काठमाडौं : भारतमा सफल कूटनीतिज्ञ मानिने विदेशमन्त्री डा. सुब्रमण्यम (एस) जयशंकर नेपालमा परिचित पात्र हुन्। उनी तीन वर्षको अन्तरालपछि नेपाल–भारत दुईपक्षीय समग्र विषयमा छलफल गर्न २५ सदस्यीय उच्च अधिकारीको नेतृत्व गर्दै आज काठमाडौं ओर्लंदैछन्। भारतीय विदेश सचिवको रूपमा २०७२ असोज १ मा गरेको काठमाडौंको राजनीतिक दौडधुपले उनी नेपालमा बढी परिचित भए।

असोज ३ मा संविधान जारी हुने निश्चित भइसकेपछि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको विशेष दूतका रूपमा नेपाल आएर संविधान सर्वसम्मत् जारी गर्न सुझाएका थिए। उनको तत्कालीन भाषाशैली र संविधान जारीपछिको भारतीय प्रतिक्रियाले नेपालमा जयशंकरको नकारात्मक छवि बन्यो। भारतले नेपालमा लगाएको ‘आर्थिक नाकाबन्दी’ को योजनाकारको रूपमा उनी परिचित भए। उनै जयशंकर १६ महिनाअघिसम्म भारतीय विदेश मन्त्रालयको कर्मचारीको नेतृत्वमा थिए। उनले विगत तीन महिनादेखि राजनीतिक तहमै कूटनीतिको मियो सम्हाल्दै आएका छन्।

नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको पाँचौं बैठकका एजेन्डा पुरानै छन्। आर्थिक साझेदारी सुदृढ तुल्याउनेतर्फ केन्द्रित हुने भनिए पनि यो पूर्णतः राजनीतिक भ्रमण हो। नेपाल–भारत सम्बन्धलाई थप सार्थक र सुदृढ बनाउने दिशा यही बैठकबाट तय हुन्छ। उनले औपचारिक बैठकमा देखाउने तत्परता र राजनीतिक दलको नेतृत्वसँग गर्ने छलफलले नेपाल–भारत सम्बन्धको आगामी रेखांकन हुनेछ। उनका पिता पनि भारतका रक्षा रणनीतिकार एवं कूटनीतिज्ञ थिए। अनि करिअर डिप्लोम्याटमध्ये विदेशमन्त्री हुनेमा उनी के. नटवर सिंहपछिका हुन्। कंग्रेसले त्यतिबेला सिंहलाई लिएको थियो भने भारतीय जनता पार्टीले जयशंकरलाई प्रवद्र्धन गरेको छ। हुन त, पूर्वकूटनीतिज्ञ हरदीपसिंह पुरी पनि मोदी सरकारको मन्त्रिपरिषद्मा छन्।

चीन र अमेरिका बुझेका कूटनीतिक छवि बनाएका जयशंकरले नेपाल–भारत सम्बन्धमा प्रयोग गर्ने रसायन दुईदिने बैठकपछि स्पष्ट हुनेछ। बैठकमा उठाइने एजेन्डा र राजनीतिक नेतृत्वसँग शिष्टाचार भेटमा प्रस्तुत हुने शैलीपछि उनको नेपाल भाव स्पष्ट हुनेछ। उदाउँदो शक्ति र परम्परागत शक्ति बुझेका जयशंकर र विदेशसचिव विजयकेशव गोखलेबीचको समन्वयमा नेपाल–भारत सम्बन्धले पक्कै नयाँ बाटो तय गर्ने छ। हाम्रा ‘हस÷हुन्छ कूटनीति’ मा अभ्यस्त कर्मचारी उनीहरूसमक्ष कसरी प्रस्तुत हुन्छन् यसैमा धेरै विषय निर्भर गर्छ। परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले कूटनीतिज्ञबाट कत्तिको ब्रिफिङ लिएका छन्। आफू, दलभन्दा कत्तिको माथि उठेर प्रस्तुत हुन्छन् यसबाट पनि कूटनीतिको आगामी यात्रा तय हुनेछ। सचिव स्तरको बैठक मंगलबार नै भइसकेको छ। यसमा एजेन्डा उठानमात्र भएका हुन्, मुख्य बैठक बुधबार हुनेछ।

बलियो मताधिकार पाएर दोस्रो कार्यकालको नेतृत्व सम्हालेका मोदीको विश्वासपात्र मानिने जयशंकरसमक्ष लर्बराएर कुरा गर्ने छुट हाम्रो नेतृत्वलाई छैन। स्मरण गर्नुपर्छ, मोदीले उनलाई विदेशमन्त्री रोज्दै गर्दा भारतीय बुद्धिजीवीले गरेको प्रशंसा। सहज प्रशंसा गाह्रो विषय हो। जयशंकर भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) का समर्थक हुन् वा विरोधी स्पष्ट छैन। उनले न दलको सदस्यता लिएका छन् न त बीजेपीमा प्रवेश गरेको घोषणा। विदेशनीतिमा रहेको चुनौती सामना गर्न ल्याइएका पात्र हुन् जयशंकर।

प्राथमिकता छिमेक होला र ?

जयशंकरको मुख्य प्राथमिकतामा पक्कै छिमेक पर्दैन। उनी शक्ति राष्ट्रमा बढी केन्द्रित देखिएका छन्। दिल्लीस्थित हाम्रा राजदूत नीलाम्बर आचार्यले तत्काल भेट्न नपाउनुले पनि यसलाई दर्शाउँछ। व्यस्त जयशंकरलाई लामो कसरतपछि आचार्यले भेटेर छलफल गरेका थिए। भारतको ध्यान खासगरी अमेरिका, रुस, चीन, जापान, कोरिया, ल्याटिन अमेरिकी र मध्य एसियाली मुलुकतिर तेर्सिएको छ। उनीहरूसँगको सम्बन्ध सञ्चालन र प्रवद्र्धनमा जयशंकरले मुख्य भूमिका निर्वाह गर्ने अपेक्षा मोदी सरकारको छ।

छिमेकलाई उनीहरूले आफ्ना डेक्समार्फत् ‘ह्याण्डल’ गर्नसक्ने सामथ्र्य राखेको बुझ्छन्। भारतको कूटनीतिक संयन्त्र निकै बलियो छ। मन्त्री फेरिँदैमा नीति फेरिँदैन, शैलीमात्र फरक हुनसक्छ। त्यसमाथि पनि त्यही संयन्त्रबाट आएका व्यक्ति राजनीतिक तहमा छन्। अमेरिका र चीनबीचको दुईपक्षीय सम्बन्धमा समेत खेल्न सक्ने व्यक्ति विदेश मन्त्री रहेकाले हाम्रो नेतृत्व निकै सचेत हुनुपर्छ।

अमेरिकासँग सिभिल न्युक्लियर डिल गर्ने र दोक्लम विवादलाई सुरक्षित अवतरण गराउने पात्र जयशंकर हुन्। अमेरिका र चीनमा भारतको सफल राजदूतको रूपमा काम गरिसकेका जयशंकरसँग दुई पक्षीयबाहेक अन्य खेलकुद प्रयास हाम्रा लागि दुर्घटना हुनसक्छ। तत्कालीन विदेश सचिव सुजाता सिंहको कार्यकाल सकिनुअघि पद पाएका जयशंकरको म्याद सकिएपछि पुनः एक वर्ष जागिर त्यसै थपिएको होइन। सेवानिवृत्तलगत्तै टाटा गु्रपका जागिरे रहेका उनी विदेशमन्त्री हुनुअघि त्यहीं थिए। कश्मीरको विषयले छिमेकमा केही सन्तुलन ल्याउन खोजेको देखिएको छ। अनि, नेपालमा उनीहरूको वास्तविक चासो पानी र सुरक्षा ‘थ्रेट’ हो। यसमा हामीले बुझेर कदम चाल्न आवश्यक छ।

चीन र शक्तिराष्ट्र प्रभाव रुचाउँदैन ?

विश्व राजनीतिक बदलावमा भारत पनि शक्ति राष्ट्रको दौडमा हुनु स्वाभाविक हो। भू–राजनीति र विदेश नीतिमा उसका मुख्य चिन्ता अन्य धेरै छन्। ती चिन्ताले नेपालसँगको सम्बन्ध र यहाँभित्र हुने राजनीतिक उतार–चढाव उसका लागि सामान्य हो। तर, सामारिक भूराजनीति नियाल्दा नेपालमा चीनको प्रभाव बढेको भारतलाई सह्य छैन। यहाँको राजनीतिमा चीन आक्रामक ढंगले आउँदै गर्दा केही चासो दिन भारत बाध्य भएको मात्र हो। त्यही विन्दुमा संयुक्त आयोगको पाँचौं बैठक उनीहरूकै प्रस्तावमा हुन लागेको हो। हाम्रा कूटनीतिज्ञले उनीहरूकै धारणामा मुन्टो हल्लाउने शैलीमा क्रम भंगता गर्नैपर्छ।

राजनीतिक क्षेत्र र कर्मचारी संयन्त्रबाट आएका व्यक्ति उस्तै नहुने भएकाले परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली सचेत हुनु जरुरी छ। भारतीय पक्षले नेपालीले स्वीकार गरेको फेहरिस्त बोकेर आउँछ। अनि, अडान लिनेगर्छ। जयशंकर तत्काल निर्णय लिने व्यक्ति भएकाले नेपाल पक्षले निकै सोचेर निर्णय लिनुपर्छ। पुराना सम्झौता र सहमतिको डकुमेन्टेसनमा हामी कमजोर छौं। परराष्ट्र सचिव शंकरदास बैरागी अधिकृत हुनुअघिदेखि भारत शाखामा काम गरेको र दिल्लीमै प्रशिक्षण पनि लिएकाले अवश्य सचेत हुनेछन्। राजनीतिक नेतृत्वले बन्द कोठामा चाकरी गर्ने र बाहिर जनमत बनाउन राष्ट्रियताको कुरा गर्ने कूटनीतिलाई पूर्णबिराम लगाउँदै समस्यामा खुलेर बहस गर्न आवश्यक छ। अबको कूटनीति द्वैध चरित्रले चल्दैन।

नेपाल–भारत मुद्दा

नेपाल र भारतका सबै विषयमा छलफल गर्ने यो १९८७ मा स्थापना भएको स्थायी र बलियो संयन्त्र हो। यो बैठकमा पनि अघिल्ला बैठकमा झैं पाँच ‘क्लस्टर’ मा बाँडेर बहस हुने बताइएको छ। राजनीतिक, सुरक्षा÷सीमा, सम्पर्क सन्जाल/आर्थिक सहयोग, पारवहन÷व्यापार, जलस्रोत÷ऊर्जा र शिक्षा÷संस्कृति, प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) ले तयार गरेको प्रतिवेदनको अवस्था लगायतका विषयमा छलफल हुने भनिएको छ। सरकारप्रमुखले भ्रमणका समयमा भएका प्रतिबद्धता र सहयोगको कार्यान्वयन मूल्यांकनबारे पनि छलफल हुनेछ। कश्मीरको विशेष राज्य खोसिएपछि भारत पाकिस्तानबीच बढ्दो तनावको समयमा विदेशमन्त्री स्तरीय बैठक आफैंमा अर्थपूर्ण छ। उनी चीन भ्रमण सकेर नेपाल आउँदैछन्। तीन वर्षपछि हुन लागेको उक्त बैठकमा द्विपक्षीय सम्बन्धको समग्र अवस्थाको पुनरावलोकनका साथै जल, स्थल र हवाई मार्गबाट सम्पर्क सञ्जाल पनि परेको छ। विगतमा भएका सहमति र सम्झौताको समीक्षा गर्दै अघि बढ्न नसकेका परियोजना खारेज गर्नेसम्मको तयारी नेपाली पक्षको छ। समझदारीलाई संस्थागत गर्ने, तिनको शीघ्र कार्यान्वयनका निम्ति योजना तर्जुमा गर्दै हुनै नसकेको विषय टुंग्याउने पक्षमा नेपाल छ।

निर्माण सम्पन्न भएका परियोजना पेट्रोलियम पाइप लाइन, जनकपुरसम्म आउने रेलमार्ग, रक्सौल काठमाडौं रेलको सम्भाव्य अध्ययनको प्रतिवेदन, अरुण तेस्रोमा काम आरम्भलगायतका विषयमा पनि समीक्षा हुनेछ। पञ्चेश्वर, गण्डक र कर्णालीका परियोजना र डुवानका विषय समाधानका लागि नयाँ शीराबाट छलफल हुनुपर्ने छ। जलमार्गमा ‘बोट’ चलाउने महत्त्वकांक्षी योजनाको विषय पनि थपिएको छ। अधिकांश विषय तीन दशकदेखि उठ्दै आएका छन्, तर समाधान खास हुन सकेको छैन यसमा नेतृत्व संवेदनशील हुन आवश्यक छ।

अमेरिकी इन्डो प्यासिफिक रणनीति र चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) दुवै एक–अर्काका विपरीत रणनीतिक परियोजना हुन्। हामीले यस्ता बैठकमा संयमता अपनाएर सावधानीपूर्वक आफ्नो एजेन्डा र चासो राख्न सक्नुपर्छ। नयाँ मुद्दाभन्दा सुल्झन नसकेका द्विदेशीय सरोकारमा बढी जोड दिन आवश्यक छ। अन्नपूर्णपोष्ट दैनिकबाट साभार