काठमाडौं : सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले आन्तरिक विवाद मिलाउन बनाएको कार्यदलको प्रतिवेदनप्रति नेता माधवकुमार नेपाल समूहले आपत्ति जनाएको छ । ‘एक व्यक्ति, एक पद’ को मुख्य सर्त नै छाडेर प्रतिवेदन बुझाएको भन्दै नेपाल समूहले आपत्ति जनाएको छ ।‘
कार्यदलको प्रतिवेदन पार्टीभित्रको सङ्कट समाधानको जुन गहिराइबाट आउनुपथ्र्यो त्यो आएको देखिएन । यस्तै प्रकारको समाधान खोजिएको थिएन’, वरिष्ठ नेता नेपालले आफू निकटका नेताहरुसँगको कुराकानीमा भने, ‘प्रतिवेदनमा कुनै नयाँ कुरा नै आएन । पुरानै कुरालाई टालटुल पार्ने काम प्रतिवेदनले गरेको देखियो यो समस्याको समाधान होइन ।’
पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री फरक–फरक व्यक्ति हुनुपर्ने नेपाल समूहको लाइनविरुद्ध कार्यदलले प्रतिवेदन तय गरी बुझाएको छ । ‘दुई अध्यक्षलाई रिझाउन मात्रै प्रतिवदेन बनाएजस्तो देखियो,’ नेपालनिकट एक स्थायी कमिटी सदस्यले भने, ‘प्रतिवेदनप्रति हाम्रो असहमति छ ।’
कार्यदलले शनिबार १७ पृष्ठको १७ बुँदे प्रतिवेदन अध्यक्षद्वयलाई बुझाएको थियो । प्रतिवेदन बनाउन दुई अध्यक्षले ३० साउनमा ६ सदस्यीय कार्यदल बनाएका थिए । कार्यदलमा नेपाल समूहबाट स्थायी कमिटी सदस्यद्वय भीम रावल र सुरेन्द्र पाण्डे सहभागी थिए ।
नेपाल समूहले ५ असोज २०७५ सालमा ७ वटै प्रदेशका अध्यक्ष, सचिव, इन्चार्ज र सहइन्चार्ज तोक्दादेखि नै ‘एक व्यक्ति एक पद’को कुरा उठाउँदै आएको थियो ।
१० असारदेखि भएका स्थायी कमिटी बैठकमा ‘एक व्यक्ति, एक पद’ हुनुपर्ने भन्दै अधिकांश सदस्यले प्रधानमन्त्रीको राजनीमा मागेका थिए । तर, कार्यदलले ओलीले राजीनामा दिनुनपर्ने र ५ वर्ष नै प्रधानमन्त्री रहने र प्रचण्ड महाधिवेशनसम्म कार्यकारी रहने प्रतिवेदनको सुझाव छ ।
त्यो कुरालाई गत मङ्सिरमा भएको ओली प्रचण्डबीचको सहमतिभन्दा केही फरक नभएको नेता नेपालको बुझाइ छ । तर वरिष्ठ नेता नेपालका हकमा भने स्पस्ट प्रतिवेदनमा केही खुलाइएको छैन ।
यदि सोही प्रतिवेदन अुनमोदन भएमा अब ओलीले दुवै पदबाट राजीनामा दिनु नपर्ने विषय संस्थागत हुनेछ । जुन विषयमा वरिष्ठ नेता नेपालको आपत्ति रहेको बताइन्छ । सो प्रतिवेदनप्रति वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ पनि पूर्ण सन्तुष्ट नभएको बुझिएको छ ।
नेपाल समूहबाट कार्यदलमा सहभागी सदस्य सुरेन्द्र पाण्डे भन्छन्, ‘एक व्यक्ति, एक पदका बारेमा निकै ठूलो छलफल भयो । तर, तत्कालका लागि हामीले दिएको विकल्प नै ठीक लाग्यो ।’
कार्यदलमा ‘एक व्यक्ति, एक पद’बारे छलफल भए पनि ओलीनिकट सदस्य शंकर पोखरेलले हस्ताक्षर गर्न ‘अटेरी’ गरेपछि अरू सदस्य पनि ‘ब्याक’ भएको बुझिएको छ ।
‘यसो हुँदा पोखरेल स्वयंलाई पनि असर पर्ने हुनाले नमानेका हुन सक्छन्,’ एक नेताले भने ।पोखरेल अहिले प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री हुन् । उनी प्रदेश कमिटीका इन्चार्ज पनि हुन् ।
सुरुमा पार्टी विवाद समाधानका लागि मुख्यमन्त्री पनि छोड्न तयार रहेको बताएका पोखरेलले अन्तिममा एक पद एक व्यक्तिबारे सहमतिको खाका तयार भएपछि हस्ताक्षर नै मानेनन् । योसँगै पोखरेलको प्रदेश इन्चार्ज र मुख्यमन्त्री दुबै पद यतावत रहेने देखिएको छ ।
यद्यपि कार्यदलको प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्न भदौ १३ गते पार्टी केन्द्रीय सचिवालयको बैठक बस्दैछ । सचिवालयमा हुने छलफलपछि प्रतिवेदन संशोधन गरेर स्वीकार्ने वा मान्ने नमान्ने भन्ने निक्र्योल हुनेछ ।
