धनगढीः सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले बजेट सार्वजनिक गरेको साढे २ साता बिते पनि बजेटमाथि प्रदेश सभामा छलफल हुन सकेको छैन ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दलको निरन्तर अवरोधले प्रदेश सभा सञ्चालन र बजेट आएको १७ दिन बित्दा पनि छलफल हुन नसकेको हो ।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेस र अर्को प्रतिपक्षी राष्ट्रिय जनता पार्टीको अवरोधले असार १० पछि दुई वटा बैठक अवरुद्ध भएको छ भने तय गरिएका २ वटा बैठक स्थगित भएको छ ।
बजेटमाथिको छलफलका लागि असार १० मा बोलाइएको पहिलो बैठक शुरु भएलगत्तै प्रतिपक्षीका सदस्यहरुले आ-आफ्नो सिटबाट उठेर विरोध जनाएपछि अवरुद्ध भएको थियो ।
त्यसको २ दिनपछि १२ असारमा भएको बैठक पनि प्रतिपक्षीको विरोधले अवरुद्ध भएको थियो । प्रतिपक्षीले अवरोध गर्ने पूर्व सुचना पाएपछि १४ र १६ गते बोलाइएका बैठक सुचना टाँस गरेर स्थगित गरिएको थियो ।
दुवै दलले धनगढीमा संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरेर सरकारले कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि ठोस कार्यक्रम नल्याएसम्म सदन चल्न नदिने बताएका छन् ।
सरकारले रातो किताब छाप्न नसकेकाले असार १० अघि बजेटमाथिको छलफल तय गरिएको थिएन । काँग्रेस संसदीय दलका नेता डा.रणबहादुर रावलले भने,‘कोरोना नियन्त्रणका लागि भनेर प्रदेशले मात्रै ५७ करोड खर्च गरेको भनेको छ तर ठोस काम भएको देखिदैन, त्यत्रो बजेट खर्च हुँदा पनि प्रदेशमा एउटा मात्रै पीसीआर मेसिन छ ।’
असार १० गतेअघि पनि सदन चलेको थियो तर त्यतिबेला प्रतिपक्षीले कोरोनाको विषय उठाएका थिएनन् । प्रदेश सरकारले पनि प्रदेश सभा बैठक सुचारु गर्न प्रतिपक्षीसँग छलफल सुरु गरेको जनाएको छ ।
प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री प्रकाशबहादुर शाहले असान्दर्भिक विषयमा सदन अवरुद्ध गर्नु व्यवहारिक नभएको बताएका छन् । उनले भने,‘कोरोनाको विषयलाई लिएर सदन अवरुद्ध गर्नु कति व्यवहारिक छ प्रतिपक्षले बुझ्नुपर्ने हो । कोरोना असार १० पछि मात्र देखिएको पनि होइन, बजेट आएपछि पनि सदन चल्यो तर बजेट छलफल शुरु हुने बेला नै किन अवरुद्ध गरियो बुझ्न सकिएको छैन ।’
कोरोना नियन्त्रणमा सरकारले काम गर्न नसकेको भन्ने आरोप लगत भएको उनको दावी रहेको छ ।
