काठमाडौंः कृषि तथा पशुपन्क्षी विकास मन्त्रालयले गरेको मल ठेक्का रद्द प्रकरणमा उच्च अदालत पाटनले अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश रमेशप्रसाद भण्डारीको एकल इजलासले सोमबार बैंक जमानत जफत गरी कालोसूचीमा राख्ने निर्णयविरुद्धको रिटमा यस्तो आदेश जारी गरेका हुन् ।
शैलुङ इन्टरप्राइजेज कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने कृषि सामग्री कम्पनीको पत्र कार्यान्वयन नगर्नसमेत भण्डारीको इजलासले आदेश दिएको छ । सरकार र ठेकेदार दुवै पक्षलाई पर्सी भदौ ३१ गते छलफलका लागि बोलाएको छ ।
कृषि सामग्री कम्पनीले शैलुङ इन्टरप्राइजेज प्रालिलाई भदौ २२ गते बैंक जमानत जफत गरी कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णय खारेजीको माग गर्दै शैलुङ इन्टरप्राइजेजले कम्पनीविरुद्ध उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
प्रकाशितः २९ भदौ, २०७७
