धनगढीः सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रेस स्वतन्त्रता नियन्त्रणमुखी कानुन बनाएको भन्दै विरोध गरेको छ ।
प्रदेश सरकारले सञ्चार माध्यमलाई नियन्त्रण गर्ने खालको मिडिया कानुन बनाएको हो । सरकारले बनाएको रेडियो, एफएम, टेलिभिजन प्रसारण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७६ केहि दिन अघि मात्रै प्रदेश सभाबाट पारित भएको छ ।
प्रदेश सरकारले बनाएको मिडिया विधेयक संविधानको मर्म र प्रेस स्वतन्त्रता नियन्त्रणमुखी रहेको भन्दै सञ्चार जगतले विरोध जनाएका हुन् । मिडिया विरोधी सो विधेयक स्वीकार्य नहुने सञ्चार क्षेत्रले जिकिर गरेका छन् ।
मिडियालाई नियन्त्रित र निर्देशित गर्ने किसिमले कानुन बनाइएको सञ्चार क्षेत्रको ठहर रहेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले संविधानको मर्म विपरित प्रेस स्वतन्त्रता नियन्त्रणमुखी विधेयक ल्याएको ब्रोडकास्टिङ एसोसिएसन (बान) सुदूरपश्चिम प्रदेश समितिका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र महताले बताए ।
उनले रेडियो, एफएम, टेलिभिजनको संरक्षण एवं संवद्र्धन गर्नुको सट्टा प्रदेश सरकारले उल्टै नियन्त्रण गर्ने अभिप्रायले विधेयक बनाएको उल्लेख गरे । ‘यो विधेयक तत्काल संशोधन गर्नका लागि हामी जोडदार माग गर्दछौं’, उल्लेख गरे ।
प्रदेशमा कार्यरत पत्रकारले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई सुरुमा आम सञ्चार नीति बनाउन आग्रह गरे । गतवर्ष एकै चोटी विधेयक ल्याइएको थियो । सुरुमा विवादित भएपछि विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिमा संशोधनका लागि पठाइएको सो विधेयक केही दिन अगाडि संशोधनसहित सदनबाट पारित गरिएको हो ।
नीति बनाएर मात्रै ऐन, नियमावली, निर्देशिका र कार्यविधि बनाउनु पर्नेमा प्रदेश सरकारले त्यसलाई बेवास्ता गरी एकै चोटी ऐन बनाएकोप्रति पनि सञ्चार क्षेत्रको आपत्ति रहेको छ । यो विधेयकले रेडियो, एफएम र टेलिभिजन संचालनमा धेरै कठिनाइ गर्ने पत्रकार मनमोहन स्वाँरको भनाइ छ ।
प्रदेश सभाबाट पारित भएको विधेयकले संविधानको उपहास र प्रेस स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउने काम गरेको ठहर गर्दै नेपाल पत्रकार महासंघ सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटीले आन्दोलनको घोषणा गरेको छ । विधेयक संशोधनको माग गर्दै नेपाल पत्रकार महासंघ प्रदेश कमिटीले आइतबार सभामुख अर्जुनबहादुर थापा, नेकपाका मुख्य सचेतक तारा लामा तामाङ, प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको संसदीय दल र जनता समाजवादी पार्टीको संसदीय दललाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
प्रकासिशतः १ भदौ, २०७७
