काठमाडाैं : २०५८ सालमा सर्वोच्च अदालतले बदर गरेका नागरिकताको आधारमा त्यस्ता बदर भएका नागरिकताबाहकका सन्तानलाई नागरिकता प्रदान गर्ने कार्य भए वा नभएको विषयमा स्पष्ट पार्न सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई सोधेको छ।
न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय एवं अन्य सो विषयको बारेमा अभिलेख राख्ने निकायलाई स्पष्ट पार्न ओदश भएको हो ।
नागरिकता मुलुकको राष्ट्रियतासँग जोडिएको संवेदनशील विषय भएको जनाउँदै अदालतकै आदेशबाट बदर भएको नागरिकताको श्रृखंलाका आधारमा नागरिकता प्रदान भएको छ वा छैन भन्ने विषयमा स्पष्ट पार्न सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ । २०५८ सालमा सर्वोच्च अदालतले अवैध घोषणा गरेका नागरिकताका आधारमा समेत त्यस्तो नागरिकता प्राप्त व्यक्तिका सन्तानलाई नागरिकता दिएको हुनसक्ने प्रश्न उठेपछि सर्वोच्च अदालतबाट सो आदेश भएको हो ।
२०५८ सालमा अन्तिम आदेश भएपश्चात के कति सङ्ख्यामा नागरिकता वितरण गरियो भन्ने सम्बन्धमा पनि सरकारलाई सर्वोच्चले प्रश्न गरेको छ । सर्वोच्चले बदर घोषित भएको नागरिकताको सम्बन्धमा अभिलेख रहने निकायमा अभिलेखहरु सच्याइएको वा दुरुस्त गर्ने कार्य सम्पन्न भएको छ कि छैन भनी सोधिएको छ । त्यस्ता अभिलेखहरु यही बैसाख १३ गते पेश गरी सोही दिन हुने अन्तरिम आदेशको छलफलमा उपस्थित हुन समेत गृह मन्त्रालयलाई आदेश दिएको छ ।
जितेन्द्रनारायण देवको संयोजकत्वको नागरिकता वितरण टोली २०५८ सालमा सर्वोच्च अदालतबाट गैरसंवैधानिक भएको घोषणा भएपछि पनि ती सम्पूर्ण नागरिकताहरु खारेज नभएको भन्दै त्यस्ता अवैध नागरिकता वाहकका सन्तानले समेत नागरिकता पाउनसक्ने भएकाले रोकीपाउन सर्वोच्च अदालतमा कानुन व्यवसायीले बहस गरेपछि अदालतबाट सो आदेश भएको हो।
वरिष्ठ अधिवक्ता बोर्णबहादुर कार्की समेतका अभियन्ताहरुको टोलीले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गरेपछि सो विषयमा दुईदिनसम्म बहस चलेको थियो । केहीदिन अघि मात्रै न्यायाधीशद्धय हरिकृष्ण कार्की र बम कुमार श्रेष्ठके इजलासले गत चैत १९ गतेको गृहमन्त्रालयको परिपत्रलाई रोक्न केहीदिन अघि अन्तरिम आदेश जारी गर्न नसक्ने आदेश भएपछि अभियन्ताहरुले पुनः अर्को सार्वजनिक सरोकारको रिट दायर गरेका हुन्।
त्यसबेला देशभर ३४ हजारभन्दा बढी नागरिकता वितरण गरिएको उल्लेख गर्दै नागरिकता टोली नै अवैध घोषित गरिसकेपछि पनि सो टोलीले वितरण गरेका नागरिकताहरु अझै पनि कायमै रहेकाले तिनका आधारमा अवैध नागरिकता वाहकका सन्तानलाई नागरिकता दिन नमिल्ने रिटमा दावी गरिएको छ ।
बरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपानेद्धारा दायर गरिएको रिट निवेदनमा २०५८ सालमा संविधान, ऐन एवं नियममा स्पष्टसँग गरिएका व्यवस्था विपरित नागरिकता वितरण निर्देशिका तयार गरी नागरिकताको प्रमाणपत्र वितरण गरिएको दावी गरिएको छ ।
२०५८ साल साउन ८ गते अन्तिम आदेश भएपश्चात् के कति सङ्ख्यामा नागरिकता बदर घोषित गरियो रु रद्द वा बदर घोषित भएको नागरिकता प्राप्त गर्नेको सन्तानलाई सोभन्दा पछि नागरिकता प्रदान तथा वितरण गर्ने कार्य भएको छ वा छैन रु’ खुलाउनु भनी आदेशमा उल्लेख छ। याे समाचार आजकाे नागरिक दैनिकमा छ ।
