जनकपुरधामः जनकपुरधामस्थित एक निजी विद्यालयले काम गरेवापतको तलब नै नदिई शिक्षकहरुलाई कामबाट निकालेको पाइएको छ ।
जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका वडा नम्बर-७ स्थित एस.एम.स्कूलले तिन महिनाको बाँकी बक्यौता फर्छयौट नगरि दुईजना शिक्षिकालाई कामबाट निकालेको हो । शिक्षिकाहरूले लकडाउनमा पनि तलब नपाउँदा बिचल्लीमा परेका छन् । उनीहरूले लकडाउन सुरु हुनुभन्दा तिन महिना अघिसम्मको तलब पाएका छैनन् ।
कामबाट निकालिएकी शिक्षिका विद्या कर्णले भनिन,‘मलाई मासिक ८ हजार दिइने भनेर मौखिक रुपमा भनेपनि विद्यालयले मासिक साढे सात हजार मात्रै दिंदै आएको थियो । तर चैत ५ गतेदेखि विद्यालय बन्द हुँदा पुस,माघ र फागुन महिनाको पैसा नै नदिएर मलाई काममा नआउन भनियो ।’
आफुले आफ्नो तलब बढाउन पटक पटक आग्रह गरेपनि विद्यालयका सञ्चालक सुदर्शन सिंहले कुनै चासो नलिएको र बाँकी रहेको तलब समेत भुक्तानी नै नगरि उल्टै कामबाट निकालिएपछि आफु बिच्चलीमा परेको उनले दुः खेसो सुनाईन । शिक्षिका विद्यासँगै सोनी झालाई समेत पछिल्लो बक्यौता नतिरी कामबाट निकालिएको छ ।
यस सम्बन्धमा विद्यालयका सञ्चालक सुदर्शन सिंहसँग बुझ्दा उनले विद्यालयमा नयाँ शिक्षकहरुको टिम राख्ने आफ्नो योजना रहेकोले पुरानो शिक्षकहरुलाई हटाइएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनले भने,‘वहाँहरुको पछिल्लो बक्यौता लकडाउन खुलेपछि भुक्तानी हुन्छ । अहिलेलाई भने विद्यालय नै बन्द छ भने भुक्तानी कहाँबाट गर्ने ?’
नीतिगत व्यवस्था
संस्थागत विद्यालय सम्बन्धि नीतिगत व्यवस्थाहरु नेपालको संविधान २०७२, शिक्षा ऐन २०२८, शिक्षा नियमावली २०५९, संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्धारण मापदण्ड निर्देशिका २०७२ मा उल्लेख छ ।
शिक्षा ऐन २०२८ को दफा १२ को उपदफा ७ मा संस्थागत विद्यालयको काम, कर्तव्य र अधिकारभित्र नेपाल सरकारले तोकिदिएको तलब स्केलमा नघटाई शिक्षकको तलब दिने कुरा उल्लेख रहेको छ ।
संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्धारण मापदण्ड निर्देशिका २०७२ मा संस्थागत विद्यालय सम्बन्धि विभिन्न नियमहरुको उल्लेख गरिएको पाइन्छ । संस्थागत विद्यालयलाई अभिभावकबाट शुल्कस्वरुप प्राप्त हुने रकमबाट शिक्षक, कर्मचारी, तलब भत्ता तथा अन्य कल्याणकारी सुविधा व्यवस्थामा ६० प्रतिशत खर्च क्षेत्र लागु गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
साथै यही मापदण्डमा प्रत्येक विद्यालयले विद्यार्थीबाट लिने शीर्षकगत शुल्क विवरण सबैले देख्ने गरी फ्ल्याक्स प्रिन्ट वा स्थायी शुल्क विवरण सूचना पाटी तयार गरी विद्यालयको मुख्यद्वारमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने छ ।
विद्यार्थीबाट शुल्क बढि, शिक्षकलाई पारिश्रमिक न्युन
निजी विद्यालयहरुले सरकारले निर्धारण गरेको शुल्क भन्दा बढि विद्यार्थीहरुबाट असुल्ने गरेपनि शिक्षक एवं कर्मचारीलाई न्युन पारिश्रमिक दिनेगरेको पाइन्छ । अधिकांश विद्यालयहरुले कानुन विपरित चर्को शुल्क लिने तर शिक्षक कर्मचारीलाई श्रम शोषण गर्ने गरेको थुप्रै उदाहरणहरु छन् । यस सम्बन्धमा अभिभावकहरु भने निजी विद्यालयहरु व्यापारीकरण गर्ने नियतले सञ्चालन भएकोले मापदण्ड कार्यान्वयन हुन नसकेको गुनासो गर्छन ।
