काठमाडाैं : सरकारले अर्थतन्त्रमा संकुचन आउन नदिन उपयुक्त कार्यक्रम ल्याउने भएको छ । विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस महामारीको जोखिमले समग्र अर्थव्यवस्थामा पारेको असरका सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयले सूक्ष्म अध्ययन गरिरहेको छ ।

सरकारले कोरना भाइरस जोखिमका कारण अहिले मुलुकको अर्थव्यवस्थामा परेको र पर्न सक्ने प्रभावको विश्लेषण गरी अर्थतन्त्रमा संकुचन आउन नदिन उपयुक्त कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरेको हो । यसका लागि अर्थ मन्त्रालयले सम्बन्धित उद्योगी व्यवसायी एवं सरोकारवालालाई बोलाएर विभिन्न चरणमा छलफल गरी सुझाव संकलन गरिरहेको छ ।

यसअघि धेरैपटक निजी क्षेत्रका विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधि बोलाएर उनीहरूका समस्या, माग एवं सुझावबारे जानकारी लिइएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तरकुमार खत्रीले अहिले विभिन्न क्षेत्रबाट आएका सुझाव एवं मागबारे अध्ययन भइरहेको बताए । उनले केही समयको सूक्ष्म अध्ययन र छलफलपछि मात्र सरकारले उपयुक्त निर्णय गर्ने
जानकारी दिए ।

अहिले अर्थ मन्त्रालयसँगै राष्ट्रिय योजना आयोगले पनि सम्बन्धित सरोकारवालाहरूसँग रायसुझाव लिएको बताउँदै प्रवक्ता खत्रीले भने, ‘हाल अर्थतन्त्रमा देखिएको प्रभाव मात्र नभएर अझै आगामी दिनमा कोरोना भाइरसबाट कस्तो अवस्था आउँछ ? कति दिन यस्तो अवस्था भइरहने हो ? भन्नेबारे पनि अहिले नै निणर्य गरिहाल्ने अवस्था छैन, त्यसैले, अर्थ मन्त्रालयले यस विषयमा सूक्ष्म अध्ययन गरेर निर्णयमा पुग्नेछ ।’

पछिल्लो समय कोरोना भाइरसले विश्व अर्थतन्त्रमा पारेको धक्काको प्रभाव नेपालमा पनि पर्दै गएको र यसको असरबाट आफूहरू पीडित भएको भन्दै सरकारसमक्ष विभिन्न किसिमका राहत प्याकेज माग्न निजी क्षेत्र अर्थ मन्त्रालय पुगेका छन् । केही दिनअघि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सलगायतका व्यवसायिक प्रतिनिधिमूलक संस्थामा आबद्ध व्यवसायीले अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई भेटेर विभिन्न किसिमका राहत प्याकेज मागेका थिए ।

कोरोना भाइरस प्रभावकै कारण अहिले यहाँका होटल र ट्राभल एजेन्सीलाई आफ्नो दैनिक खर्च सञ्चालनदेखि कर्मचारी पाल्न निकै मुस्किल हुन थालेको छ । बिस्तारै कर्मचारीलाई आधा तलब दिएर केही समय घरमा बसाउने तयारीमा रहेका होटल व्यवसायीले अहिले कर तिर्ने समय बढाई पुनर्कर्जासहितको बृहत् राहत प्याकेज ल्याउन सरकारसँग माग गरेका छन् ।

कोरोनाका कारण अहिले होटल व्यवसायमा मासिक २ खर्बको नोक्सान हुने अनुमान व्यवसायीले गरेका छन् । देशमा सञ्चालित पाँचतारेदेखि साना होटलसम्म बन्द हुने अवस्थामा पुगेपछि यस क्षेत्रमा मासिक २ खर्ब रुपैयाँ नोक्सान हुने देखिएको होटल एसोसिएसन अफ नेपाल (हान)ले जनाएको छ ।
नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा जानेक्रम घटेसँगै रेमिट्यान्स भित्रिन पनि छाडिसकेको छ । कोरोना प्रभावकै कारण नेपालको विकास निर्माणका गतिविधिमा ब्रेक लागेको छ । गत माघ मसान्तसम्म ७६ अर्ब रुपैयाँ विकास खर्च गरेको सरकारले त्यसपछिको एक महिनाको अवधिमा जम्मा २० अर्ब रुपैयाँ मात्र विकास खर्च गरेको छ ।

कोरोनाको असर नपरेको भए चालू आवका लागि विनियोजित विकास खर्चको लक्ष्य भेट्टाउन सरकारले माघयता हरेक महिना न्यूनतम ५० अर्ब रुपैयाँ विकास खर्च गर्नुपर्ने थियो । कोरोना प्रभावकै कारण अहिले राजस्व संकलनको लक्ष्य र मुलुकको विकास खर्च दुवै खुम्चिएको छ । पर्यटकीय गतिविधि ठप्प भएका छन् । हवाई उडान धमाधम बन्द हुँदै जाँदा पाहुना आउन छाडेपछि होटेल सुनसान छन् । विदेशी पर्यटक मात्रै होइन, आन्तरिक पर्यटक पनि कोरोना त्रासका कारण घुमघाममा निस्कन छाडेपछि होटलको व्यपार ९० प्रतिशतसम्म घटेको छ ।

कोरोनाका कारण अहिले मुलुकको पर्यटन व्यवसाय थला परेको छ भने यसको असर अन्य उद्योग व्यापार पनि देखा परिसकेको छ । पूर्वाधार निर्माणको काम अघि बढ्न सकेको छैन । व्यापारिक भवन र डिपार्टमेन्ट स्टोरहरू रित्ता हुँदै गइरहेका छन् ।

पर्यटन व्यवसायीले कोरोना भाइरसका कारण पर्यटक आगमन बन्द भई व्यवसाय ठप्प भएको भन्दै अहिले सरकारसँग कर्मचारी कटौती गर्न पाउनुपर्नेलगायत विभिन्न प्रकारका छुटको माग गरेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि–२०७५ मा पर्यटन व्यवसायका लागि दिएको कर्जा तथा ब्याज होटल व्यवसायमा दिँदै आएको पुनर्कर्जाको व्यवस्था ट्राभल, पर्यटन यातायातलगायत पर्यटनसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा समेत दिने व्यवस्थाको माग व्यवसायीले गरेका छन् ।

पर्यटन क्षेत्रको सम्पूर्ण कर्जाको हाल पुनर्तालिका गर्ने तथा ब्याजलाई समेत तत्काल पुँजीकृत गर्ने वा सहुलियत डिमान्ड कर्जाको व्यवस्था गरी एक वर्षपछि मात्र सावाँसहितको ऋण भुक्तानीको व्यवस्था गर्न व्यवसायीले माग गरेका छन् । पर्यटन क्षेत्रमा क्रियाशील श्रमिकलाई आवश्यकताअनुसार कटौती गर्न र श्रमिकको राहतका लागि सामाजिक सुरक्षा कोषबाट कम्तीमा ५० प्रतिशत राहतको व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ ।

यसैगरी, व्यवसायीले विभिन्न क्षेत्रअन्तर्गत सरकारलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने कर, राजस्व, वार्षिक सवारी कर तथा स्थानीय करहरूमा ५० प्रतिशत सहुलियत प्रदान गर्ने व्यवस्थाको समेत माग गरेका छन् ।
होटल तथा पर्यटन व्यवसायी संघ नेपाल, बाग्मती प्रदेशले होटल तथा पर्यटन व्यवसायमा कार्यरत कर्मचारीले पाउँदै आएको मासिक तलब सुविधामध्ये ५० प्रतिशत व्यवसायी आफंैले र बाँकी ५० प्रतिशत तलब सामाजिक सुरक्षा कोषमार्फत उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिदिन भनेका छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि शुक्रबार राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै यस्तो अवस्थामा सरकारले मुलुकको अर्थतन्त्रमा संकुचन आउन नदिन छिटै उपयुक्त कार्यक्रम ल्याउने बताएका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले उद्यमी तथा श्रमजीवी श्रमको संसारका सबै सहयात्रीमा यस महामारीले सिर्जना गर्नसक्ने प्रतिकूलताप्रति सरकार संवेदनशील रहेको र यसलाई सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीको सो सम्बोधनपछि निजी क्षेत्र आफूले सरकारसमक्ष राखेका माग पूरा हुनेमा आशावादी देखिएका छन् ।

यस्तो अवस्थालाई मध्यजनर गर्दै अर्थ मन्त्रालय, राजस्व परामर्श समितिले सूचना जारी गर्दै आगामी आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को आर्थिक ऐन तथा बजेट तर्जुमाका सन्दर्भमा राजस्व नीति, भन्सार महसुल, मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर, अन्तःशुल्क, गैरकर तथा राजस्व चुहावट नियन्त्रणका साथै समग्र राजस्व प्रशासनको सुधारका सम्बन्धमा आफ्ना सुझावहरू आगामी १५ वैशाखसम्ममा उपलब्ध गराउन सम्बन्धित संघसंस्था, सरकारी निकाय, बुद्धिजीवी एवं सरोकारवालाहरूसँग आग्रह गरेको छ ।

विभिन्न व्यावसायीक संघ संस्था एवं सरोकारवालाले दिएको सुझावबारे आन्तरिक राजस्व उपसमिति, उद्योग, वाणिज्य, लगानी तथा निर्यात प्रवद्र्धन उपसमिति, भन्सार उपसमिति, राजस्व चुहावट नियन्त्रण तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान उपसमिति, कृषि, ऊर्जा, पर्यटन तथा अन्य आर्थिक क्षेत्र उपसमिति, बैंक, वित्तीय संस्था, बिमा, सहकारी तथा पुँजी बजार उपसमिति, गैरकर उपसमिति, अन्तरसरकारी राजस्व व्यवस्थापन उपसमिति, राजस्व ऐननियम तथा प्रशासनिक सुधार उपसमिति, अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतका सम्बन्धित विभाग र कार्यालयहरूले सूक्ष्म अध्ययन गरी निर्णय लिने सो मन्त्रालयले जनाएको छ । राजधानी दैनिकमा खबर छ।