दिनेश ठकुल्ला
काठमाडौंः रानाथारू सूचीकरणको सम्पूर्ण कानूनी प्रक्रिया पूरा भएको छ ।

सूचीकरणको कानूनी प्रक्रिया पूरा भएसँगै राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको समावेशी शाखा अधिकृत बन्दना कर्णले रानाथारू जाति आदिवासी जनजातिमा सूचीकृत भएको बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘रानाथारू जाति आदिवासी जनजातिको सूचीमा सूचीकृत भएको छ । सोमबार राजपत्रमा सूचना समेत प्रकाशन भएको छ । अब यसको सम्पूर्ण कानूनी प्रक्रिया पूरा भयो ।’ कैलाली क्षेत्र नं ५ का नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) बाट प्रतिनिधिसभाका सदस्य नारदमुनी रानाले आदीवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रय प्रतिष्ठान ऐन २०५८ को परिच्छेद ५ को दफा २५ बमोजिम नेपाल सरकारको सिफारिसमार्फत राजपत्रमा सूचीकरणको सूचना प्रकाशित गरेर आदीवासी जनजातिको अनुसूचीमा थपघट गर्न सक्ने व्यवस्था अनुरुप सूचीकरण गरेर राजपत्रमा प्रकाशन भएको बताए ।

राथानारू जाति सूचीकरण भएर राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि रानाले खुसी हुँदै भने, ‘रानाथारू जातिलाई आदिवासी जनजातिमा सूचीमा सूचीकृत गराउने पूरा भएको छ ।’ यसअघिसम्म ५९ वटा आदिवासी जनजाति सूचीकृत भएकोमा अब रानाथारू थपिएपछि नेपालमा ६० वटा आदिवासी जनजाति सूचीकृत भएका छन् ।

लगातारको दौडधुप
गत प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा सांसद रानाको मुख्य एजेण्डा रानाथारू समुदायलाई आदिवासी जनजातिमा सूचीकृत गर्ने थियो । विजय हाँसिल गरेदेखि नै राना चुनावमा गरेका बाँचा पुरा गर्नका लागि धाउन थाले । रानाथारू समुदायलाई आदिवासीको सूचीमा सूचीकृत गराउने बाँचा पुरा गर्नका लागि उनले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीलगायतलाई ज्ञापनपत्र बुझाउनेदेखि ध्यानाकर्षण गराउँदै गए ।

संघीय संसदमा रानाथारूबाट राना एकमात्र सदस्य हुन् । तर, रानाले सूचीकृतका लागि सडकदेखि सदनसम्म आवाज उठाउन छोडेनन् । दुई वर्षको प्रयास र मेहनतपछि अन्ततः सांसद नारदमुनी रानाको प्रमुख चुनावी एजेण्डा ‘रानाथारू जातिलाई आदिवासी जनजातिमा सूचीमा सूचीकृत गराउने’ पुरा भएको छ ।

‘हाम्रो समुदायको माग पनि यही नै थियो, चुनावमा पनि जनताले रानाथारुको पहिचान स्थापित गराउनकै लागि भोट दिएका थिए । जे होस्केही ढिलै भए पनि सरकारले हाम्रो माग सुनेको छ । हाम्रो अलग्गै पहिचान स्थापित भएको छ’, रानाथारू समुदायलाई आदिवासी जनजातिमा सूचीकृत गराउने चुनावी बाँचा सम्झँदै सांसद रानाले भने ।

सूचीकरणको क्रममा सांसद रानाको मन्त्रालयको पनि समावेशी शाखाकी अधिकृत बन्दना कर्णसँग प्रायः दैनिक भेटहुन्थ्यो ।‘नेपाल सरकारको निर्णय पश्चात सांसद रानाले राजपत्रमा प्रकाशनका लागि निकै मेहनत गर्नुभएको छ । त्यसका लागि मन्त्री, सचिव, कानूनशाखालगायतमा निरन्तर खबरदारी गरेकै परिणाम अहिले देखिएको हो’, सूचीकरणको क्रममा सांसद रानाले गरेको लगातारको दौडधुपबारे उनले अनुभव सुनाइन् ।

जनगणनामा समावेश हुँदै
रानाथारू जाति जनजातिमा सूचीकरण भएसँगै अब हुने जनगणनामा समावेश हुनेछ । नेपाल रानाथारू समाजका उपाध्यक्ष कमल रानाले राष्ट्रिय जनगणना२०७८ मा रानाथारू भाषी र जातिलगायत विविध सूचकको जनगणनाका लागि सांसद रानाले पहल गरिसकेको बताए ।
कैलाली-५ का सांसद रानाका स्वकिय सचिवसमेत रहेका रानाले भने, ‘अबको जनगणनामा रानाथारू जाति समावेश हुन्छ । त्यसका लागि गर्नुपर्ने प्रक्रिया पनि पूरा भइसकेको छ ।’ इथोनोलगको सन् २००६ को तथ्याङकअनुसार कैलाली र कञ्चनपुरमा रानाथारूको जनसंख्या ३ लाख ३६ हजार रहेको छ । एनईजीआरपीको प्रतिवेदन सन् २०१४ का अनुसार रानाथारूको जनसंख्या ३ लाख ६० हजार रहेको छ ।

अब हुने जनगणनामा रानाथारू समुदायको जनसंख्या साढे ३ लाखकोहाराहारीमा हुने अनुमान गरिएको रानाले बताए ।

सूचीकरणपछिको खुसीयालीसँगै शंका
२०७६ माघ २० गते मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले रानाथारूलाई छुट्टै आदीवासी जनजातिमा सूचीकरण गर्ने निर्णयसँगै उक्त जातिको बसोबार रहेको कैलाली र कञ्चनपुरका १३४ गाउँमा नेपाल रानाथारू समाजको अगुवाईमा खुसीयाली स्वरुप दीपावली मनाइएको थियो ।

माघ २३ गते धनगढीको पार्क मोडमा दीपावली मनाएको नेपाल रानाथारू समाजले धनगढीको खुलामञ्चमा फागुन ३ गते मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई सम्मान गर्दै धन्यवाद दिएको थियो ।
उक्त कार्यक्रममा रानाथारू समुदायका अगुवालगायतको सहभागिता थियो । सबै अतिथि तथा सहभागिहरूले यसमा विशेष योगदान गर्ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री हृदेश त्रिपाठी, कैलाली-५ बाट निर्वा्चित प्रतिनिधिसभा सदस्य नारनमुनी रानालगायत पहलकर्ता सबैप्रति कृतज्ञता ज्ञापन गरे ।
सोही कार्यक्रममा बधाईसँगै केहीले शंकासमेत गरे, मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय त भयो, कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन भनेर ।

नेपाल रानाथारू समाजकी पूर्व अध्यक्ष जीवन राना, पूर्व सांसद प्यारेलाल रानालगायत सहभागी अगुवाहरूले सांसद रानालाई सूचीकरण गराउन भूमिका खेलेको भन्दै विशेष धन्यवाद दिए र साथै उनीहरूले निर्णयलाई कानून÷ऐन संशोधन गरेर सूचीकरणको बाँकी काम पनि छिट्टै अगाडि बढाइदिन सांसद आग्रह गरेका थिए ।

सांसद रानाले पनि त्यो काम छिट्टै पहलकदमी लिएर टुङ्ग्याउने प्रतिवद्धता जनाएका थिए । ‘निर्णय भयो, कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने धेरैको आशंका थियो । कतिपयले त संविधान नै संशोनधन गर्नुपर्छ समेत भनेका थिए’ सो कुरा सम्झँदै रानाले अगाडि थपे, ‘आदीवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रय प्रतिष्ठान ऐनअनुसार सूचीकरणको काम पूरा भएको छ ।’

सार्वजनिक बिदा दिन शुरू
रानाथारू सूचीकरणको आधारमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले रानाथारूको विशेष पर्व होरीको अन्तिम दिन खखडेहरा पर्वको उपलक्ष्यमा कैलाली र कञ्चनपुरमासार्वजनिक बिदा दिन शुरू गरिसकेको छ ।

गतवर्ष खखडेहरा पर्वको अवसरमा चैत्र ४ गते सार्वजनिक बिदा दिएको थियो ।यसलाई पनि रानाथारू समुदायले ठूलो उपलब्धि मानेको छ ।

अबको मुद्दा
विसं २०५६ मा तत्कालीन सरकारले आदिवासी जनजाति सूचीकृत गर्दा त्यसमा रानाथारू समुदाय अटाएन ।सरकारको त्यो निर्णयप्रति रानाथारू समुदाय असन्तुष्ट थियो र त्यहीँ समयदेखि उक्त समुदायले सूचीकृतका लागि निरन्तर दवावमुलक आन्दोलन गर्दै आएको थियो ।

अन्ततः करिब २० वर्षपछि उक्त समुदाय आदिवासी जनजातिमा सूचीकृत भएको छ र सोमबारदेखि त्यसको सम्पूर्ण कानूनी प्रक्रिया पनि पूरा भएको छ । प्रतिनिधिसभाका सदस्य रानाले रानाथारू जाति जनजातिमा सूचीकरणलेआफूहरको पहिचानसँगै थप अधिकार प्राप्तिको आधार खुलेको बताउँछन् ।

सांसद्रानाले भने, ‘हामीलाई लामो समयसम्म राज्यले चिनेको थिएन । अहिलेसम्म सरकारले चिनेको थिएन । नेकपा नेतृत्वको सरकारले चिनेको छ । अब हाम्रो भाषा, संस्कृति र अधिकारका लागि आवाज उठाउन सहज भएको छ ।’ अबको मुद्दाबारे रानाले भने, ‘रानाथारुको आयोग वा प्रतिष्ठान गठनको माग गर्छौ ।’