काठमाडौं : पिउने पानीमा तोकेको अधिकतम बिक्री मूल्य (एमआरपी) कार्यान्वयन हुनबाट रोकिएको छ ।
वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले भदौं १० गतेबाट काठमाडौं उपत्यका र काभ्रेपलाञ्चोक गरी ४ जिल्लामा कार्यान्वयन हुने गरी पिउने पानीमा एमआरपी तोकेको थियो । तर संसदीय समितिको हस्तक्षेपपछि तोकिएको एमआरपी कार्यान्वयनमा रोकावट भएको छ ।
संघीय संसद प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले विभागलाई तत्काल एमआरपी कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएको थियो ।
विभागका सूचना अधिकारी रवीन्द्र आचार्यका अनुसार पानीमा एमआरपी तोकिएपछि समितिमा उजुरी परेको थियो। सोही उजुरीका आधारमा पानीको मूल्य निर्धारणसम्बन्धी मापदण्ड र अध्ययन प्रतिवेदनसमेत समितिले झिकाएको छ।
समितिले कागजात लिएर गएकाले अर्को निर्णय कार्यान्वयन नभएसम्म पानीमा एमआरपी कार्यान्वयन नगर्नु भनिएको सूचना अधिकारी आचार्यले जानकारी दिए ।
विभागले पिउने पानीको मूल्य प्रतिजारमा ५० रुपैयाँ र प्रतिबोतल १६ रुपैयाँ (प्रतिकार्टुन १५०) एमआरपी तोकेको थियो। तर पानीको अहिलेको बजार मूल्यभन्दा बढी एमआरपी तोकिएको भन्दै चर्को आलोचना भएको थियो।
