काठमाडौं : छिमेकी भारत र चीनले कोरोना भाइरस रोकथाम र नियन्त्रणका लागि आवश्यक औषधि र स्वास्थ्य उपकरण उपलब्ध गराउन सकिने लिखित जवाफ जंगी अड्डालाई दिएका छन्।
भारतले ६० प्रकारका औषधि दिन सकिने जवाफ दिएको छ। उसले स्वास्थ्य सामग्री भने दिन नसकिने बताएको छ। भारत स्वयं कोरोना भाइरस रोकथाम र नियन्त्रणका लागि संघर्षरत छ। चीनले औषधि र स्वास्थ्य सामग्री दुवै दिन सकिने भनेको छ। भारत र चीन दुवैले तत्काल उपलब्ध गराउन सकिने औषधि र स्वास्थ्य सामग्रीको सूची पठाएको हो।
उनीहरूले सबै सामग्री एकै पटक पठाउन नसकिने भनेका छन्। भारत र चीन दुवै मुलुकले तत्काल उपलब्ध गराउन सकिने र पठाउन केही समय लाग्ने औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्रीको सूची जंगी अड्डालाई पठाएका हुन्। दक्षिण कोरियाले आफ्ना विभिन्न औषधि उत्पादन र उपलब्ध गराउने कम्पनीको नाम दिएको छ। उसले ती कम्पनीसँग आवश्यक परे समन्वय गर्ने जवाफ दिएको स्रोतले बताएको छ।
सिंगापुर र इजरायलले भने कुनै जवाफ दिएका छैनन।
कोरोना भाइरस रोकथाम र नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य सामग्री ल्याउँदा ओम्नी समूहले चरम भ्रष्टाचार गरेको भन्दै सरकारले उसँगको सम्झौता तोडेको थियो। त्यसपछि चैत १६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्ने जिम्मा सेनालाई दिने निर्णय गरेको थियो। सरकारको निर्णयसँगै जंगी अड्डाले सरकार–सरकार (जीटूजी) प्रक्रियाबाट औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न चीन, भारत, दक्षिण कोरिया, इजरायल र सिंगापुरलाई लिखित पत्राचार गरेको थियो।
जंगी अड्डाले पठाएको पत्रबारे चीन र भारतले औषधिलगायत अन्य स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराउन सकिने जवाफ दिएको हो।
जंगी अड्डाले बनाएको खरिद इकाइले तत्काल आवश्यक पर्ने औषधि र स्वास्थ्य सामग्रीको सूची बनाइरहेको छ। उक्त खरिद इकाइमा स्वास्थ्य विभाग र स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रतिनिधिसमेत सम्मिलित छन्।
औषधि र स्वास्थ्य सामग्री आवश्यकताका आधारमा क्रिटिकल र प्रायोरिटी १,२, ३ गरी ४ तहमा बाँडिएको छ। त्यस्ता औषधि र स्वास्थ्य सामग्रीलाई ३६ वटा समूहमा विभाजन गरिएको छ।
भारत र चीनले आफूहरूले तत्काल उपलब्ध गराउने औषधि र स्वास्थ्य सामग्रीको सूचीसमेत जवाफमा पठाएका छन्।
सैनिक प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डेले तत्काल आवश्यक पर्ने स्वास्थ्य सामग्रीको सूचीलाई अन्तिम रूप दिने कार्य भइरहेको बताए।
प्रवक्ता पाण्डेले अन्नपूर्णसँग भने, ‘चीन र भारतबाट औषधिको सूची र मूल्य प्राप्त भएको छ। आवश्यकताअनुसार चीन र भारत दुवै मुलुकबाट खरिद गर्छौं।’
औषधि र स्वास्थ्य सामग्रीको अन्तिम सूची बनेपछि रक्षा मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्नेछ। मन्त्रिपरिषद्ले औपचारिक रूपमा औषधिको सूची र त्यसको मूल्य पारित गरेपछि स्वास्थ्य सामग्री ल्याउने प्रक्रिया सुरु हुनेछ। मन्त्रिपरिषद्ले औषधि र स्वास्थ्य सामग्रीको पेमेन्ट मोडालिटीसमेत तयार गर्नेछ। मन्त्रिपरिषद्ले औषधि र स्वास्थ्य सामग्रीको सूची पारित गरेपछि सोहीअनुसार बजेट उपलब्ध गराउनेछ।
सरकारले सेनालाई बजेटको सिलिङ दिएको छैन।
जंगी अड्डाले ती मुलुकलाई पठाएको पत्रमा औषधि र स्वास्थ्य सामग्रीको सूचीसमेत पठाएको थियो। चीनको सरकारी कम्पनीले सेनाले किन्ने स्वास्थ्य सामग्री तयार पार्दै छ। ऊ विश्वका ८० मुलुकमा कोरोना भाइरस रोकथाम र नियन्त्रणका लागि औषधि सप्लाई गर्ने क्रममा छ। उक्त कम्पनीको नेपाल ८१ आंै लिस्टमा छ। खरिद प्रक्रिया सेनालाई दिने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरे पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वास्थ्य सेवा विभागमार्फत समेत स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ।
निजी क्षेत्रबाट खरिद गर्दा भ्रष्टाचार भयो भनेर सेनालाई खरिद गर्ने जिम्मा दिएको अवस्थामा स्वास्थ्य मन्त्रालय स्वयंले फेरि निजी क्षेत्रबाट स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउनु लज्जास्पद भएको भन्दै त्यसको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ।
ओम्नी समूहसँगको खरिद सम्झौता खारेज गरे पनि उक्त कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने र उसको धरौटी जफत गर्ने काम भएको छैन। ओम्नीलाई कालोसूचीमा राख्न भएको बिलम्व र धरौटी जफत नहुनुले उक्त कम्पनीसँग मन्त्रीहरूको साँठगाँठ स्पष्ट भएको भन्दै सरकारको आलोचना भइरहेको छ।
ओम्नी समूहलाई कालोसूचीमा नराख्नुको कारण र धरौटी किन जफत नगरेको भन्ने जिज्ञासामा स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक अधिकारीले अन्नपूर्णसँग भने, ‘सायद प्रक्रियामै होला।’यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा शम्भु कट्टेलले लेखेका छन् ।
