काठमाडौँ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष ९आईएमएफ० ले नेपालको आर्थिक स्थायित्वमा सघाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । अमेरिका भ्रमणमा रहेका अर्थमन्त्री वर्षमान पुनसँगको भेटमा आईएमएफका सहायक प्रबन्ध निर्देशक बो–लीले सो प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन् ।
वासिङटन डीसीमा बोलीसँग भएको भेटमा मन्त्री पुनले नेपालले चुनौतीहरूबिच आर्थिक स्थिरतालाई दृढतापूर्वक कायम राखेको बताए । ऊर्जा र पर्यटन क्षेत्रले अर्थतन्त्रमा राम्रो योगदान गरेको भन्दै उनले वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिको अवस्थासमेत धेरै राम्रो हुँदा अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र राम्रो रहेको उल्लेख गरे ।
यद्यपि सोचेजस्तो पुँजीगत खर्च सन्तोषजनक नहुँदा र राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य हासिल हुन नसक्दा आन्तरिक पक्ष केही दबाबमा रहेको पुनको भनाइ रहेको छ ।
गत महिना आफूले अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेदेखि पुँजीगत खर्च र राजस्व सङ्कलन वृद्धिका लागि प्रयास अघि बढाएको मन्त्री पुनले बताए ।
उनले सहुलियतपूर्ण ऋण, नीतिगत परामर्श तथा क्षमता अभिवृद्धि लगायतमा नेपाललाई निरन्तर सहयोग गरेकामा आईएमएफ व्यवस्थापन र कार्यकारी बोर्डलाई धन्यवाद दिए ।
सन् १९७६ यता कोषले लगातार नेपालको अर्थतन्त्र सुधारमा महत्त्वपूर्ण सहयोग गर्दै आएको भन्दै उनले १९८० को दशकमा नेपालले प्राप्त गरेको संरचनात्मक समायोजन सुविधा र ०७२ को महाभूकम्प तथा कोभिड–१९ महामारीले निम्त्याएको सङ्कटका बेला गरेको सहयोग सम्झना गरे ।
बो–लीसँग मन्त्री पुनले आगामी १६ र १७ वैशाखमा हुने तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलनमा उच्चस्तरको प्रतिनिधित्व र लगानीकर्ता आउने वातावरण निर्माणका लागि समर्थनको माग गरे ।
उनले नेपालमा लगानीको राम्रो वातावरण रहेको भन्दै लगानीकर्तामा विश्वास जगाउन आईएमएफको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने उल्लेख गरे । भेटमा बो–लीले नेपाल राष्ट्र बैंकको ऐन संशोधनका विषयमा मन्त्री पुनसँग चासो राखेका थिए ।
आईएमएफले नेपाल राष्ट्र ऐन–२०५८ संशोधन गरी गभर्नरको नियुक्ति सरकारले नभई संसदले गर्नुपर्ने अडान राख्दै आएको छ । राष्ट्र बैङ्कले आफ्नो उद्देश्यअनुसार स्वतन्त्र पूर्वक दिगो आर्थिक विकासका लागि मूल्य तथा शोधनान्तर स्थिरता र समग्र वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न गभर्नरसहित सञ्चालक समिति सदस्यको नियुक्ति संसदबाट हुनुपर्ने सर्त आईएमएफको छ ।
विद्यमान ऐनमा अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा गठित तीन सदस्यीय समितिले गभर्नरका लागि तीन जनाको नाम सिफारिस गर्ने र मन्त्रिपरिषद्ले तीनमध्ये एकलाई नियुक्त गर्ने व्यवस्था रहेको छ । त्यस क्रममा उनले नेपालको वित्तीय स्थायित्व, राजस्व परिचालन र बैङ्किङ क्षेत्रको पूर्वाधारमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
