समाचारप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएका छन् ।

काठमाडौं : अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले कोरोनाभाइरसलाई चीनले विश्वलाई दिएको सबभन्दा खराब उपहारको संज्ञा दिएका

चितवन : नवलपुरमा थप दुई जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । भारतको कोभिड–१९ प्रयोगशालामा

झापा : झापाका १५ पालिकामध्ये सबैभन्दा बढी कचनकवल गाउँपालिका नागरिकमा कोडिभ–१९ का सङ्क्रमण भटिएको छ

काठमाडौं : कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु भएका व्यक्तिको शव ल्याउँदा काठमाडौंको पशुपतिनाथस्थित शवदाह गृहमा ताल्चा

काठमाडौं : सरकारले आगामी वर्षदेखि विद्युतीय राहदानी दिने सरकारले घोषणा गरेको छ । आगामी आर्थिक

काठमाडौं– सरकारले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका लागि १ खर्ब ३८ अर्ब ८० करोड

काठमाडौं : सरकारले हुलाकी राजमार्ग आगामी तीन वर्ष सम्पन्न गर्नका लागि आगामी वर्षका लागि ७

काठमाडौं– नेपाल टेलिभिजनको क्षमता विकास गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रशारण गरिने भएको छ ।बिहिबार संसदमा आगामी

काठमाडौं– सरकारले खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयका लागि ४३ अर्ब १० करोड रकम विनियोजन गरिएको छ

काठमाडौं : सरकारले नयाँ व्यवसाय शुरु गर्ने व्यवसायीहरुलाई २ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने निर्णय

काठमाडौं : सरकारले उखु उत्पादक किसानलाई अनुदान दिने निर्णय गरेको छ । सरकारले उखु उत्पादन