काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले वंशजका नाममा नागरिकता दिने भनी गृह मन्त्रालयले गरेको पत्रचार कार्यान्वयनमा रोक लगाउन जारि गरेको अन्तरिम आदेश एक सातामै उल्टिएको छ । मंगलबार अदातलले जन्मको आधारमा नागरिकताप्राप्त नागरिकका सन्तानलाई वंशजका आधारमा नागरिकता दिन मुलुकभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई गरेको पत्रचार रोक्न अस्वीकार गरेको हो ।
न्यायाधीशद्धय हरिकृष्ण कार्की र बमकुमार श्रेष्ठको इजलासले यसअघि जारी भएको अन्तरिम आदेश निरन्तर नहुने भन्दै खारेज गर्ने आदेश गरेको छ ।
चैत २५ गते अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेको रिटमा पहिलो सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले तत्कालका लागि यथास्थानमा राख्न भनेको थियो । उक्त आदेशलाई सर्वोच्चका न्यायाधीशद्धय कार्की र श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले मंगलबार खारेज गरेपछि पुनः नागरिकता वितरणको बाटो खुलेको छ ।
वंशजका आधारमा नागरिकता प्रदान गर्न सकिने गरी गृह मन्त्रालयले गत चैत १९ गते मुलुकभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सर्कुलर गरेको थियो ।
जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकताप्राप्त नागरिकका सन्तानले आफ्नो बाबु र आमाको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र संलग्न गरी नेपाली नागरिकता पाउन निवेदन दिएमा वंशजको आधारमा प्रक्रिया अपनाई दिन गृहमन्त्रीको निर्देशन थियो ।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको एकल निर्णय अनुरुप गरिएको उक्त सर्कुलर संविधान र नेपाल नागरिकता ऐनविरुद्ध भएको दाबीसहित सर्वोच्चमा रिट परेको थियो ।
उक्त रिटमा सरकार र रिट निवेदकबीच छलफलका लागि मंगलबारलाई सर्वोच्चमा झिकाइएको थियो । दुईतर्फी बहस सुनेपछि अदालत अघिल्लो अन्तरिम आदेश खारेज गर्ने निष्कर्षमा पुगेको हो ।
नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न पेस गरेको विधेयक हाल संघीय संसदमा विचाराधीन रहेको छ ।
