काठमाडौं : बालुवाटारस्थित ललितानिवासको सरकारी जग्गा हिनामिना मुद्दामा तत्कालीन मालपोत अधिकृत कृष्णप्रसाद पौडेल जेल चलान भएका छन् ।
उनलाई विशेष अदालतका न्यायाधीश शिवराज अधिकारी र चन्द्रबहादुर सारूको हिजो (सोमबार) को इजलासले उनलाई थुनामा पठाउने आदेश दिएको हो । ललितानिवास प्रकरणमा अदालतमा उपस्थित हुने उनी पहिलो प्रतिवादी हुन् ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत २२ माघमा एक सय ७५ जना विरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । अदालतमा आफैँ उपस्थित भएका उनले सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गरेको भन्दै साधारण तारेखमा छाडिदिन माग गरेका थिए तर, अदालतले पुर्पक्षमा राख्नुपर्ने आदेश दिएको हो ।
गम्भीर मुद्दाका प्रतिवादीलाई थुनामै राखेर मुद्दा अघि बढाइन्छ । मुद्दामा अख्तियारको तर्फबाट विशेष सरकारी वकिल कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता शंकर खत्रीलगायतले बहस गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीनिवास विस्तारको नाममा गलत लिखत तयार पारी नक्कली मोही बनाएर करिब १४ रोपनी जग्गा मासिएको अभियोग उनलाई मुद्दा लागेको छ ।
उनीविरुद्ध ३२ करोड १९ लाख २० हजार रुपैयाँ बिगो दाबी गरी मुद्दा दायर गरिएको छ । सोहीबराबरको रकम असुलको मागसमेत गरिएको छ । ८ देखि १० वर्ष कैद सजाय मागसहित भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार एक करोड रुपैयाँ भन्दा धेरै बिगो हुने मुद्दामा ८ देखि १० वर्षसम्म कैद सजाय हुन्छ ।
यो मुद्दामा उनीसँगै तत्कालीन भौतिक योजनामन्त्री विजयकुमार गच्छदार र तत्कालीन सचिव दीप बस्न्यातविरुद्धसमेत मुद्दा दायर छ । गच्छदार र बस्न्यातलगायतलाई ९ करोड ६५ लाख ७६ हजार रुपैयाँ बिगो दाबी गरी मुद्दा दायर गरिएको छ ।
अदालतले उनीहरूको नाममासमेत म्याद जारी गरिसकेको छ । प्रकरणमा मालपोतका अन्य कर्मचारी उपसचिव हरिकृष्ण तिमल्सिना, अधिकृत परशुराम पोखरेल, प्रकाशनारायण भट्ट, नासु टंकनाथ पौडेल, उपसचिव प्रेमबहादुर खापुङ, नासु अर्जुन खतिवडा, अधिकृत कमल घिमिरे, सर्वेक्षक देवबहादुर लामिछाने पनि संलग्न रहेका थिए ।
त्यस्तै, अमिन भरतचन्द्र अर्याल, भूमिसुधार अधिकारी शंकरप्रसाद सुवेदी, नासु अंगुरकुमार सिग्देल, केदारबहादुर श्रेष्ठ, नापी अधिकृत जनक भण्डारी, उपसचिव हुपेन्द्र केसी, सहसचिव जितबहादुर थापालाई एउटै अभियोग लगाइएको छ । पूर्वभूमिसुधार मन्त्री डम्बर श्रेष्ठविरुद्ध समेत मुद्दा दायर भएको छ ।
इन्जिनियर राजेन्द्र श्रेष्ठ, सिडिई बालकृष्ण श्रेष्ठ, सुई सुुरोजराज राजकर्णिकार, सहसचिव अशोकनाथ उप्रेती, उपसचिव विनोदकुमार गौतम, अधिकृत कृष्णबहादुर राउतलाईसमेत हिनामिनामा आयोगले मुद्दा दायर गरेको छ । माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा मन्त्रिपरिषदबाट यस्तो निर्णय गराएर जग्गा मोही दिनेदेखि प्रधानन्यायधीश र सभामुखनिवासको पर्खाल भत्काएर सडक विस्तार गरिएको थियो । बिचौलियाहरू शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदीको योजनामा सो काम भएको अख्तियारको दाबी छ ।
यसमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपालकोसमेत संलग्नता भएपछि मन्त्रिपरिषदको निर्णयउपर मुद्दा चलाउन नमिल्ने कानुनी प्रावधानका कारण अख्तियारले उनीविरुद्ध मुद्दा चलाएन । उनीसँग बयान भने लिएको थियो । मन्त्रिपरिषदकै निर्णयका आधारमा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले जग्गा विभिन्न मोहीलाई दिने निर्णय गरेको थियो ।
ललितानिवास हिनामिनामा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले समेत अनुसन्धान गरिरहेको छ । तर, हालसम्म कसैलाई पक्राउ गरेको छैन ।
