स्याङ्जा : भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा कुनै पनि हालतमा दर्ता नहुने बताएकी छन्।
स्याङ्जाको चापाकोटमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री अर्यालले सर्वोच्च अदालतकै फैसला आए पनि सरकारी जग्गा व्याक्तिका नाममा दर्ता गर्न नसकिने बताइन्। उनले त्यस्तो सपना नदेख्नसमेत आग्रह गरिन्। ‘यदि कसैले त्यस्तो सपना देखेको छ भने त्यो सपना नदेखे हुन्छ’, मन्त्री अर्यालले भनिन्।
जनताको सम्पत्तिको रक्षा गर्ने दायित्व सरकारको भएको बताउँदै मन्त्रालयले मालपोत र नापी कार्यालयमा रहेका श्रेस्तालाई कप्युटर प्रणालीमा सुरक्षित राख्न कार्यालयमा रहेका पुराना कागजपत्रलाई स्क्यानिङ गर्ने काम भइरहेको बताइन्।
मालपोत र नापी कार्यालको काम कारबाहीलाई सुधार गर्ने उद्देश्यका साथ अनलाइन प्रणालीको सुरुवात गरेको बताउँदै उनले आफूले चाहेजति काम अझै नभए पनि धेरै सुधार भएको बताइन्।
सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार शौचालयमा हुने गरेको मन्त्री अर्यालको भनाई थियो। ‘अब बन्ने कार्यालय सबै एकै ठाउँमा राखिने र एक ठाउँबाट अर्को ठाउँको काम देखिने खालको भयो भने जनतालाई दुःख पनि हुँदैन र कोठै पिच्छे हुने ढिला सुस्ती र आनाकानीको पनि अन्त्य हुन्छ’, मन्त्री अर्यालले भने।
