काठमाडौं : सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) विभाजनको डिलमा पुगेका बेला ६३ जना सांसदको हस्ताक्षर आउनुमा रणनीति अर्थ देखिन्छ ।
पार्टीको शीर्ष नेतृत्व दुई कित्तामा विभाजित भएको अवस्थामा नेकपाका ६३ जना सांसदले पार्टी एकताको पक्षमा हस्ताक्षर सार्वजनिक गरेपछि त्यसको रणनीति के भन्ने प्रश्न उब्जेको छ ।
पार्टी कमिटीमा घोर अल्पमतमा रहेका प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसदीय दलमा फेस गर्ने रणनीति बनाइरहेका बेला ६३ जना सांसदको हस्ताक्षर सार्वजनिक भएको हो ।
प्रतिनिधिसभामा रहेका नेकपाका १७४ सांसद मध्ये ६३ जना सांसदको कतै नलाग्ने प्रतिवद्धतासहित हस्ताक्षर सार्वजनिक भएको छ । यो संख्या बढेर ९० पुग्ने उनीहरुको दाबी छ ।
त्यसो भएमा नेकपा संसदीय दलमा केपी शर्मा ओलीको होइन, एकता पक्षधरको बहुमत हुनेछ । यता अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षले संसदीय दलको नेताबाट हटाउन खोजे पनि बहुमत पुग्ने छैन । हस्ताक्षर कर्तामा ओली पक्षधर ३० जना सांसद सामेल छन् ।
जसमा थममाया थापा, दामोदर भण्डारी, नन्दलाल रोका क्षेत्री, विशाल भट्टराई, शान्तिमाया तामाङ नरबहादुर धामी, नवराज सिलवाल, आशाकुमारी बिक, कृष्णप्रसाद दाहाल, कृष्ण लाल महर्जन, केदार सिग्देल, गणेश सिंह ठगुन्ना, गोमा देवकोटा, विजय सुब्बा, भवानी खापुङ, भूपेन्द्र थापा, भैरवबहादुर सिंह, मनकुमारी जिसी, रबिन्द्र राज शर्मा, राजेन्द्र कुमार राई, राजेन्द्र प्रसाद गौतम, रामचन्द्र गौतम, धनश्याम खतिवडा, जीवनराम श्रेष्ठ, तीर्था गौतम, नारदमुनि राना, पदम गिरी, प्रेम आले, लालप्रसाद साँवा लिम्बु, पाख्रिन र सरिता न्यौपाने रहेका छन् ।
यस्तै माधव नेपाल पक्षधर २१ जना सांसदहरुमा रामकुमारी झाँक्री, लक्ष्मीकुमारी चौधरी, विना पोख्रेल, गणेशकुमार पहाडी, कलिला खातुन, कल्याणीकुमारी खड्का, कृष्णभक्त पोख्रेल, यज्ञबहादुर बोगटी, यज्ञराज सुनुवार, राजबहादुर बुढा, जयकुमार राई, झपट रावल, दीपकप्रकाश भट्ट, ध्रुवकुमार शाही, नारायणप्रसाद खतिवडा, पार्वतीकुमारी बिशुन्खे, पुष्पाकुमारी कर्ण कायस्त, मेटमणि चौधरी, समिना हुसेन, सरिताकुमारी गिरी र सरला यादव छन् ।
यता प्रचण्ड पक्षधर १२ जना मात्र त्यसमा सामेल भएको पाइन्छ । जसमा अञ्जना बिशंखे, अमनलाल मोदी, इन्दुकुमारी शर्मा, गंगाबहादुर तामाङ, गोपीबहादुर अछामी, गौरीशंकर चौधरी, चाँदतारा कुमारी, धर्मशीला चापागाई, श्यामकुमार श्रेष्ठ, सुदन किराती, सुरेशकुमार राई र हेमकुमार राई रहेका छन् ।
हस्ताक्षर सार्वजनिक गर्दा कुनै पनि कित्तामा नलाग्ने उद्घोष गरेको उनीहरु पार्टी नेतृत्व विभाजनमा पुगे कसरी प्रस्तुत हुन्छ भन्ने चासोको विषय भनेको छ । तर ओली र इतर दुबै पक्ष यसबाट सशंकित भने देखिएको छ ।
ओली इतर पक्षले आफू निकट सांसदलाई प्रलोभनमा पारेर संसदीय दलमा बहुमत देखाउन ओली पक्षले चाल चलेको रुपमा बुझेको पाइन्छ । यता ओली पक्षमा भने संसदीय दलमा आफूले बहुमत पुर्याउन कसरत गरिरहेका बेला सांसदहरुलाई कित्ताविहनि बनाएर इतर पक्षले पार्टी कमिटीमा कस्ने रणनीतिका साथ यो काम भएको बुझाइ छ ।
किन भने पार्टी कमिटी फेस गर्न ओली तयार नभएपछि नेकपाका शीर्ष नेताहरुबीच संवादहीनताको अवस्था छ । उत्कर्षमा पुगेको विवाद समाधानका लागि आन्तरिक कोसिस चलिरहेकै वेला अध्यक्ष ओली र प्रचण्डबीच पाँच दिनदेखि संवाद रोकिएको छ ।
२१ साउनमा ओलीसँग प्रचण्ड र झलनाथ खनालको भनाभन भएपछि अर्को संवाद भएको छैन । दुई अध्यक्षबीचको संवादहीनतासँगै नेकपाको आन्तरिक संकट अझ गहिरिँदै गएको छ ।
२१ साउनयता ओली र प्रचण्ड छलफलका लागि रुचि नदेखाएपछि संवाद सुचारु गराउन ओली पक्षका दोस्रो तहका नेताले कोसिस गरिरहेका छन् ।
त्यसक्रममै महासचिव विष्णु पौडेल, संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ र प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले प्रचण्डलाई भेटेर संवादलाई निरन्तरता दिन आग्रह गरेका छन् ।
प्रचण्डले भने निष्कर्ष नआउने छलफल गर्नुको औचित्य नहुने भन्दै रोकिएको स्थायी कमिटी बैठक सुचारु गर्ने गरी सहमतिको प्रस्ताव आए मात्र छलफलमा बस्न सकिने जवाफ दिएका छन् ।
प्रकाशित : साउन २६, २०७७
