काठमाडौं : नेपाली राजनीतिमा दिग्गज सिद्धान्तकार नेताको पहिचान बनाएका घनश्याम भुसाल किसानको समस्यामा रमिते सावित भएका छन् । ४ मंसिर (०७६) मा कृषि तथा पशुपंछी विकास मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका भुसालले अगाडि सारेका कुराले यतिबेला आएर हावा खाएको छ ।

भुसालले ५ चैतमा मात्र कृषि क्षेत्र सुधारका लागि ५ वटा नीतिगत आधार सार्वजनिक गरे। मन्त्री भुसालले पेस गरेको कार्ययोजनाको पहिलो नम्बरमै कृषि उत्पादनका मुख्य आवश्यकताका रुपमा रहेका बीउ, नश्ल, मल, सिँचाई, बिजुलीलगायतका सामग्रीहरुमा अनुदान केन्द्रित गर्ने, तिनलाई सर्वसुलभ बनाइने उल्लेखित थियो।

नीतिगत आधार कार्यान्वयनमा प्रश्न उठ्नसक्ने भन्दै मन्त्री भुसालले यी प्रश्नको जवाफ कामबाटै दिइने उद्घोष पनि गरेका थिए। तर नेपाली किसानका लागि मल अभाव नियत फेर्न भुसाल पूर्ण असफल सिद्ध भए ।

रोपाइ सकिएको लामो समय हुँदा पनि कृषकले मलका लागि भौतारिनु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । सरकारले समयमा मल दिने सामर्थे नराखेपछि कृषकहरु भारतको बजार धाउन थालेको अवस्था छ ।

मन्त्रीले जेजस्ता वाचा गरेका भए पनि र बजेटमा जति रकम छुट्याइएको भए आवश्यकता परेका बेला पैसा हालेर किन्न खोज्दा पनि किसानले मल पाइरहेका छैनन्। कृषि उत्पादनले बजार नपाउनु, खेती गर्ने सिजनमा मल नपाउनु कृषकले वर्षेनि भोग्दै आएका समस्या हुन्।

पार्टी र समाजमा भुसालको जस्तो छबि थियो, त्यसको आधारमा उनले केही बदलाव ल्याउलान् कि भन्ने धेरैको आशा भए पनि भुषाल मन्त्री बन्दासमेत परिस्थिति बदलिएन । किसानहरुको दुःखको कथा जस्ताको तस्तै रह्यो।

जुन बेला मलको आवश्यकता पर्ने हो, त्यो बेला नपाउने हो भने सरकारको के औचित्य रह्यो भन्ने प्र्रश्न छ । कृषकलाई आवश्यकता परेको बेला काम हुँदैन भने सरकारबाट के आशा राख्ने भ्रन्ने कृषकको प्रश्न छ । यता कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. हरिबहादुर केसीको भनाइ उदेक लाग्दो छ ।

उन अनसार नेपाली कृषकले अझै दुई तीन हप्तामा मल पाउने अवस्था छैन । ‘२५ सय मेट्रिक टन मल रेलमार्फत् वीरगञ्ज आउँदै गरेको छ,’ केसीले भने, ‘कोलकाता पोर्टमा आइपुगेको ३२ हजार मेट्रिक टन मल करिब दुई हप्तामा नेपाल आइसक्छ।’

साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन र कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले खरिद गरेको ७० हजार मेट्रिक टन मल फ्याक्ट्रीमा प्याक भइरहेको र भदौ अन्तिमसम्म नेपाल भित्रिने जानकारी पनि केसीले दिए।

कोभिड १९ नियन्त्रण गर्न लगाइएको ‘लकडाउन’मा अत्यावश्यक वस्तुको उत्पादन र निर्यातमा न भारत, न त नेपालमै रोक लगाइएको छ। तर, भुसाल नेतृत्वको मन्त्रालयले भने आफ्ना अक्षमता ढाकछोप गर्न लकडाउनलाई बहाना बनाएको छ।

‘कोभिड १९ लाई कारण देखाएर कम्पनीले मल उत्पादन गरेन, ठेक्का सम्झौतामा ढिलाई भयो,’ प्रवक्ता डा.केसी भन्छन्, ‘सिपमेन्ट र बन्दरगाहमा देखिएको समस्याका कारण पनि हामी अप्ठ्यारोमा पर्‍यौं।’

तर बदनाम ठेकेदारलाई ठेक्का दिन रोक्न नसक्नु, मल खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन कर्मचारी संयन्त्र र कम्पनीलाई परिचालन गर्न नसक्दा किसानको दुस्ख पाएको प्र्रस्ट झल्किन्छ । १० महिनासम्म चुप बसेको सरकारी सयन्त्र कोरोना महामारीको बहाना बनाएर मल खरिदमा ढिलाइ भएको तर्क गरिरहेको छ ।

मल समयमै उपलब्ध नहुनुको एउटा कारण एक ‘बदनाम’ ठेकेदार र उनको कम्पनी आयातमा संलग्न हुनु पनि हो। मल ल्याउने जिम्मा सैलुङ इन्टरप्राइजेज र होलीको मल्टिपलले पाएका थिए। यसमध्ये ‘सैलुङ इन्टरप्राइजेज’ निर्माण व्यवसायी शारदाप्रसाद अधिकारीको कम्पनी हो।

निर्माणसम्बन्धी ठेक्का पाएका कैयौँ परियोजना यो कम्पनीले समयमै सम्पन्न नगरेको आरोप लाग्दै आएको छ। नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)का घरबेटी अधिकारीलाई कृषिमन्त्री भुसालले राजनीतिक पहुँचमा ठेक्का दिनबाट रोक्न नसक्दा समस्या सिर्जना भएको देखिन्छ ।

मन्त्री भुसालले मल खरिद गर्न उचित समयमा मन्त्रीले निर्णय गर्न नसक्नु र बदनाम ठेकेदारलाई ठेक्का दिन रोक्न नसक्नुको मार यतिबेला किसानमाथि परेको छ ।