काठमाडौं– सर्वोच्चले कोरोना भाइरसको संक्रमण पत्ता लगाउन गरिने पीसीआर परीक्षणमा कुनै पनि बहानामा शुल्क नलिन सरकारलाई आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश डा। आनन्दमोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासले असोज १५ गते गरेको फैसलाको पूर्णपाठमा कुनै पनि बाहनामा पीसीआर परीक्षणमा शुल्क लिन नमिल्ने ठहर गरेको हो । सर्वोच्चले निजी प्रयोगशाला र भिसा प्रयोजनका लागि गरिने पीसीआर परीक्षणमा पनि शुल्क नलिन सरकारलाई आदेश जारी गरेको हो ।
सर्वोच्चले लक्षण वा चिह्न भएका व्यक्तिको मात्र परीक्षण गर्छु, अरुको गर्दिन भन्नु संविधानको मौलिक हक र जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ को व्यवस्था विपरीत हुने पनि ठहर गरेको छ ।
सरकारले कोरोना परीक्षणमा शुल्क लिँदा संविधानको धारा ३५ ९१० ले नागरिकलाई दिएको स्वास्थ्यसम्बन्धी हक उल्लंघन गरेको भन्दै अधिवक्ताद्वय लोकेन्द्र ओली र केशरजंग केसीले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए।
‘सरकारले प्रारम्भिक सोधपुछ वा परीक्षणबाट लक्षण वा शंका नदेखिएका वा तत्कालै परीक्षण गर्दा यकिन साथ संक्रमण छ वा छैन भन्न नसकिने व्यक्तिलाई यति दिनपछि यो केन्द्रमा आई परीक्षण गर्न भनी टोकन दिई पठाउन सक्छ, तर सरकारी स्वास्थ्य केन्द्र वा प्रयोगशालामा आउने व्यक्तिहरुलाई त्यसै फर्काउन वा निजी प्रयोगशालामा जाऊ भनी पन्छाउन मिल्दैन’– सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ ।
