मधेश–सम्वाद

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का सिनियर नेता हुन् लक्ष्मणलाल कर्ण । तत्कालिन राजपाका सहअध्यक्ष कर्ण पर्सा क्षेत्र नं. ४ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका हुन् । पार्टीको निर्णायक तहमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएका कर्ण प्रष्ट वक्ता समेत हुन् । वर्तमान राजनीतिक अवस्था, पार्टी एकीकरण, प्रदेश २ सरकारको गतिविधि लगायत समग्र विषयमा जसपा केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्य कर्णसँग द नेपाल टपकी समाचारदाता आशा साहले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेपः

‘उपयुक्त व्यक्तिहरु प्रदेश–२ को मन्त्रिपरिषदमा छैनन्, अवश्यकताअनुसार पुनर्गठन हुन्छ’

अहिलेको वर्तमान राजनीतिलाई कसरी हेरिराख्नुभएको छ ?
– देशको राजनीति र सरकारको गतिविधि हेर्दा बढो दुर्भाग्यपूर्ण रहेको छ । अहिले देश ठूलो संकटमा परेको छ, कोरोनाले देश आक्रान्त छ, यस्तो बेलामा सरकारको अनुभूति जनताले गर्न पाएका छैनन् । विगतको अवस्थादेखि हेर्ने हो भने लकडाउनदेखि आजसम्म सरकारले क्वारेन्टाइनको समुचित व्यवस्था गर्न सकेन, त्यसले गर्दा नागरिकले क्वारेन्टाइनमा खान नपाएर आत्महत्यासम्म गरे । कोरोना उपचारको समुचित व्यवस्था छैन । नागरिकका लागि आइसोलेसन वा भेन्टिलेटर आदिको कमी छ । यो सम्पूर्ण अवस्था हेर्ने हो भने देशको भयावह अवस्था छ । तर, सरकार सत्ता खेलमा अल्झिरहेको छ । कोरोना महामारीकै बीचमा बजेट आयो । बजेट कोरोनामा समर्पित गर्नुपर्ने थियो । तर, त्यो पनि भएन ।

तर आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेटमा के कोरोनालाई प्राथमिकतामा राखिएको छैन ?
गाउँपालिका नगरपालिकाले क्वारेन्टाइन व्यवस्था गर्यो । क्वारेन्टाइनको हालत के छ त्यो सबैलाई थाहा छ । क्वारेन्टाइनमा डाक्टरहरु गएनन् । औषधि उपचार राम्ररी भएन । यो कस्तो क्वारेन्टाइन ?

बजेट भनेको खाली खर्च गर्ने र देखाउने मात्र होइन । अहिले पनि अर्बौं रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । गाउँपालिका, प्रदेश र संघको अवस्था उस्तै छ । यस्तो बेला सरकारको जुन जिम्मेवारी हुनुपर्ने हो त्यो देखिएन ।

कोरोनाका कारण करिब २० लाख नागरिक भारतबाट फर्किएर आएका छन् । अहिले भारत लगायत तेस्रो र खाडी मुलुकबाट फर्किरहेका छन् । उनीहरुले रोजगारी गुमाएका छन् । तर, सरकारले अहिलेसम्म रोजगारीका लागि कुनै व्यवस्था गर्न सकेको छैन । यसले सरकार नागरिकका लागि होइन भन्ने प्रष्ट भएको छ ।

कोरोना नियन्त्रणको लागि जारी लकडाउन बिना कुनै पूर्वतयारी सरकारले खोल्यो । यसले गर्दा अहिले समुदाय स्तरमै कोरोना संक्रमण भयावह भयो ।

यस्तो महामारीको संकटबाट बाहिर निकाल्ने सरकार नै अभिभावक हो । देशले अभिभावक खोज्छ । तर, आमनागरिकले सरकारको महशुस गर्न पाएका छैनन् । साथै संविधान लागू गरेर नाक फुलाइरहेका छन्, यसलाई हामीले त्रुटिपूर्ण संविधान हो भनेर भन्दै आइरहेका छौं । किनभने तीन तहको सरकार नै बनेको छ । संविधानले नै स्वीकार गर्यो तीन तहको सरकार । अब गाउँपालिका नगरपालिकालाई सरकार बनायौँ भने बजेट दिएर मात्र सरकार हुँदैन । स्थानीय तहलाई हेर्ने हो भने व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका तीनवटै अधिकार दिइयो । तीनवटै अधिकारको प्रयोग कसरी हुन्छ भन्ने कुनै व्यवस्थापन भएनन् । विगत देखिनै समग्र रुपमा हेर्ने हो भने सरकार आजमात्र असफल भएको छैन । विगत देखि नै असफल हुँदै आएको छ ।

शुरुवाती चरणमा तत्कालीन राजपाबाट विवाद सुनिए पनि अहिले थामथुमको अवस्था देखिएको छ ? खासमा राजकिशोर यादव र अनिलकुमार झालाई कसरी सहमतिमा ल्याउनुभयो, कसरी सम्भव भयो ?
– राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)मा शुरुमा जुन व्यवस्था थियो त्यो व्यवस्था राम्रो थियो भनेर भन्दिन् । तर, व्यवस्था के थियो भने एउटा अध्यक्ष मण्डलबाट पार्टी सञ्चालन थियो । त्यसको दुर्गति के भयो भने अध्यक्ष मण्डलबाहेकका अन्य समिति राजनीतिक समिति, पदाधिकारी समिति, कार्यसमिति थियो । तर, कसैको पनि बैठक बस्न सकेन । पार्टीले जुन संस्थागत काम गर्नुपर्ने थियो त्यो भएनन् । छ जना अध्यक्ष मिलेर तालतुल मात्रै भयो । छ जना अध्यक्ष मिलेर नै पार्टी एकीकरण गर्ने निर्णय भएको थियो । छ जनाकै हस्ताक्षर भएको छ ।

पार्टी एकीकरणका लागि राजनीतिक दलसम्बन्धी व्यवस्थालाई हेर्ने हो भने दुवै पार्टीको कार्यकारी समिति निर्णय गरेपछि मात्रै एक हुन्छ । पार्टीको एकीकरण र निर्णयमा राजकिशोर यादव र अनिल झाले दर्ता गराउने बेलामा हस्ताक्षर नगरिकन केही असन्तुष्टि जनाउनुभएको थियो । तर, अहिले एउटा मात्रै पार्टीको संस्था तयार गर्यौं, त्यो हो कार्यकारिणी केन्द्रीय समिति । बाँकी जति पनि विधानले कार्य समिति, राजनीतिक समिति, प्रदेश समितिलगायत जिल्ला÷गाउँ÷वडा बनाइसकेका छैनौं । यो पार्टीभित्र समायोजन गर्ने प्रश्न हो ।

अब कार्यकारिणी समिति जम्मा ५१ जनाको बनेको छ । यसका भएको केही कमीमा दुवै जनाले असन्तुष्टि प्रकट गर्नुभयो । त्यो असन्तुष्टिलाई फेरी छ जना अध्यक्ष बसेर त्यसलाई समाधान गर्नुभयो र उहाँहरुले हस्ताक्षर गर्नुभयो । अब पार्टी समायोजनको काम अगाडि बढाउँछौं । पार्टी समायोजनसम्बन्धी निर्देशिका तयार भएको छ । बुधबारदेखि पार्टीको कार्यकारिणी समितिको बैठक बस्दै छ । यो समितिले एउटा सिद्धान्त पारित गर्छ । त्यो हो समायोजनमा कसरी जाने, कसरी कार्य समिति बनाउने र प्रदेश समिति कसरी बनाउने लगायतका जति पनि संस्था हो त्यो बैठकले तय गर्छ । अहिले पदाधिकारी पनि तय भएको छैन ।

दुई मधेशवादी दलबीच पार्टी एकीकरण भएको तीन महिनाभन्दा बढी भयो । एकीकृत जनता समाजवादी पार्टीको एकीकरण कहाँसम्म पुगेको छ ?
– नवगठित जनता समाजवादी पार्टीको एकीकरणको काम रोकिएको छैन । पार्टी एकीकरण प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । जसअनुसार निर्देशिका बन्यो । त्यो निर्देशिका फाइनल गर्न कार्यकारिणी समिति छ । यस समितिबाट पारित हुन्छ । सम्पूर्ण काम अगाडि बढ्छ ।

यसबीचमा दुईटै कार्य समितिको निर्णय भयो । कार्य समितिको निर्णय भएपछि निर्वाचन आयोगमा गयौं । निर्वाचन आयोगका कार्यविधि पूरा गरिकन प्रमाण पत्र प्राप्त गरौं र अब बाँकी समायोजनको काम दुवै पार्टीबीच सहमतिमा हुन्छ ।

तपाई त समायोजन समितिको सदस्य पनि हुनुहुन्छ, समायोजन प्रक्रिया कसरी अगाडि बढिरहेको छ ?
– समायोजन सम्बन्धमा जुन विधानमा उल्लेख भएका संगठनहरु छन्, संस्थाहरु छन् त्यसलाई पूरा गर्ने र दुई पार्टीलाई मिलाउने । त्यसमा समान्यरुपमा सैद्धान्तिक रुपबाट हेरिराखेका छौं । पार्टीका कसैलाई पनि ल्याउँदाको अवस्थामा केवल विगतमा यहाँ थियो र त्यहाँ थियो त्यो आधारबाट नलिइकन यसको योग्यता, राजनीति योग्यता, संगठन विस्तारको कार्यक्रम लगायत एउटा राजनीतिक पार्टीका कुराहरु हेरिकन यसलाई अगाडि बढाउने । अनि जुन–जुन संस्थामा सर्वसम्मत हुन्छ त्यो सर्वसम्मत रहेको संस्थालाई हामी त्यसलाई मान्छौं ।

पार्टीको सिद्धान्त विचारको बारेमा कुनै सहमति भएन र मधेश आन्दोलनको जगमा निर्माण भएको दुवै पार्टीे बीचमा सैद्धान्तिक भिन्नता छ नि ?
– हामीलाई कहाँबाट यो ट्याग लगाइदिए मधेशवादी भन्ने । हामीले जति गरे पनि यो ट्याग जाँदै जाँदैन । हामीले शुरुबाटै मधेश उत्पीडित वर्ग, शोसित वर्ग हो त्यो लगायतका पहाडका जनजाति, दलित, महिला सबैको कुरा उठाइरहेका छौं । पटक–पटक भनिरहेका छौं, हाम्रो दस्तावेजको सम्पूर्ण ठाउँमा छ । हो हाम्रो संस्था मधेशबाट शुरुवात भयो । मधेशमा संस्थाको शुरुवात भयो भने पहाडमा हाम्रो संस्था नभएको होइन् । तर, जति सशक्त संस्था मधेशमा छ त्यति सशक्त संस्था हाम्रो पहाडमा भइसकेको छैन । हाम्रो विचार सबै मातृभाषाको प्रतिष्ठा गरौँ । सबै मातृभाषामा पढाई हुनुपर्छ, संविधानको अनुसूचिमा लेख्नुपर्छ भनेका छौ भने कसरी हामीलाई मधेशी पार्टी मात्रै भनेको ? जसले समग्र देशको कुरा गर्छ । यदि संविधान हेर्ने हो भने राष्ट्रिय पार्टीको लागि तीन प्रतिशत मत आवश्यक पर्छ । तर, हामीले त्योभन्दा बढी मत पाएका छौं । संसदमा तेस्रो–चौथो पार्टी थियौं । तै पनि मधेश केन्द्रित, मधेशवादी भनेर किन ट्याग लगाइदिएका छन् ।

हामीले एउटा सिद्धान्त तयार पारेका छौ । दुवै पार्टी मिलेर तीन पेजको दस्तावेज तयार पारेका छौं । त्यसलाई सैद्धान्तिक रुपबाट, यसलाई शुद्धवद्ध गरेर निर्वाचन आयोगमा पेश गरेका छौं । जति पनि उत्पीडित वर्ग छन् यो देशमा, जस्तै मधेशी, जनजाति, दलित, मुस्लिम, थारु र महिला छन् तिनीहरुको उत्थान गर्नु नै हाम्रो उद्देश्य हो । त्यसका लागि दस्तावेज पेश गरेका छौं । र हामीले सम्पूर्ण दस्तावेज तयार गरिकन अगाडि बढ्नका लागि महाधिवेशन गर्छौ । दस्तावेजको तयारी र छलफल गर्छौ र महाधिवेशनमा ल्याउँछौं । एउटा सूत्रको रुपमा करिब तीन पेजको दस्तावेज अहिले हामीसँग पनि छ जुन निर्वाचन आयोगमा दर्ता गरिसकेका छौं ।

संसदीय दलको नेताको रुपमा तपाईहरु कसलाई अगाडि सार्नु हुन्छ ?
– संसदीय दलको नेता को बन्छ भने–संसदमा भएका जति पनि सदस्य छन् उनीहरु संसदीय दलको नेता बन्नयोग्य हुन्छन् । कसलाई अगाडि सार्ने भन्ने कुरा हैन कि को अगाडि सर्छ भन्ने कुरा हो । त्यसैले यो विषयमा अहिले हाम्रो संसदीय दलको बैठक भएको छैन । छुट्टा–छुट्टै छलफल भएपनि एकीकृत रुपमा बैठक बसेको छैन । साउन २१ देखि २६ गतेसम्म हाम्रो कार्यकारिणी समितिको बैठक बस्दैछ । त्यसपछि हामीले सिन्द्धान्तलगायत प्रत्येक कुराको त्यही बैठकबाट निर्णय गर्छौं । बैठकबाट संसदीय दल, प्रमुख सचेतक, सचेतकका लागि हामीले क्रमवद्ध रुपबाट बढाउँदै जाने छौं ।

प्रदेश–२ मा तपाईहरुको एकलौटी सरकार पार्टी एकीकरण पछि स्वतः भयो । तर, प्रदेश–२ मा भ्रष्टाचारी सरकारको रुपमा पहिचान बनाउँदै गरेको देखिन्छ । कहि तपाईहरुकै मौन सहमति कै कारण यो क्रियाकलापलाई बल पुगेको त होइन् ?
– यो देशमा भ्रष्टाचार कहाँ छैन भन्ने र? खोज्नु पर्दैन । मुहान नै दुषित छ भने सम्पूर्ण पानी दुषित भएर जान्छ । प्रदेश २ बाहेक कुन प्रदेश भ्रष्टाचारमुक्त छ ? संघीय सरकारबाट यति बेथिति भयो कि कर्मचारी दुई–दुई महिनामा परिवर्तन हुन्छ । कर्मचारी नभईकन काम गर्न कति गाह्रो हुन्छ । चाहे त्यो संसद नै किन नहोस् । आखिर बजेट खर्च गर्न पनि त कर्मचारी चाहिन्छ । यदि चार महिनामा कर्मचारी परिवर्तन गरिन्छ भने त्यहाँ अप्ठ्यारो हुन्छ ।

चार महिनामा एउटा सचिवलाई पनि टिक्न दिइएको छैन । त्यस समयमा अनियमितता भयो होला, कर्मचारीको अभावमा बजेट खर्च भएनन् होला यो सम्पूर्ण कुरा भएको छ । तर, प्रदेश निर्माण भइसकेपछि व्यवस्थित ढंगबाट व्यवस्थापिका, कार्यपालिका चलेको छ र जुन कानुनको निर्माण गर्नुपर्ने हो त्यो समय–समयमा कानुनको निर्माण भएको छ । यहाँसम्म छ कि संघले ज्यादति गरेको अवस्थामा कुनै सरकारले संघमाथि मुद्दा गर्दै लडिरहेको छ, त्यो प्रदेश २ नै हो । आफ्नो अधिकारको लागि सचेत छ । नाम मात्रको प्रदेश बनायो । संघीय व्यवस्थामा बस्दा तीन वटा सरकार बनाइदियो । प्रदेश चाहियो भनेर हामीले हल्ला गरेपछि प्रदेश बन्यो, प्रदेशको जन्म दाता नै मधेश हो । त्यसलाई साथ दिने जनजातिहरु हुन् ।

संघको सरकार, प्रदेशको सरकार खारेज हुन सक्छ विभिन्न अवस्थामा । तर, गाउँपालिका, नगरपालिकाको सरकार जाँदैन । त्यहाँ संसदीय व्यवस्था छैन । नेपालको संविधान कुनै कामको छैन । तर संविधान निर्माण गर्ने नेपाली काँग्रेस, माओवादी, एमालेले त्यतिकै नाक ठाडो बनाएका छन् कि संसारकै उत्कृष्ट संविधान बन्यो भन्छ ।

तपाईहरुकै कारण संघीयता घरापमा पर्ने त होइन् नि ?
– हाम्रो कारणले संघीयता आएको हो । हाम्रो कारणले नै संघीयता बाँचेको छ । बाँकी को छ संघीयताको पक्षमा । न केन्द्र सरकार छ, न यहाँका सामान्तहरु छन् सबै त संघीयताको विरोध मै छन् । संघीयता यदि चाहिएको हो भने–मधेशका उत्पीडित जनतालाई चाहिएको हो । हामीले संघमा गर्न नसके पनि प्रदेश मार्फत गरौं भनेर लडाइ गर्या हौं, रगत बगाएर प्राप्त गरेका हौं । जो संघीयताविरोधी हो उसले संघीयताको पक्षधरलाई नै दोष दिन्छन् नि ।

प्रदेश–२ सरकारले कोरोनालाई ठीकसँग व्यवस्थापन गर्न सकेन, स्वयम् मुख्यमन्त्रीको कार्यालय सुरक्षित छैन भने आम नागरिकको के होला ?
– कार्यालय सुरक्षित भएन भने देश सुरक्षित हुँदैन भन्ने कुरा होइन । अहिलेको अवस्थामा जहाँ पनि संक्रमण छ । सरकारले नै लकडाउन उल्लङ्घन गर्छ । प्रदेशको जिम्मामा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी छ ? संविधानले लेख्या छ प्रदेशको मातहतमा प्रहरी हुन्छ भने संघले कानुन बनाउँदा त्यसविपरीत बनाउन मिल्छ?

कोरोना व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा संघसँग छ, सीमा निगरानी गर्ने जिम्मा सेनालाई छ । अहिले सीमामा गएर पाँच सय रुपैयाँ दिनु भारतबाट मानिस नेपाल आइहाल्छन् । केही व्यवस्था छैन । अनि त्यसको दोष प्रदेशलाई दिन मिल्छ ?

क्वारेन्टाइनको व्यवस्था हामीले कहाँ गर्यो–त्यो गाउँपालिकाको जिम्मामा थियो । गाउँपालिकाले क्वारेन्टाइन बनायो भने त्यसको निगरानी कसले गर्ने, अनुगमन कसले गर्ने ? अझ वास्तवमा क्वारेन्टाइन कहाँ बन्यो विद्यालयहरुमा । विद्यालयमा क्वारेन्टाइन बनेपछि विद्यालय कसको मातहतमा गयो, गाउँपालिका र नगरपालिकाको मातहतमा रह्यो ।

क्वारेन्टाइनबाट निस्केर खान नपाएर मानिसले आत्महत्यासमेत गरेका छन् । क्वारेन्टाइन निगरानीको जिम्मा दियो भने एउटा सिस्टमअनुसार चल्छ । संविधान र कानुनमा बेथिति भएका कारण अहिलेको अवस्था सिर्जना भएको छ ।

स्वयम् तपाईकै गृहजिल्ला पर्सा एक पटक पुनः कोरोना महामारीका कारण पूर्ण लकडाउनमा परिणत भएको छ, यस विषयमा केही हेरिराख्नुभएको छ ?
– पर्सामा अहिले मेयर, पत्रकार, स्वास्थ्यकर्मी र सेनामा कोरोना संक्रमण भएको छ । अहिले पर्साको अवस्था भयावह छ । टोलटोलमा संक्रमित फेला परेका छन् । अहिले किन निषेधाज्ञा जारी गर्नुपर्यो । सरकारले लकडाउन हटाउने बितिकै मास्क नलगाउने, जथाभावि हिँडडुल गर्ने, सामाजिक दूरी कायम नगर्ने यी सम्पूर्ण कारणले संक्रमितको संख्या बढ्यो ।

दोस्रो ठूलो कारण उद्योग सञ्चालनमा ल्याउनु हो । उद्योग, कलकारखानाका कर्मचारीहरु कहाँका हुन् छिमेकी मुलुक भारत बिहारका । पर्सामा उद्योग, कलकारखानाका मजदुरसम्मलाई संक्रमण भयो । भारतबाट आएका उनीहरुलाई १४ दिन क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्ने हुन्छ । तर, त्यसो भएन । यिनै गल्तीले गर्दा वीरगञ्जको अवस्था भयावह छ ।

यस विषयलाई लिएर स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पुगे । डाक्टरहरुलाई कोरोना संक्रमण भएको छ । कोरोना संक्रमितको उपचार नपाइरहेका बेला अन्य बिरामीहरुले समेत उपचार पाइरहेका छैनन् । जसले गर्दा पर्सामा त्रास अवस्था सिर्जना भएको छ ।

केही दिन पहिले स्वास्थ्य मन्त्रालयले एउटा चिकित्सकको टिम त्यस क्षेत्रमा पठाएका छन् । वीरगञ्जको गण्डकमा एउटा हेल्थकेयर भन्ने हस्पिटल छ । त्यो हस्पिटलमा कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि व्यवस्था गरिएको छ । अहिले केही होटल पनि गाउँपालिका, नगरपालिकाले जिम्मा लिएर क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गर्ने काम भइरहेको छ । चिकित्सकको टिमले कोरोना संक्रमितको उपचारमा सहयोग पुर्याउनुका साथै त्यहाँ आइसोलेसनदेखि क्वारेन्टाइनसम्मको व्यावस्था गरिरहनुभएको छ । मलाई लाग्छ उहाँहरु जानुभएको तीन–चार दिन भयो, केही प्रगति भइरहेको छ ।

प्रदेश–२ मा मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्ने कुरा तपाईहरुकै नेताहरुबाट विभिन्न समयमा आउने गर्छ, के वास्तवमै मन्त्रिमण्डल परिवर्तन गर्न खोज्नुभएको हो कि, हल्ला मात्रै ?
– मान्छे जन्मेपछि मर्छ त्यसरी नै आवश्यकताअनुसार मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन हुन्छ । तर, हल्ला कसले गर्यो त्यो मलाई थाहा छैन । तर, यो एउटा अनुभव छ कि उपयुक्त व्यक्तिहरु मन्त्रिपरिषदमा छैनन् । दोस्रो कुरा एकै जनाले किन पाँच वर्ष पाउने अरु पनि सांसद छन् उनीहरुले पनि त समय पाउनुपर्यो । यी विभिन्न किसिमका कुरा छन् । मन्त्री, कार्यकर्तामा यो छलफलको विषय बनेको छ । अहिले पार्टीले कुनै मन्त्रीलाई हटाउने वा अर्कोलाई ल्याउने कुनै निर्णय गरेको छैन । गर्यौ भने सबैलाई जानकारी दिएर नै गर्छौ नि ।