images

खर्च हुन नसकेको ६७ करोड १० लाख रकमान्तर

द नेपालटप | प्रकाशित: २०७६-१-१ गते
खर्च हुन नसकेको ६७ करोड १० लाख रकमान्तर

काठमाडौं : काठमाडौं महानगरपालिकाले चालू आर्थिक वर्षमा खर्च गर्न नसकेको रु ६७ करोड १० लाख रकमान्तर गरेको छ ।

गत चैत २४ गते बसेको चौँथो नगर सभाले  चालू आवका लागि स्वीकृत बजेटका विभिन्न शिर्षकहरूमा खर्च हुन नसकेको रकम  तत्काल खर्च गर्नुपर्ने अन्य शिर्षकमा रकमको आवश्यकता भएपछि रकमान्तर गरिएको हो । नगरसभाले महानगरको विद्युतीय शासनलाई प्रभावकारी बनाउन जोड दिँदै तथ्याङ्क सङ्कलनका लागि रु ८७ लाख रकमान्तर गरेको छ ।

त्यसैगरी दमकल खरीदमा रु १३ करोड, हनुमानढोका संरक्षण कार्यक्रममा रु ३९ लाख र बु्रमर खरीदमा रु १० करोड रकमान्तर गरिएको छ । यसबाहेक संसद् कोषबाट सञ्चालन हुने स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम, प्रदेश सरकारको सशर्त अनुदानबाट हुने कार्यक्रम, जग्गा विकास कार्यक्रम र वडा व्यवस्थित कार्यक्रममा पनि रकम थप गरिएको छ । कामपाका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले  तत्काल गर्नुपर्ने कामका लागि ती रकम रकमान्तर गरेको हो ।

यसैगरी नगरसभामा चार नयाँ विधेयकसमेत प्रस्तुत गरिएको छ । आइतबार भएको नगरसभामा काठमाडौँ महानगरपालिका शहरी योजना आयोग (गठन तथा सञ्चालन कार्यविधि) ऐन, सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन र सवारी तथा यातायात ऐन प्रस्तुत गरिएको हो ।

शहरी योजना आयोगलाई थप व्यवस्थित गर्न शहरी योजना आयोग पनि गठन गरिएको महानगरपालिका प्रवक्ता ईश्वरमान डङ्गोलले बताए ।  उनले ऐनमा स्थानीय तथ्य र तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने, विकास आवश्यकता, आयोजना तथा परियोजनाको अध्ययन, अनुसन्धान, विश्लेषण, अनुगमन, सुपरीवेक्षण तथा मूल्याङ्कनबाट स्थानीय नीति योजना तर्जुमा गर्ने तथा अभिलेख व्यवस्थापन विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताए ।

“विगतका अपूरो कानून र नियमलाई अहिले हामीले समेटेका छौँ, यसले महानगरको चौतर्फी क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउनेछ”, प्रवक्ता डङ्गोलले  भने । सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐनअन्तर्गत महानगर क्षेत्रको पूर्वाधार व्यवस्थित गरिनेछ ।

यस ऐनमा सार्वजनिक निजी साझेदारिताको माध्यमबाट नवीन प्रविधिलाई पछ्याइने महानगरले जनाएको छ । विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐनअन्तर्गत प्राकृतिक तथा गैरप्राकृतिक विपत्मा हुने क्षतिलाई न्यूनीकरण गरिने कार्यलाई जोड दिइनेछ ।

शहरी यातायात सेवामा सर्वसाधारणको सहज र सुविधाजनक बनाउन सवारी तथा यातायात व्यवस्थापन ऐन पारित गरिएको छ । यो ऐन उपभोक्तामुखी, सेवामुखी, सर्वसुलभ, सुरक्षित र भरपर्दो यातायात प्रणाली स्थापनामा केन्द्रित रहनेछ ।

यो ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि सार्वजनिक सवारी यात्रा गर्ने यात्रुले अनिवार्य टिकट लिनुपर्ने, कागजी टिकटलाई विद्युतीय टिकटले विस्थापन गर्दै जाने र बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई परिचयपत्रका आधारमा सहुलियत उपलब्ध गराउनेछ । नगरसभाले पेश गरेको १५ दिनभित्रमा कानून प्रमाणित हुनेछ ।

द नेपालटप

द नेपालटप

images
images
images
सम्बन्धित समाचार

विदेशी मुद्राको भाउ बढ्यो 

विदेशी मुद्राको भाउ बढ्यो 

काठमाडौं : शुक्रबार अमेरिकी डलरसहित, रियाल, रिंगिट, दिर्हाम लगायतका सबै विदेशी मुद्राको भाउ बढेको छ । नेपाल राष्ट्र..

बल्खु र कालीमाटी तरकारी बजारमा छापा : दर्जन बढी होलसेल व्यापारीमाथि कारबाही

बल्खु र कालीमाटी तरकारी बजारमा छापा : दर्जन बढी होलसेल व्यापारीमाथि कारबाही

काठमाडौँ : वाणिज्य विभागले  बल्खु र कालीमाटी तरकारी बजारमा शुक्रबार बिहान आकस्मिक अनुगमन गरिएकाे छ&n..

विद्युतीय बसमा सरकारको तीन अर्ब शेयर

विद्युतीय बसमा सरकारको तीन अर्ब शेयर

काठमाडौं : साझा यातायातले देशभर ३ सय विद्युतिय बस चलाउने भएको छ । यसका लागि नेपाल सरकारले भौतिक पूर्वाधार तथा याताय..

कति पुग्यो सुनको भाउ ?

कति पुग्यो सुनको भाउ ?

काठमाडौं:आज (विहीबार) सुनको भाउ उकालो लागेको छ । आज छापावाल सुन प्रतितोला ६५ हजार रुपैयाँमा र  तेजावी सुन..

बुधबारको तुलनामा विदेशी मुद्राको भाउ बढ्यो

बुधबारको तुलनामा विदेशी मुद्राको भाउ बढ्यो

काठमाडौं : बिहीबार बुधबारको तुलनामा विदेशी मुद्राको भाउ केही बढेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बिहीबार एक अमेरिकी डलरक..

हतारमा भिसिटिएस प्रणालीे शुभारम्भ :उद्योगी

हतारमा भिसिटिएस प्रणालीे शुभारम्भ  :उद्योगी

काठमाडौं : सरकारले आवश्यक पूर्वाधारको विकास नगरी ‘मालवस्तु तथा ढुवानी साधनको अनुगमन प्रणाली (भिसिटिएस)’..