काठमाडौं : सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)भित्र करिब दुई महिनादेखि जारी विवाद टुंगिने मोडमा पुगेको छ।
जसका लागि विवाद र असमझदारी सल्ट्याउन त्रिपक्षीय शक्ति सन्तुलनमा रहेका समूहका दुई–दुई नेता सम्मिलित सुझाव कार्यादल बनाइएको छ।
प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको दुवै पदबाट माग भइरहेको राजीनामाको विषय यससँगै सकिएको छ।
तत्कालीन एमाले र माओवादीबीचको पार्टी एकतापूर्व दुई अध्यक्षले आलोपालो सरकार सञ्चालन गर्ने लगायतको ५ बुँदे सहमति भएको थियो।
त्यसपछि पार्टीभित्र दुई अध्यक्षका बीचमा देखिएको शक्ति संघर्ष गत २०७६ मंसिर ४ मा ओलीले सरकार र प्रचण्डले पार्टीको जिम्मेवारी लिएर काम गर्ने भन्दै अधिकार बाँडफाँडको सहमति गरेका थिए।
तर त्यो सहमति पनि कार्यान्वयन नभएको भन्दै दाहालले प्रश्न उठाएपछि ओली र दाहालबीच शक्ति संघर्ष बेलाबेला देखिँदै आएको थियो।
वरिष्ठ नेता नेपालले पनि ओलीसँग एक व्यक्ति एक मुख्य जिम्मेवारी, पार्टी विधि, पद्धतिका आधारमा सस्थागत रूपमा चल्नुपर्ने जस्ता विषयमा आवाज उठाउदै आएका थिए।
त्यसैका परिणाम नेकपाभित्र ओली एकातिर र दाहाल–नेपाल अर्कातिर रहेर शक्ति संघर्ष चल्दै आएको थियो। त्यही संघर्ष पेचिलो बन्न पुगेपछि गत असार १० देखि जारी स्थायी समितिमा असार १६ मा दाहाल, नेपाल, झलनाथ खनाललगायतका नेताहरूले ओलीको राजीनामा माग गरेका थिए।
ओलीको राजीनामा पार्टी नेताहरूले नै माग गरेपछि बढेको विवाद झन्डै ४६ दिनको रस्साकस्सीबीच शुक्रबारबाट मत्थर हुने बिन्दुमा पुगेको हो।
यससम्बन्धी विवाद अब पार्टी महाधिवेशनबाट छिनोफानो लगाउने गरी प्रक्रिया अघि बढेको छ। अध्यक्षद्वय ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच बिहीबार र शुक्रबार यसका लागि घनिभूत छलफल भएका थिए।
अध्यक्षद्वयको समजदारी अनुसार पार्टी जीवनमा देखा परेका सबै समस्याका सन्दर्भमा छलफल गरी एकीकृत प्रस्ताव तयार पार्न कार्यदल बनाइएको छ । स्रोतका अनुसार कार्यदलले ओली प्रचण्डबीच भएको गोप्य सहमतिभित्रबाटै प्रस्ताव तयार पार्ने छ ।
स्रोतका अनुसार अध्यक्षद्वयका बीचमा ओलीले पाँचै वर्ष सरकार चलाउने, प्रचण्डले महाधिवेशनसम्म अधिकारसम्पन्न कार्यकारी अध्यक्ष रहने र महाधिवेशनमा प्रचण्डलाई अध्यक्षमा ओलीले सघाउने, मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गर्ने, संवैधानिक नियुक्तिहरू आपसी समझदारीमा गर्ने विषयमा समझदारी जुटिसकेको छ ।
यिनै समझदारीको वरिपरि रहेर वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र माधव नेपाललाई समेत समेट्ने गरी कार्यदलले प्रस्ताव तयार पार्ने एक सदस्यले जानकारी दिए ।
सरकारलाई पार्टीले चलाउने र पार्टीलाई बिधि र पद्धतिले चलाउने कुरामा नेपाल समूहको पनि विमति नरहने उनीहरूले यसअघि पनि बारम्बार बताउँदै आएका छन् ।
‘हामीले पार्टीलाई ट्र्याकमा ल्याउन खोजेका छौं, विधि पद्धतिको लिकमा एकपटक मात्रै पार्टीलाई छिराउन सकियो भने यसले आफैं गति लिन्छ,’ नेपाल निकट एक नेताले भने, ‘पार्टीलाई पद्धतिमा लैजाने गरी कार्यदलले प्रतिवेदन ल्याउनेछ भन्ने मलाई विश्वास छ ।’
कार्यदलको पहिलो बैठक शनिबार दिउँसो साढे १२ बजे महासचिव पौडेलको निवासमा बोलाइएको छ। कार्यदलले दुई अध्यक्षको कार्यविभाजन, अधिकार बाँडफाँडदेखि एकता महाधिवेशनको कार्यतालिकाबारे सिफारिस गर्नेछ।
साथै, पार्टीको वैचारिक राजनीतिक बहस, आलोचना, आत्मआलोचना, मन्त्रिपरिषद् हेरफेर, विवादित नियुक्ति बदर, राजनीतिक नियुक्तिमा संस्थागत निर्णय, मुख्यमन्त्री हेरफेरलगायत समग्र विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्नेछ। त्यहीअनुसारको एकीकृत प्रस्ताव तयार पार्नेछ।
महासचिव पौडेल पार्टीभित्रको गम्भीर संकटका कारण पार्टी र सरकार सञ्चालनमा अवरोध हुँदै आएको र अब त्यो संकट चिरिने विश्वास व्यक्त गर्छन् ।
‘केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो बैठकपछि समस्याहरू क्रमिक रूपमा जटिल बन्दै गए, जसले गर्दा पार्टी र सरकारका काममा व्यवधान सिर्जना भए,’ पौडेलले भने, ‘कतिपय मानिसले नेकपामा विग्रहको कल्पना गरेका थिए, अब कुनै विग्रह हुन्न । पार्टी एकताबद्ध भएर अघि बढ्छ, अब हामी पार्टी र सरकारको कामलाई प्रभावकारी ढंगले अघि बढाउँछौं ।’
