प्रदेशको सन्तुलित र समष्टिगत विकासका लागि आवश्यक नीति, रणनीतिक विषयक्षेत्रका दीर्घकालीन, मध्यमकालीन र वार्षिक विकास योजना बनाउने तथा प्रदेशको आवश्यक नीति निर्माण कार्यमा प्रदेश सरकारलाई सहयोग पुर्याउने मुख्य जिम्मेवारीसहित मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेश नीति आयोगको गठन हुने व्यवस्था छ । प्रदेशको समग्र विकास योजना बनाउने उद्देश्यसहित गठित नीति तथा योजना आयोगले अहिले नयाँ नेतृत्व पाएको छ । प्रदेश २ मा यो आयोगले विकास निर्माणलगायत प्रदेशको सर्वाङ्गिण विकासका लागि गरिरहेको कामकारबाही लगायतका विषयमा केन्द्रित रही द नेपालटप सम्वाददाता आशा साहले प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. भोगेन्द्र झासँग कुराकानी गर्नुभएको छ । प्रस्तुत छ उक्त कुराकानीको सम्पादित अंश :

प्रदेश २ मा प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले के गर्दैछ ?
– यो आयोगको नाम अनुसार ऐनमा दायित्व तोकिएको हो । मूल रुपमा नीति र योजना निर्माणमा सहयोग पुर्याउने राज्य र प्रदेश सरकार मातहतको संस्था हो । स्वभाविक रुपमा आयोगको दायित्व हो, प्रदेशका लागि मूलरुपमा आर्थिक नीति, आर्थिक योजना र तत्सम्बन्धी कार्यक्रमहरुको निर्माण भएको छ । यस प्रदेशका लागि चाहिने जुन डकुमेन्टेसनको निर्माण गर्यौ । आयोगले पहिलो पञ्चवर्षीय योजनाको आधार पत्र तयार गरिसकेको छ । मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएर प्रकाशित पनि भइसकेको छ । त्यो आधार पत्रलाई आधार बनाएर प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाको अन्तिम विवरण पनि तयार भएर प्रेसमा जाने अवस्थामा छ । तर, कोरोनाको कारणले गर्दा रोकिएको छ ।

दोस्रो–प्रदेश २ को जनसांख्यिकी अवस्थाबारे आम नागरिक, पत्रकार र अनुसन्धान तथा नीति निर्माताको लागि जनसंख्या सम्बन्धी स्थिति के हो ? त्यो जनसांख्यिकी स्थितिको अध्ययन गराएर यूएनएफपीएको सहयोगमा विवरण तयार गरेर यूएनएफपीएकै सहयोगमा जनसांख्यिकी स्थितिको प्रकाशन भइसकेको छ । नेपाल कहाँ छौ र प्रदेश २ को अवस्था के छ? त्यसको हामी यूएनडिपीको सहयोगमा आधारभूत सर्भे गरायौं, त्यो पुस्तकको रुपमा सार्वजनिक भइसकेको छ ।

यस्तै प्रदेश अन्तर्गतका विभिन्न मन्त्रालय, विभाग, निर्देशनालय र स्थानीय तह सबैलाई वार्षिक योजना निर्माण गर्नुपर्दछ । योजना कसरी निर्माण गर्ने, योजना निर्माणका मार्गदर्शन के–के हुन्, सैद्धान्तिक पक्षहरु के–के हुन् त्यसलाई निर्देशित गर्ने दृष्टिकोणले प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको सहयोग र अग्रसरतामा एउटा टोली बनायौं । त्यो टिमले मस्यौदा बनायो । प्रदेश योजना निर्माणको दिग्दर्शन बनाएर प्रकाशित गराइसकेका छौं ।

अनुगमन र मूल्यांकनलाई व्यवस्थित गर्ने दृष्टिकोणले प्रदेश अनुगमन तथा मूल्यांकन दिग्दर्शन तयार गरेर प्रदेशको मन्त्रिपरिषद बैठकबाट पारित भइ प्रकाशित भएको छ । अर्को प्रादेशिक विवरण पनि तयार भइसकेको छ । यो अहिलेसम्मको सम्पादित कार्य हो ।

नीति आयोगले कुन विषयमा बढी जोड दिएको छ ?
– आयोगको मुख्य काम हो– नीति र योजना । आर्थिक गतिविधि कसरी सञ्चालन हुन्छ । त्यसका मार्ग दर्शनहरु के–के हुन् र आगामी दिनमा कसरी प्रदेशको आर्थिक गतिविधि सकारात्मक बाटोमा जाने हो, कसरी प्रदेशको आर्थिक उन्नति हुन्छ, कसरी आर्थिक वृद्धि हुन्छ । त्यसका जुन अवयवहरु हुन्, विभिन्न तत्वहरु । त्यससम्बन्धी गतिविधि सञ्चालन मुख्य यसको धर्म हो कर्म हो ।

प्रदेश २ अन्य प्रदेशको तुलनामा अलि पिछ्डिएको जस्तो छ ? के कारण होला ?
– पिछडिएको हो । यो आज देखिएको होइन । जनसंख्याको दृष्टिकोणले दोस्रो हो । क्षेत्रफल सबभन्दा सानो हो । जनघनत्व सबैभन्दा बढी छ । यहाँ विभिन्न जातजाति अवस्थित छ । तर, अतित केलाउँदा यहाँ विकाससम्बन्धी जुन गतिविधि हुनुपर्ने थियो, त्यो सकारात्मक रुपमा अघि बढाइएन । जसको प्रतिफल मानव विकासको सूचांकको आधारमा यो प्रदेश सबैभन्दा तल छ । साक्षरतामा तल छ । बहुआयामिक गरिबीको जुन सूचांक हो लगभग सर्वाधिक तल भएको अवस्था छ । जहाँ यसप्रकारको अवस्था छ, यहाँ हामी हाम्रो अतितदेखिका जुन गतिविधि छन् ती गतिविधि लक्षित समूह कार्यक्रम भनिन्छ । त्यो सबै कालमा गरियो । तर, ती जुन लक्षित वर्ग छन् ती वर्गको आर्थिक सामाजिक रुपान्तरण सफलतापूर्वक गर्न सकिएन ।

जनसंख्याको संरचना हेर्ने हो भने यस प्रदेशमा सबभन्दा बढी गरिबीमात्र नभएर दलितको जनसंख्या पनि कर्णालीबाहेक बढी छ । र नेपालमा सबैभन्दा गरिब कतै छ भने त्यो गरिबी र पछौटेपन मधेशमा छ । यहाँका मधेशी र दलित वर्ग पिल्सिएको अवस्थामा छन् । स्वभाविक रुपमा यहाँ मुसलमानको जनसंख्या बढी छ । दलितपछि मुसलमानको पनि आर्थिक, सामाजिक अवस्था त्यस्तै छ । यी पिछ्डिएका वर्गको उत्थानका लागि सार्थक प्रयास अतितकालमा गरिएन । अहिलेसम्म पनि उनीहरुको आर्थिक सामाजिक अवस्था माथि ल्याउन केन्द्रबाट कुनै महत्वपूर्ण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिएन । केन्द्र र काठमाडौंको कुदृष्टि र विभेदकारी नीति अहिलेसम्म विद्यमान छ ।

यो अवस्थामा प्रदेशिक सरकारको दायित्व पनि हुन आउँछ कि नकारात्मक अवस्थालाई कसरी अग्रगमन तिर लैजाने, कसरी सुधार गर्ने, कसरी यहाँको आर्थिक वृद्धि गर्ने, वञ्चित वर्गका नागरिकहरुको जीवनस्तरलाई कसरी माथि ल्याउने र ती वञ्चित वर्गलाई अपनत्वको बोध कसरी गराउने हो । त्यसतर्फ सरकारले भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुपर्दछ ।

देशभरिको तथ्यांक हेर्दा मानव सूचकांकमा पनि प्रदेश २ कै कतिपय जिल्ला पछाडि परेको अवस्था छ ? त्यसमध्ये पनि रौतहट सबैभन्दा धेरै पछाडि परेको अवस्था छ । कसरी यसलाई अगाडि ल्याउने होला ?
– हो, प्रदेश २ को मानव सूचकांक पछाडि परेको अवस्था छ । रौतहट जिल्लामात्रै होइन, समग्र प्रदेश नै पछाडि परेको अवस्था छ । रौतहटमा साक्षरता प्रतिशत सबैभन्दा तल छ । रौतहटपछि सर्लाही र महोत्तरीको साक्षरता प्रतिशत न्यून छ । तर, समग्र प्रदेशकै अवस्था तल छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, भौतिक पूर्वाधार, विकास निर्माणबाट यो प्रदेश टाढा रह्यो । यस क्षेत्रमा यहाँ लगानी गरिएन । केन्द्रले विभेद गरेपछि विकासका पछाडि पर्यो । त्यसैले यो वर्ष प्रदेश २ को नीति तथा कार्यक्रमको निर्माण हुँदा गम्भीर रुपमा यसलाई लिइएको छ । प्रदेशको विकासलाई विशेष ध्यान दिएर योजना निर्माण गरिएको छ । सामाजिक दृष्टिकोणले कसरी हुन्छ, आर्थिक गतिविधि, बागमतीको कारणले कति क्षति हुन्छ । रौतटहको एउटा गाउँमा तीन पटक गए । तीन पटक गाउँको मुहार नै फेरिएको देखे । यो प्राकृतिक विपत हो । त्यसैले त्यस्तो जिल्लाहरुलाई प्राथमिकता दिनुपर्दछ । अहिले बजेटमा पनि त्यस कुरालाई ध्यानमा राखिएको छ ।

प्रदेश २ को समग्र विकासको अवस्था कस्तो छ ? त्यसका लागि नीति आयोगले के सोच्दैछ ?
–प्रदेश २ पहिलो पञ्चवर्षीय योजना अन्तर्गत २०८१ सम्मका लागि लक्ष्य निर्धारण गरेका छौ कि आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशतसम्म हुन्छ । विसं. ८०–८१ सम्म आर्थिक वृद्धिदर ११ प्रतिशत भएर पहिलो पञ्चवर्षीय योजनामा आर्थिक वृद्धिदर औसत ९ प्रतिशत हुन्छ । तर, दुर्भाग्य के हो भने गत आर्थिक वर्षमा कोरोनाको कारणले गर्दा विकासका गतिविधि र आर्थिक वृद्धिदर तल झर्यो । पहिलो ६.५ प्रतिशत थियो त्यो घटेर २.३ प्रतिशत छ । हामीले लक्ष्य गरेको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न अब धेरै कठिन हुन्छ । जुन अवस्थाबाट हामी गुज्रिरहेका छौ त्यस अवस्थामा पहिलो प्राथमिकता कोरोना महामारीबाट बचाउने र राहत उपलब्ध गराउने हो । अहिले हामीले एउटा योजना बैंकको निर्णय गर्दैछौं । यो बनिसकेपछि सबै क्षेत्रको लागि निर्माण हुन्छ । प्रदेश २ का लागि प्रादेशिक योजना निर्माण गरेका छौ । यो एक महिनाभित्र सार्वजनिक हुन्छ । यसमा सिंचाई, कृषि, पर्यटक, उद्योग र भौतिक पूर्वाधार, सञ्चार जस्ता क्षेत्रको वृहत योजना तयार गर्ने बाटोमा अग्रसर छौ । यसबाट यकिन हुन्छ कि कहाँ लगानी गर्न सकिन्छ । लगानी गर्ने केन्द्रविन्दु छनोट गर्न योजना बैंक निर्माण गरेका हौ । लगानीकर्ताहरुलाई आकर्षित गर्ने चेस्टा गर्नेछौ, त्यसपछि लगानी सम्मेलन गर्ने योजना छ ।

प्रदेश २ को नीति तथा कार्यक्रम पनि आइसकेको अवस्था छ, के के विषयमा यसवर्ष बढी जोड दिइएको छ ?
– प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम जेठभित्रै आइसकेको छ । अहिले प्राथमिकता फेरिएको छ । अहिले कोरोना संक्रमणलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने तथा राहत तथा उद्धार कार्य कसरी अघि बढाउने । कोरोनाका कारण स्वास्थ्य उपचार प्रभावित मात्र भएको छैन, रोजगारीका अवसरहरु समाप्त भइसकेका छन् । वैदेशिक रोजगारबाट आउने रेमिट्यान्स प्रदेश २ का नागरिक बढी छन् । यहाँ श्रमिकहरुको रोजगारको अवसर बन्द भएको छ, भोकमरीको समस्या पनि उत्पन्न हुने अवस्था छ । त्यसैले नीति तथा कार्यक्रममा पहिलो प्राथमिकतामा सामाजिक क्षेत्र परेको छ । सामाजिक क्षेत्रमा कोरोना केन्द्रित स्वास्थ्य सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने भन्ने छ । त्यसपछि राहत उपलब्ध गराउने । बेरोजगारी बढ्ने सम्भावना बढी छ । यसले जीवन यापनको लागि कुन–कुन प्रकारको राहत दिन सकिन्छ, रोजगारका अतिरिक्त अवसरहरुको सिर्जनामार्फत आर्थिक स्थितिलाई गतिशील कसरी बनाउने भन्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । विगतमा पुनर्निर्माण पहिलो प्राथमिकता हुन्थ्यो । यसवर्ष सामाजिक र कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

प्रदेश २ को नीति नै कमजोर भयो भन्ने गुनासो पनि छ ? नीति नै कमजोर भए कार्यान्वयन प्रभावकारी हुने कुरा भएनन् नि ?
– नीति र कार्यक्रम प्रभावकारी कार्यान्वयनमा भर पर्ने विषय हो । कुन नीति कमजोर छ र ? त्यो नीतिको दोष हो कि नियतको दोष हो ?

नीति कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ ? प्रदेश सरकारसँग कसरी समन्वय गरी अगाडि बढनुभएको छ ?
– प्रदेश सरकारसँग समन्वय होइन् प्रदेश सरकारको अंगको रुपमा नीति तथा योजना आयोग हो । छ महिना देखिको जुन अवस्था छ यसको दोष कसलाई दिने ? कार्यान्वयन भएन । अहिले दोष दिइन्छ भने आर्थिक गतिविधि, लगानी गर्नुभन्दा पनि उद्योग धन्दा खोल्नुभन्दा पनि अब ट्रयाकिङ, ट्रेसिङ र टेस्टिङ तीन टी हो–कोभिडको सूत्र त्यसलाई प्राथमिकता दिनुपर्दछ । सबैको सोच त्यही हो । अर्को कुरा अनुभवहिनता पनि छ । अनुभवहिनताको कारण कतिपय नीति र कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । चार जना सचिवको पुनः सरुवा भयो । कृषिका एक जना सचिव स्थानीय हुनुुहुन्थ्यो उहाँलाई तीन महिनामै सरुवा गरियो । यहाँ करिब दुई महिनामा छ जना सचिवको सरुवा भयो । यो अवस्थामा कसरी कार्यान्वयन हुन्छ । यहाँ स्थिर सरकार छैन । स्थिर सरकार भनेको कर्मचारीतन्त्र हो । तर यहाँ कर्मचारीतन्त्रमा स्थिरता हुन सकेको छैन । जुन गतिशीलता प्रदेश सरकारमा हुनुपर्ने थियो त्यो देखिएको छैन । यहाँ सफल सरकार हुनै पर्दछ, गतिशील हुनै पर्दछ र लक्ष्य प्रतिको अग्रगमन सरकारमा हुनैपर्छ ।

प्रदेश २ विकास निर्माणका क्रममा भ्रष्टाचार, अनियमितता तथा विकृति बढी भयो भन्ने गुनासो सुनिन्छ, तपाईलाई कस्तो लाग्छ ? नियन्त्रणका लागि कुनै प्रयास भएको छ कि ?
– नियन्त्रण प्रयास भएका छन् । प्रदेश २ पहिलो प्रदेश हो जसले जनलोकपाल विधेयक पारित गरिसकेको छ । कार्यान्वयन पक्षमा जनलोकपाल र यो जनलोकपाल भारतमा अन्ना हजारेले वर्षौ आन्दोलन गरे पनि अहिलेसम्म सार्थक भएको छैन । जनलोकपाल मातहत मुख्यमन्त्रीको विरुद्धमा पनि अनुसन्धान गर्न सक्ने यो स्वभाविक रुपमा सर्वाधिक महत्वपूर्ण र अनियमिततालाई नियन्त्रित गर्ने प्रदेश सरकारको सशक्त अग्रसरता हो । सशक्त पाइला हो ।

जनलोकपाल विधेयक पारित हुँदा पनि किन भ्रष्टाचार नियन्त्रण भएन त ?
– नीति बनाएरै भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुँदैन । भ्रष्टाचार र अनियमितता नियन्त्रणको लागि जुन नीति बनाइन्छ त्यसको कार्यान्वयन हुनुपर्दछ । अहिले जनलोकपाल विधेयक आएको हो । मुलुकमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण नाराले हुँदैन त्यो गतिविधि र प्रतिवद्धताले हुन्छ । राष्ट्रव्यापी चरित्र भइसकेको छ, भ्रष्टाचार । जुन प्रकारको नीतिगत भ्रष्टाचारहरु भइरहेका छन्, नीतिगत अनियमितता नेपालमा भइरहेका छन् । मुख्यमन्त्रीलगायत मन्त्रीहरुलाई समेत कारबाही गर्ने अधिकार सहितको जनलोकपाल ऐन आइसकेको छ । जनलोकपाललाई सरकारले हटाउन पनि सक्दैन । प्रदेशसभाको दुई तिहाइबाट अविश्वास प्रस्तावमार्फत महाभियोग लगाएर मात्र हटाउन सकिन्छ ।

त्यसोभए कहिलेदेखि लागू हुन्छ ?
– ऐन बनिसक्यो । कोरोना महामारीले गर्दा ढिला भएको हो । अब नियुक्ति गर्नु छ । कानुनी स्वरुपमा आइसक्यो, तर संगठनात्मक स्वरुप आइसकेपछि तब हामी भन्न सक्छौं । लोकपालको नियुक्ति भइसकेपछि छिटो हुन्छ ।

जनलोकपाल ऐन लागू भएपछि प्रदेश २ मा भ्रष्टाचार, अनियमितता कम हुन्छ ?
– हुनुपर्छ । सरकारका विभिन्न औजारहरु हुन्छन् । जनलोकपाल एक सशक्त औजार हो । औजारको निर्माण भइसकेपछि हामी यो विश्वास गर्न सक्छौ यो औजारले विकृतिलाई नियन्त्रण गर्ने काम गर्छ । यी सबै आफैमा साधन हो, साध्य होइन । यो साधनको प्रयोग कसरी हुन्छ । यो पूर्णरुपमा निर्मुल हुन्छ । त्यसो भए नेपालमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग छ, तै पनि किन यति भ्रष्टाचार हुन्छ । अख्तियारको मातहतमा जनलोकपालको परिधिभित्र मन्त्रीहरु पर्नुहुन्छ । त्यसैले हामीले सोच्न सक्छौ कि भोलिका दिनमा अनियमितता नियन्त्रण गर्ने सशक्त पाइला सावित हुन्छ होला ।

प्रदेश २ को समग्र विकासका लागि तपाईको सुझाव के छ ? के के गर्दा विकासले गति लिन्छ ?
– प्रदेश २ को मात्रै होइन कुनै पनि राज्यको विकास गर्न पहिलो सर्त हो–त्यस ठाउँमा राजनीतिक स्थिरता हुनै पर्दछ । राजनीतिक स्थिरता भएन भने आर्थिक, सामाजिक, सकारात्मक रुपान्तरण सम्भव हुँदैन । राजनीतिक स्थिरतासँगै राजनीति प्रतिवद्धता पनि हुनुपर्दछ । राजनीतिक प्रतिबद्धता भनेको राज्यप्रतिको, नागरिक प्रतिको प्रतिबद्धता राजनीतिमा हुनै पर्दछ । र यो प्रतिबद्धता, स्थिर सरकार र प्रतिवद्ध राजनीति भयो भने त्यस अवस्थामा लगानीका लागि वातावरण सिर्जना गर्नुपर्दछ । कुनै लगानीकर्ता आउँछ भने उसले वातावरण खोज्छ, शान्ति सुव्यवस्था र सुशासन प्रत्याभूति चाहन्छन् । त्यसैले सुशासनको प्रत्याभूति यदि सरकारले दिलाउन सक्यो भने त्यस अवस्थामा लगानीकर्ताहरुको प्रभाव वढ्छ । लगानी अभिवृद्धि हुन्छ भने आम्दानी र रोजगारका अवसरहरु सिर्जना हुन्छ र आर्थिक समृद्धिको वातावरण हो त्यो वातावरण हुन सक्दछ । त्यसैले पहिलो कुरा हो स्थिरता हुनुपर्दछ, प्रतिवद्धता हुनुपर्दछ र प्रतिवद्ध भएर सुशासनको प्रत्याभूति हुनुपर्दछ ।

प्रकाशित : भदौ १६, २०७७