काठमाडौं: सक्रियता, कानुनी व्यवधान, योजनाबद्ध चिन्तन अभाव र माफियाको चंगुलमा पर्दा पशुपति विकास कोषले आफ्नै सम्पत्तिबाट लाभ लिन सकेको छैन। पशुपतिनाथको मन्दिर केवल भौतिक संरचना होइन, यो आस्थाको केन्द्र हो। सँगसँगै यो विभिन्न संस्कृतिको द्योतक पनि हो। पशुपतिनाथसँग जोडिएर हुने जात्रा, पूजा र आरतीले यसको सांस्कृतिक गरिमा जोगाइरहेको हुन्छ। पशुपतिनाथको गरिमा र आस्था कायम राख्न उनको नित्य र विशेष पूजामा कुनै कमी आउन दिनु हुँदैन। त्यस्तै पाशुपत क्षेत्रका जात्रा, पर्व, पूजा आदि क्रम नटुटाई निरन्तर र भव्य रूपमा सञ्चालन गरिरहनुपर्छ।
यी सबैका लागि मूल आर्थिक आधार पाशुपत क्षेत्रका मठमन्दिर र जात्रा–पर्वका लागि विगतमा लालमोहर, सनद, सवाल आदिबाट दिइएका जग्गाजमिन नै हुन्। ती सबै जग्गाजमिन गुठीमार्फत सञ्चालित छन्। तिनको आयस्ताबाट मोहीले वार्षिक रूपमा कुत बाली बुझाउनुपर्छ। त्यसरी जम्मा भएको सम्पत्तिको रेखदेख, सञ्चालन आदि कार्यका लागि २०४४ सालमा पशुपति क्षेत्र विकास कोष गठन गरिएको थियो।
त्यसैले पशुपतिनाथसँग जोडिएको सबै सम्पत्तिको मालिक विकास कोष हो। तर कोषको कोषमा भने अनुमान गरेजति रकम आर्जन भएको देखिँदैन। कागजमा पशुपतिनाथका काठमाडौं उपत्यका, आसपासका जिल्ला र तराईमा समेत क्रमशः हजारौं रोपनी र सयौं बिघा जग्गा रहेको देखिन्छ। तर यसको पूर्ण आयस्ता नआउँदा करिब एक दर्जन महत्वपुर्ण पूर्ण जात्रा–पर्व बन्द भइसकेका छन् भने बाँकी दर्जनौं जात्रा–पर्वलाई कोषले ‘करबल’ ले चलाइरहेको छ।
कोषको तथ्यांकअनुसार पनि राजधानी र आसपासका जिल्लामा पशुपतिनाथका नाममा हालसम्म चार हजार ६ सय ७३ रोपनी जग्गा छ। चलनचल्तीको मूल्य हिसाब गर्ने हो भने यो अर्बौंको सम्पत्ति हो। निजीसरह भाडा उठाउने हो भने यी जग्गाजमिनबाट करोडौं रुपैयाँ आम्दानी हुन्छ। तर राज्य दह्रो हुन नसक्दा कोषले दसकौं पुरानो सम्झौताअनुसार कुतबाली स्विकारिरहेको छ।
समयानुकूल समायोजन गर्न ऐन–कानुन छैन। ऐन–कानुन बनाउन नसक्दा मोहीलगायतले झन्डै पाँच हजार रोपनीवापत बुझाउने वार्षिक ५६ लाख ३१ हजार दुई सय २३ रुपैयाँमा चित्त बुझाउन कोष बाध्य छ। यो आम्दानीले पशुपतिको खर्चसमेत धान्न हम्मेहम्मे परिरहेको छ। पशुपतिनाथको जग्गा तराईका चार जिल्ला पर्सा, रौतहट, सिरहा र सर्लाहीमा मात्र ११ सय बिघा रहेको तर कोषमातहत नआएको देखिन्छ। काठमाडौंमा पशुपतिनाथको पक्षमा तीनवटा मौजा गायब छन्।
भीमसेनगोला, शंखमूल र मूलपानीमा रहेका तीन सय रोपनी जग्गाको कोषसँग विवरण छैन। काठमाडौं सुकेधाराको सडकसँगै जोडिएको करोडौं मूल्यको ११ रोपनी जग्गाको पनि हिसाबकिताब छैन। तारकेश्वर नगरपालिकाको गोलढुंगाको एक सय ६६ रोपनी १३ आना जग्गाको लगत पनि कोष, मालपोत र गुठीसँग छैन। उपत्यकाआसपासका जिल्ला र तराईका जिल्लामा गरी कैयन् रोपनी र बिघा जग्गा माफियाको चंगुलमा परिसकेको अन्नपुर्णमा खवर छ।
