जितेन्द्र सोनल प्रदेश २ का भौतिक पूर्वाधार मन्त्री हुनुहुन्छ । तत्कालिन राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) का संसदीय दलका नेता तथा पार्टीका केन्द्रीय पूर्व महामन्त्री रहनुभएका सोनल विद्यार्थी काल देखिनै मधेश र मधेशी समूदायको हक अधिकारका लागि संघर्ष गर्दै आउनुभएको छ । मुलुकको लोकतान्त्रिक आन्दोलन होस् वा मधेश विद्रोह, सबै आन्दोलनको अग्र भागमा रही क्रान्तिकारी भुमिका निर्वाह गर्नुभएका उहाँ पटक–पटक पक्राउ समेत पर्नुभएको थियो । मुलुक संघीय संरचनामा गएसँगै प्रदेश सरकार प्रदेश दुईमा गठित सरकारका वरिष्ठ मन्त्री सोनलसँग प्रदेश सरकारका गतिविधि, प्रदेशमा भइरहेका विकास निर्माण र विभिन्न समसायिक विषयवस्तुमा केन्द्रित रही द नेपालटपकी संवाददाता आशा साहले भौतिक मन्त्री सोनलसँग कुराकानी गर्नुभएको छ । प्रस्तुत छ उहाँसँग गरिएको कुराकानीको सारसंक्षेप :-

प्रदेश २ को विकासको समग्र अवस्था के छ ? विकास निर्माणको गति कस्तो छ ?
– विकास निर्माणको गति अगाडि बढिरहेको छ । सिमित स्रोत साधनमा विभिन्न प्रकारका अल्पकालिन, दिर्घकालिन योजनाहरु र तत्काल गर्नुपर्ने कामहरुको चरित्र अनुसारको निर्धारण गरि अगाडि बढिरहेका छौ ।

प्रदेश सरकार विकास निर्माणमा सुस्त भयो भन्ने आरोप छ । भौतिक पूर्वाधारका अवस्थामा पनि खासै परिवर्तन भएको छैन नि ?
– जब गाउँ–गाउँमा गएर हेरिन्छ, गाउँका जनतासँग भेटघाट हुन्छ, तब मात्र भन्न सकिन्छ । पहिले केही नभएको ठाउँमा प्रदेश सरकारले थोरै भएपनि आफ्ना कार्यक्रमहरु लिएर गएको छ । जसका कारण स्थानीय पनि खुसी भएका छन् । स्थानीयले प्रदेश सरकार आएपछि विकासका कामहरु अगाडि बढिरहेको महसुश गरेका छन् ।

संघीयता आएपछि र आफ्नै प्रदेश सरकार बनेपछि मधेशमा विकासले गति लिन्छ भनिन्थ्यो ? अवस्था त उस्तै देखिन्छ ?
– काठमाडौंको आँखाबाट देखिएन । मधेशका जनतालाई गएर सोध्ने हो र त्यहाँ गएर बुझ्ने हो भने विकासले गति लिएको छ । ‘ग्राउण्ड’मा काम भएको छ । सडकहरु बनिरहेका छन्, सिँचाई आयोजना बनिरहेका छन्, प्रत्येक सदरमुकाममा सामाजिक विकासको लागि केही दलितका लागि छात्रावास बनिरहेका छन्, अन्य संरचनाहरुमा सुधार भइरहेको छ, भौतिक पूर्वाधार निर्माणको काम अगाडि बढाइएको छ । खास गरेर बाटोघाटो र सिँचाईका विषयमा काम अगाडि बढिरहेको छ ।

तर, जति काम भएको छ भन्नु भयो त्यो नेतामुखी विकास भयो भनिन्छ ? नेताको घर गाउँमा वा नेताले चाहेको स्थानमा मात्रै विकास बजेट गयो भन्ने आरोप छ नि ?
– त्यो निराधार कुरा हो । प्रदेश नम्बर २ को ६४ वटा प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र छन् । त्यो सबै निर्वाचन क्षेत्रमा विकास भएको छ । हामीसँग सिमित स्रोत साधन छ । त्यो सिमित स्रोत साधनमा टेकेर विकास निर्माणका काममा रकम विनियोजन गर्ने हो । र त्यस अनुरुप सबै निर्वाचन क्षेत्रलाई एउटा समावेशी विकासको अवधारण अनुरुप अगाडि बढिरहेका छौं ।

अन्य राजनीतिक दलले प्रदेश २ मा भ्रष्टाचार भयो, अनियमितता भयो भन्ने गम्भीर आरोप लगाइरहेका छन् ?
– त्यो राष्ट्रिय रुपमा एक अर्कामाथि लगाउने आरोप हो । संघीय सरकारमाथि आरोप छ, प्रदेश सरकारमाथि आरोप छ । सबैमाथि आरोप छ । आरोप लगाउने एउटा बानी भइसकेको छ । यसको कुनै आधार छैन । यो आधारहिन तथ्याहिन र कपोकल्पित कुरा हो ।

प्रदेशलाई जस्तोसुकै सहयोग गर्न संघीय सरकार तयार छ भनेर स्वयम् प्रधानमन्त्री र सरकारका मन्त्रीहरुले भनिरहेका छन् ? संघीय सरकारसँग समन्वय कस्तो भइरहेको छ ?
– यो व्यवहारमा देखिएको छैन । संघीय सरकारका प्रधानमन्त्रीज्यूले अथवा सरकारका अन्य निकायले भनेपनि यो व्यवहारमा देखिएको छैन । संघीय सरकारले जुन स्तरमा समन्वय गर्नुपथ्र्यो प्रदेश सरकारलाई जे आवश्यकता पनि हो, त्यो हुन सकिरहेको छैन । समन्वयको अभाव छ, सहयोगको अभाव छ । संघीयताको मर्म र भावना अनुसार संघीय सरकारले काम गर्न सकेको छैन ।

प्रदेश २ कै स्थानीय तहले त हामीलाई न प्रदेश सरकारले हेर्छ र न त संघीय सरकारले हेर्छ भनिरहेका छन नि ?
– संघीय सरकारले हेर्दैन भन्ने कुरा हामीले पनि उठाइरहेका छौ । हामीले बेलाबखतमा स्थानीय सरकारसँग छलफल गर्ने, सम्वाद गर्ने, प्रदेशमा देखिएका समस्याहरुमा विचार विमर्श गर्ने र अगाडि बढ्ने गरिरहेका छौं । र यस्ता थुप्रै्र उदाहरणहरु छन् । त्यसैले स्थानीय सरकारलाई प्रदेश सरकारले हेरेन भन्ने कुरा साँचो होइन ।

राजनीतिक प्रसंगको कुरा गरौं, जनता समाजवादी पार्टी एकीकरणपछि कसरी अगाडि बढिरहेको छ ?
– जनता समाजवादी पार्टी गठन पश्चात एउटा सम्पूर्ण नेपाली जनतामा खुसीको सञ्चार भएको छ । राजनीतिक गतिविधिले जनतामा एक किसिमको निराशा छाइरहेको थियो र सबैले एउटा बैकल्पिक शक्तिको आवश्यकता महसुश गरिरहेका थिए । दुई पार्टीको एकिकरण भएपछि नेपाली राजनीतिमा एउटा वैकल्पिक राजनीतिक पार्टी बन्नेमा सवै विश्वस्त छन् र हामी पनि त्यही बाटोमा हिँडिरहेका छौं । अझै प्रदेश नम्बर २ मा त यसले धेरै नै खुशी ल्याएको छ । जनता हर्षित छन् । यसलाई व्यवस्थापन गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ ।

तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टीभित्रै बढी समस्या छ, नेता व्यवस्थापनमा समस्या भएपछि असन्तुष्टि पनि चुलिदै गएको छ भन्छन् नि ?
– राजनीतिक दलभित्र वैचारिक विवाद सधैं हुन्छ, सबै पार्टीमा छ । त्यसको व्यवस्थापन मुख्य कुरा हो । अव्यवस्थित कुरालाई व्यवस्थित बनाएर लैजाने, निर्धारित लक्ष्यमा पुग्ने र जनताको समस्यालाई समाधान गर्ने उद्देश्य लिएर पार्टी निर्माण भएको हुन्छ । पार्टी जुनबेला बन्छ त्यसमा स्वभाविक रुपले छलफल, मतभिन्नता रहिरहन्छ । तर, यसलाई समस्याको रुपमा हेर्नुहुँदैन । यसलाई पार्टीको जिवन्तता हो भन्ने बुझ्नुपर्छ । राष्ट्रिय जनता पार्टी एउटा जिवन्त पार्टी थियो । त्यसमा केही आंशिक कुराहरु थियो । तर, त्यसलाई हामीले व्यवस्थापन गर्दै अगाडि बढिरहेका छौ । र जनता समाजवादी पार्टी बनिसकेपछि ति आन्तरिक असमझदारीहरु समाधान गर्दै अगाडि बढ्छौं । जनता समाजवादी पार्टीमा त्यस्तो कुनै उल्लेख्य असमझदारी छैन ।

तपाई त तत्कालीन राजपाको संसदीय दलको नेता अब जसपाको संसदीय दलको नेता को बन्नुहुन्छ ? कहिले टुंगो लाग्छ ?
– म पार्टीको एउटा जिम्मेवार कार्यकर्ता हुँ । पार्टीले कसरी निर्णय गर्छ त्यसै अनुरुप संसदीय दल, विभिन्न समितिहरु, कार्यसमितिहरु अगाडि बढ्छ । पार्टीले निर्णय गरिसकेपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने हो । त्यसकारण यसरी अगाडि बढ्छ, त्यसरी अगाडि बढ्छ, यो बन्छ, त्यो बन्छ भन्नुभन्दा पार्टीले जे निर्णय गर्छ र जसरी अगाडि बढ्ने निर्णय गर्छ त्यसलाई मान्ने हाम्रो जिम्मेवारी हो र म एउटा जिम्मेवार राजनीतिक कार्यकर्ताको रुपमा त्यसलाई अवलम्बन गर्छु ।

प्रदेश सरकार परिवर्तनका विषयमा विभिन्न चर्चा छ, परिवर्तन हुन्छ र ?
– त्यो पार्टीले निर्णय गर्ने कुरा हो । मैले भनेर हुँदैन । पार्टीले निर्णय गर्नुपर्छ । पार्टीले यथास्थितिमा राख्ने निर्णय गर्छ भने यथास्थितिमा रहन्छ । पार्टी सरकार परिवर्तन गर्ने निर्णयमा पुग्यो भने परिवर्तन हुन्छ । पार्टीले सबै मन्त्रीलाई हटाउने निर्णय ग¥यो भने सबै मन्त्रीहरु हट्छन् । पार्टीले सबै मन्त्रीलाई राख्ने निर्णय ग-यो भने त्यही हुन्छ । पार्टी सर्वोपरि हो । पार्टीले जे निर्णय गर्छ त्यही हुन्छ ।

प्रदेश सरकार गठन हुँदा पनि सर्वसाधारणले संघीयता अनुभव गर्न पाएनन्, यो सरकारले त्यसरी काम गर्नै सकेन । त्यसैले त सरकारै परिवर्तनको कुरा आयो होला नि ?
–संघले शासन प्रशासनको अनुभूति गर्ने अधिकार नै दिएको छैन । यो यथार्थ हो । हामीले नारा दियौ, एजेण्डा उठायौ, प्रादेशिक सरकारहरु गठन हुन्छन् र त्यो सरकारसँग आफ्नो शासन प्रशासन हुन्छ भन्यौं । तर मन्त्री, मुख्यमन्त्री या भनौं प्रदेश सरकारलाई नै त्यसको अनुभूति भएको छैन । किनभने न हामीसँग शासन छ, न प्रशासन छ । मन्त्री त हामी बन्यौ मन्त्रिपरिषद् त बन्यो । तर न हामीसँग आवश्यक संख्यामा कर्मचारी छन्, न हामीसँग सुरक्षाकर्मी छन्, न हामीसँग प्रशासन छ । कुन प्रहरीको भरमा हामीले शासन गर्ने हो ? कुन सिडिओको भरमा शासन गर्ने हो ? त्यस कारण संघ सरकारले जसरी प्रदेश सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्ने हो त्यसरी गरेको छैन ।

प्रदेश सरकार गठन भएको तीन वर्ष पनि भएको छैन । सातै प्रदेश सरकारको बिडम्बना उस्तै छ । खास गरी प्रदेश २ सरकारको बिडम्बना के हो भने जुन स्तरमा संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई सरकारको रुपमा व्यवहार हुनुपर्ने हो, त्यो व्यवहार भएको छैन । सरकार भनेको के हो– प्रशासन हो, प्रहरी हो, अर्थ हो पैसा हो । केन्द्रले प्रदेशलाई आर्थिक रुपमा जसरी सहयोग गर्नुपथ्र्यो त्यो सहयोग भएको छैन । न हामीलाई प्रहरी प्रशासनको सवालमा सहयोग ग-यो, न प्रशासनको सवालमा । सबै सिडिओको रिपोर्टिङ, प्रहरीको रिपोर्टिङ संघीय सरकारलाई हुन्छ । प्रहरीहरु प्रदेश सरकारको मातहत छैनन्, जिल्ला प्रशासनलगायत अन्य निकाय प्रदेश सरकारको मातहत छैन । अनि कुन निकायले शासन प्रशासनको प्रत्याभूति गर्नसक्छ ।

तर, अब हामी आफ्नै प्रशासन र शासन व्यवस्था अनुरुप प्रहरी प्रशासन गठन गरेर आगाडि बढ्ने प्रक्रियामा गइसकेका छौं । लोकसेवा आयोग गठन भइसकेको छ । कर्मचारीहरु भर्ना गर्छौ, प्रहरीहरु भर्ना गर्छौ । त्यसपछि शासन प्रशासनको वास्तविक अर्थ जनतामा प्रत्याभूति हुन्छ ।

तर, संविधानले प्रदेशलाई अधिकार दिएको छ त ?
प्रदेशलाई संविधानले दिएका अधिकारहरु पनि कानुन, नियम, नियमावली बनाएर संघीय सरकारबाटै खोस्ने काम भइरहेको छ । संघीय सरकारले मुलुकलाई गलत बाटोमा लैजान खोज्दै छ । संघीयताको भावना यो थिएन । यसमा प्रदेश २ सरकारको घोर आपत्ति छ ।

प्रकाशित : असोज २१, २०७७