जनता समाजवादी पार्टी नेता वृषेशचन्द्र लाल राष्ट्रिय सभाका पूर्व सदस्य हुनुहुन्छ । समाजवादीसँग एकीकरण हुनुअघि उहाँ राष्ट्रिय जनता पार्टीको उपाध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो । जनकपुरका स्थायी वासिन्दा उहाँ तराई मधेशको वौद्धिक व्यक्तित्वमा रुपमा परिचित हुनुहुन्छ । तराई मधेशको कुरा स्पष्ट अडानका साथ राख्नुहुने लालसँग पार्टी एकीकरणपछिको अवस्था, मधेशका मुद्दा, कोरोना संकट लगायत विभिन्न समसामयिक विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर द नेपालटपका समाचारदाता आशा साहले कुराकानी गर्नुभएको छ । प्रस्तुत छ कुराकानीको सम्पादित अंश :

जनता समाजवादी पार्टीबीचको एकीकरणपछि तपाई त्यति सक्रिय देखिनुभएन ? असन्तुष्ट हुनुहुन्छ कि ?
– मेरो कुनै असन्तुष्टि छैन । जनता समाजवादी पार्टी बनेपछि मेरो असन्तुष्टिको कुरा गर्दा आश्चर्य नै लाग्यो । म सक्रिय छु । अहिले कोरोनाको कारणले गर्दा हामीले समाजिक दूरी कायम गरेर काम गरिरहेका छौ । कार्यकारिणीको बैठकमा भाग लिएको छु र नेताहरुले कुनै जिम्मेवारी वा काम दिँदा त्यो गरिरहेको छु । म सक्रिय छैन भन्ने कुरा कसले कसरी अन्दाज गर्यो मलाई थाहा भएन । तर, यो निराधार कुरा हो ।

जसपाको कार्यकारिणी बैठक सम्पन्न भयो, तर बैठकले ठोस निर्णय गर्न सकेन । पदाधिकारीको जिम्मेवारी बाँडफाँट समेत गर्न सकेन नि ?
– जसपाको पहिलो कार्यकारिणी समितिको बैठक सम्पन्न भएको छ । हामीले जुन योजना बनाएका थियौं र जति दिनसम्म बैठक गर्ने कुरा थियो त्यो कोरोनाको कारणले गर्न सकेनौं । हामीले छिटै बैठक सिद्धाउनु पर्ने भयो । जसअन्तर्गत जम्मा चार दिनमात्र बैठक हुन सक्यो । छ दिनको योजना थियो ।

चार दिनमा हामीले धेरै काम गरेका छौं । पार्टीका निम्ति, पार्टीका साथीहरुका निम्ति एउटा आचारसंहिताको दस्तावेज हामीले पारित गरेका छौं । पार्टीका साथीहरुले आचारसंहिता पालना गर्दै अगाडि बढ्ने गरी पार्टीको संगठनलाई नयाँ दिशा दिनुपर्छ । मर्यादित हिसाबकिताबले पार्टीलाई अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने मानसिकताले हामीले आचारसंहितासम्बन्धी दस्तावेज पारित गरेका छौं । यसको पालना हामी सबैबाट हुन्छ भन्ने विश्वास लिएका छौं ।

जनता समाजवादी पार्टीका घटकहरु राष्ट्रिय जनता पार्टी ९राजपा० र संघीय समाजवादी पार्टीको समायोजनसम्बन्धी नीतिको दस्तावेज पनि हामीले पारित गरेका छौं । सार्वजनिक पनि भइसकेको छ । बैठकमा छलफल गर्दा साथीहरुले धेरै सुझावहरु राख्नुभयो । ती सबै सुझावलाई यसमा समावेश गरेर त्यसलाई सार्वजनिक गर्ने कामहरु भइरहेको छ र हामीले अन्य धेरै विषय जस्तै–नागरिकता सम्बन्धी प्रस्ताव र देशको वर्तमान परिस्थिति आदिका बारेमा पनि छलफल गरेका छौं । कृषि क्षेत्रको समस्याबारे छलफल गरेर प्रस्ताव पारित गरेका छौं र सरकारसँग समस्या समाधानको माग गरेका छौं । साथै कोभिड–१९ का बारेमा छलफल गर्यौ । यसबारे पनि प्रस्ताव पारित गरी सरकार समक्ष पार्टीको धारणा राखेका छौं । विदेश नीतिका बारे पनि आफ्नो धारणा राखेका छौं । थुप्रै विषय र प्रस्तावहरुमाथि हामीले छलफल गर्यौं । कार्यकारिणीको बैठक अत्यन्त गम्भीर उपयोगी र उपलब्धिमुलक रह्यो ।

जसपाले मधेशका मुद्दा र संविधान संशोधन लगायतका विषय सम्बोधनका लागि आन्दोलनको आवश्यकता औल्याएको छ रु आन्दोलन अहिले सम्भव छ ?
– संविधान संशोधन नभएसम्म सिमान्तकृत समुदायहरुको एजेण्डाको सम्बोधन हुन सक्दैन । संविधान संशोधनका निम्ति पटक–पटक आफ्नो प्रतिवद्धता सम्झौताहरु मार्फत गर्दै आएता पनि यो सरकारले जहिले पनि धोका नै दिएको छ । र यो सरकारलाई नेतृत्व गर्ने नेतृत्व पंक्तिले, सत्ताधारी पार्टीले कुराको गम्भीरतालाई बुझ्न नै सकेन भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो । तर, संविधान संशोधन भएन भने अर्थात् मधेशका एजेण्डाको सम्बोधन भएन भने देशको समस्याको समाधान हुन सक्दैन । यस देशको राष्ट्रियताको निर्माण विविधतापूर्ण रहेको हाम्रो समाजलाई सम्मानित गरेर सबैलाई अंगिकार गरेर मात्र सकिन्छ । राष्ट्रिय एकतालाई यसरी मात्र मजबुत गर्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो ।

वर्तमान सरकार यस दिशामा गम्भीर छैन । त्यसकारण हाम्रो निष्कर्ष के हो भने– यसका निम्ति आन्दोलन गर्नुपर्ने बाध्यता हुनसक्छ । त्यसकारणले हामी तयार रहनुपर्छ भन्ने हो । कोभिड–१९ को महामारीको अवस्थामै आन्दोलनमा गइहाल्ने भन्ने कुरा होइन । परिस्थिति साम्य भएपछिको कुरा हो । तर, पहिलो कुरा हामीले आन्दोलन गर्नुनपरोस् भन्ने हो । राजनीतिक सहमतिको आधारमा नै यो समस्याको समाधान होस् र हाम्रो जुन एजेण्डा छ त्यसको सम्बोधन होस् भन्ने हाम्रो मनसाय हो ।

तर, हरेक समस्याको समाधान आन्दोलन नै किन ?
– जब समस्या समाधान निम्ति जुन प्रयत्न गरिनु पर्ने हो, जसले त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने हो ती शक्तिहरुले त्यसबारे सुनुवाइ नगरेपछि जनताको आगाडि अर्को विकल्प नै कहाँ रहन्छ र ?

पार्टीभित्र पदीय बाँडफाँट र सिद्धान्तको विषयमा मतभेद देखिन थालियो नि रु सिद्धान्त नै फरक–फरक भएपछि एकीकरण लामो समय टिकाउ होला त ?
– पदीय जिम्मेवारीको बाँडफाँडको कुरा समायोजनको प्रक्रियाको दौरान हुने क्रिया हो । समायोजनको निम्ति पार्टीले कसरी अगाडि बढ्ने, कसरी समायोजन गर्ने त्यसको दस्तावेज सहमतिका साथ अगाडि बढाइसकेपछि अब त्यो पदीय बाँडफाँड र जिम्मेवारीको कुरा पनि चाँडै समाधान हुन्छ । त्यसमा हामी एक मत भएर अगाडि बढ्छौं ।

जहाँसम्म दुई अलग–अलग पार्टी दुई वटा सिद्धान्तको कुरा हो त्यो चाहिं सत्य होइन। वस्तविक कुरा के हो भने–सिमान्तिकरणमा परेका समुदायहरुलाई प्रतिनिधित्व गर्ने साथीहरु एक ठाउँमा भएका छौं । राजपाको एउटा सिद्धान्त र समाजवादीको एउटा सिद्धान्त भन्ने कुरा होइन । वास्तविकता के हो भने सिमान्तिकरणमा परेका समुदायहरुलाई प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टीहरु आदिवासी–जनजातिलाई प्रतिनिधित्व गर्ने नेताहरु, थारु समुदाय, मधेशी समुदाय, मुस्लिम समुदायलाई प्रतिनिधित्व गर्ने नेताहरु अलिकति सैद्धान्तिक विचारधारा फरक–फरक किसिमका भए पनि हामी सबै सिमान्तिकरण समाप्त हुनुपर्छ भन्नेमा छौं । देशले पनि यही चाहेको छ । यसकालागि देशले एउटा नयाँ राजनीतिक विकल्प खोजेको छ ।त्यसकोपूर्ति गर्न हामी तम्सिएका छौं ।

राज्यको चरित्रमा आमूल परिवर्तन गर्न खोज्ने,सबैको समावेशिता, सबैको सहभागिता होस् भन्ने चाह्ने सबै राजनीतिक शक्तिहरु एक ठाउँमा आउनुपर्छ भन्ने मानसिकताले गर्दा नै जनता समाजवादी पार्टीको निर्माण भएको हो । त्यसकारण यसमा फरक–फरक सिद्धान्त छ, कसरी मिल्छ भन्ने समस्या होइन ।

जुन एजेण्डाको निम्ति यो एकीकरण भएको छ, त्यस एजेण्डालाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुरा अलि कठिन भएता पनि यसका लागि चाहिने एकताको निम्ति काम गर्नुपर्छ र प्रतिवद्ध भएर अगाडि बढ्नुपर्छ । त्यो वातावरणको निर्माण गर्ने प्रयासमा छौं, हामी त्यसमा सफलतापूर्वक अगाडि बढ्छौं ।

दुई पार्टीबीच केन्द्रमा एकीकरण त भयो, तर स्थानीय तहसम्म एकीकरण हुन बाँकी नै छ, कसरी यो प्रक्रिया अबका दिनमा अघि बढ्छ ?
– एकीकरण भइसकेपछि आज एकीकरण भयो र त्यसको लगत्तै एक हप्तामा वा एक महिनामा वा चार महिनामा सबै समायोजन भइसक्छ र सबै तहमा एकीकरण भइसक्छ भन्ने कुरा होइन । अलि समय लाग्नु स्वाभाविक हो ।

तर, समायोजनलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने योजना त होला नि ?
–समायोजन सम्बन्धी जुन हाम्रो दस्तावेज छ त्यसले मोटामोटी एउटा नीति बनाएको छ । कसरी समायोजन गर्ने, केन्द्रीय तहमा कसरी गर्ने, प्रदेश तहमा र स्थानीय तहसम्म कसरी पुग्ने भन्ने पनि छ । यसमा पहिले दुवै पार्टीको केन्द्रीय समितिको निर्माण गर्छौं, संघीय परिषदको निर्माण गर्छौं, राजनीतिक समितिको निर्माण गर्छौं, प्रदेश समितिको निर्माण गर्छौं । समन्वय समितिहरुको निर्माण हुन्छ । र त्यसपछि स्थानीय तहको समायोजनमा पुग्छौं ।

महाधिवेशनको तयारी गर्दा तलबाटै शुरु गर्छौं । स्थानीय तहको पहिला अधिवेशन हुन्छ, त्यसपछि जिल्लाको, त्यसपछि प्रदेशको र त्यसपछि हाम्रो महाधिवेशनको आयोजना गर्छौं । यस हिसाबले हामीले नीति बनाएका छौं । अहिले कोभिड–१९ ले गर्दा हाम्रो गतिविधि जसरी अगाडि बढ्नुपर्ने हो त्यसरी बढ्न सकेको छैन ।

अहिलेसम्म संसदीय दल फरक–फरक थियो, एकीकृत भएपछि केन्द्रमा एउटै संसदीय दल हुनुपर्ने होला । कहिले हुँदैछ र को हुँदैछन् संसदीय दलको नेता ?
– एकीकरण भएपछि दुवै पार्टीको एउटै संसदीय दल हुन्छ । एउटा संसदीय दल भइसकेपछि सांसद साथीहरु बस्नुहुनेछ । र त्यसपछि सांसदहरुले नेता छान्ने हो । संसदीय दलको विधान पहिले बनाउनुपर्छ, अहिले भएकोलाई परिमार्जित गर्नुपर्छ । किनभने दुवै पार्टीको संसदीय दलको विधानमा फरक–फरक कुराहरु पनि होलान् । अब त्यसलाई एक ठाउँमा मिलाएर एउटा विधान बनाएर त्यस अनुसार नेताको निर्वाचन हुन्छ ।

प्रदेश २ मा पनि संसदीय दल पुनर्गठन गर्नुपर्ने होला, त्यहाँ के हुँदैछ ?
– प्रदेश सभामा पनि हाम्रा संसदीय दलहरु छन् संघीय समाजवादी पार्टीको संसदीय दल र राजपाको एउटा(एउटा संसदीय दल । अब यी दुवै अब एकै भए । दुवै दलको विधान एक ठाउँमा परिमार्जित गरेर एउटा विधानमा आउँछ । अनि त्यसपछि संसदीय दलका नेता निर्वाचित हुन्छन् । सबै प्रदेशहरुमा पनि यस्तै प्रक्रिया अगाडि बढाइन्छ ।

प्रदेश २ को सरकारप्रति विभिन्न चर्चा परिचर्चा आउने गरेको छ, के प्रदेश मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनको आवश्यकता देखिएको हो ?
– प्रदेश सरकार बारेमा चर्चा परिचर्चा छ । एउटा पार्टी भित्र त्यस्तो चर्चा परिचर्चा स्वभाविक पनि हो ।पार्टी भित्र पनि पार्टी बाहिर पनि । तर त्यसको आवश्यकता पार्टीलाई महसुस भएपछि न हो१ अहिले पार्टीले त्यसबारे औपचारिक रुपमा केही सोचिरहेको छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।

कोरोना नियन्त्रणलगायत संघीय सरकारको कामकारबाहीलाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ?
– त्यो जनताले मूल्यांकन गरिरहेको छ । भेन्टिलेटरको कमी भइरहेको छ । मैले एउटा समाचार पढे कि वडाध्यक्षको भेन्टिलेटरको खोजीमा अस्पताल–अस्पताल डुल्दाडुल्दै मृत्यु भयो । त्योभन्दा पहिला पनि यस्ता समाचारहरु आएका छन् ।

अस्पतालमा बिरामीहरुका लागि जस्तो व्यवस्था हुनुपर्ने हो त्यसमा कमी देखिएको छ । म कसैलाई केन्द्रित गरेर भन्न चाहन्न । किन भने, यो महाविपतिको बेला हो, महामारीको समस्या हो र त्यसैले सबै मिलेर काम गर्ने बेला हो । तर, मलाई के लाग्छ भने स्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्यरत सबैले कुनै पनि कुराको परवाह नगरिकन जुन साधन स्रोत उपलब्ध छ त्यसको प्रयोग गरेर बढीभन्दा बढी सेवा दिने प्रयास गर्नुपर्छ । त्यसमा केही व्यक्तिहरु लाग्नुभएको छ । तर, कतैकतै हेलचेक्र्याइ भएको पनि देखिन्छ ।

यो कुनै एउटा क्षेत्रको समस्या होइन । यो देशभरीको समस्या हो । यो विश्वभरीको नै समस्या हो । त्यसकारण विश्वका अरु देशहरुसँग र डब्लूएचओसँग समन्वय राख्दै देशभरी सम्पूर्ण व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा संघीय सरकारको हो । त्यसमा संघीय सरकार बिल्कुल असफल भएको छ । यो मेरो मात्रै बुझाइ होइन । यो आम जनताको बुझाइ हो । र, आम जनता सरकारसँग बढी आशा नगर्ने परिस्थितिमा पुगिरहेका छन् । जे–जस्तो परिस्थिति आए पनि अब भगवानले नै रक्षा गर्ला भन्ने हिसाबले सावधानी अपनाइ रहेका छन् ।

सरकारबाट अस्पतालहरुको व्यवस्थापन हुनुपर्यो । सरकारले अल्पकालिन दिर्घकालिन नीति लिन सकेन । अस्पतालहरुको निर्माण गर्न सक्नुपर्थ्यो त्यो गर्न सकेन । अहिले पनि यो अस्पतालमा कोरोनाको उपचार गर्नु हुँदैन त्यो अस्पतालमा गर्नु हुँदैन भन्ने सुनिन्छ । सरकार पनि निश्चित निर्णयमा पुगिसकेको देखिदैन । त्यसकारण कोरोनाको मामिलामा सरकार सफल छैन सरकार असफल नै छ । यो आम जनताको बुझाइ हो । र त्यो सही बुझाइ पनि हो ।

प्रकाशित : भदौ ९, २०७७