काठमाडौं : सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले जिल्ला सचिवको जिम्मेवारी सुम्पिएका आठजना नेताहरु नैतिक संकटमा परेका छन् । पार्टी एकताका क्रममा केन्द्रीय सदस्य नेताहरुलाई जिल्ला सचिव बनाइएपछि अफ्ठेरो परेको हो ।
तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रका आठ नेताले एकजना अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई जिल्लाको पदीय जिम्मेवारी अस्वीकार गर्ने जानकारी दिएका छन् ।
वरीयतामै गडबड हुने गरी दिइएको जिम्मेवारीले नेकपाको जिल्ला तहमा तरंग पैदा गरेको छ । समान हैसितका अध्यक्ष भएका ठाउँमा समस्या छैन । तर कनिष्ठलाई अध्यक्ष बनाएर आफूलाई सचिव बनाइएपछि असन्तुष्टि देखिएको हो ।
शीर्ष नेताले पार्टी एकताको फलामे ढोका फोड्न सफल भएको दाबी गरेका छन् । कतिपय नेताहरुले रोलक्रम मिचेर बनाइएका अध्यक्ष र सचिवले काम गर्नै समस्या हुने आँकलन गरेका छन् ।
आफूभन्दा कनिष्ठ अध्यक्ष बनेसँगै नेताहरु मिलेर काम गर्नेमा पनि शंका बढेको छ । यसको व्यवस्थापन नेकपाका लागि चुनौती भएको छ । लामो रस्साकस्सीपछि भारी बिसाएको नेकपालाई जिल्ला अध्यक्ष र सचिवहरुको घोषणाले बोझ देखिएको छ ।
पार्टीले भनेको मानौँ
नेकपाका केन्द्रीय सदस्य तथा मोरङका नवनियुक्त जिल्ला सचिव गोपी अछामीले पार्टीले गरेका निर्णयमा सहमत हुनुपर्ने बताए । ‘पार्टीमा ठूलो गाँठो थियो, त्यो फुकेको छ । वरियता खासै ठुलो समस्या हो जस्तो मलाई लाग्दैन’, उनी भन्छन् ।
नेकपामा ७७ जिल्लाको अध्यक्ष र सचिव टुंगो लगाउँदा ७ जना जिल्ला अध्यक्ष र ८ जना जिल्ला सचिव केन्द्रीय समितिबाट परेका छन् ।
तीमध्ये दुई जिल्ला मोरङ र काठमाडौंका जिल्ला अध्यक्ष र सचिव दुवै केन्द्रीय समितिबाट परेका थिए । अछामीको जिल्ला मोरङका जिल्ला अध्यक्ष पनि केन्द्रीय सदस्य नै हुन् । उनलाई समान हैसियतका अध्यक्षसँग सहज भए पनि अन्य ७ जना सचिव भने कनिष्ठ मातहतमा बस्नुपर्ने देखिएको छ ।
‘पार्टीको निणर्य सबैले मान्नुपर्छ यदि मलाई पार्टीले वडाको जिम्मेवारी दिन्छ भने म लिन तयार छु’, अछामी भन्छन् । रौतहट, धनुषा, सर्लाही, सिन्धुपाल्चोक, धादिङ र रुपन्देहीसहित ६ जिल्लाका अध्यक्ष केन्द्रीय समितिमा छैनन् । तर उनीहरुका सचिव भने केन्द्रीय सदस्य परेका छन् ।
रुपन्देहीमा असन्तुष्टि
रुपन्देही जिल्ला सचिव दधिराम न्यौपाने प्रदेश ५ का सांसद हुन् । रुपन्देही जिल्ला अध्यक्ष भने बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख शिवराज सुवेदी हुन् । प्रदेश सांसद सचिव र मेयर अध्यक्ष हुँदा असन्तुष्टि देखिएको छ ।
न्यौपानेले आफूलाई सचिव पद स्वीकार्य नभएको बताए । उनी माओवादी केन्द्रका पोलिटव्यूरो, केन्द्रीय सदस्य र रुपन्देही इन्चार्जसमेत भइसकेका छन् । रुपन्देहीमा अध्यक्षको लागि गोपाल भट्टराई र नारायण जिसीको नाम सिफारिस भएको थियो ।
तर, अध्यक्षको जिम्मेवारी बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख शिवराज सुवेदीलाई दिइएको छ । सिफारिस गरिएका नामभन्दा बाहिरबाट अध्यक्ष बनाइएपछि जिल्लाका नेता अचम्ममा परेका छन् ।
यादवले अस्वीकार गर्ने
धनुषा जिल्ला सचिव बनेका श्रवण यादवले सचिव पद अस्वीकार गर्ने बताए । विगतमा आफूले पार्टीमा दिएको योगदान सम्झिँदै अध्यक्षहरुले आफुहरुको अपमान गरेको उनले गुनासो गरे ।
‘नेताहरुको दिमाग बिग्रियो, कहीँ नभएको जात्रा नेकपाले देखायो, हामी पदका लोभी होइनौँ’, उनले भने, ‘आफू भन्दा कनिष्ठ मातहतमा काम गरिदैँन ।’ नेताहरुले छलफल नै नगरी निर्णय लिएको उनको आरोप छ ।
नेताहरुले बाटो विराएको बताउँदै उनले अब सुधार गर्ने उपायबारे चिन्ता लागेको सुनाए । ‘जिल्ला तहका नेतालाई दिनुपर्ने पदमा केन्द्रीय नेतालाई दिएर पार्टीका नेताहरुले के गर्न खोजेको र?,’ उनले प्रश्न गरे । नेताहरुको कार्यशैलीले पार्टीलाई फेरि पछाडि धकेल्ने उनले दाबी गरे ।
आत्मसम्मानमा ठेस पूग्ने गरी दिएको पद नलिई बाहिर रहेर पार्टीलाई योगदान गर्ने उनको भनाइ छ । उनी नेकपाका केन्द्रीय सदस्य हुन् ।
पुरानै निर्णय
यता नेकपाका नेता हरिबोल गजुरेलले पनि पार्टीले पुरानै निर्णय सार्वजनिक गरेको बताएका छन् । उनले नेकपाभित्र बहसको खाँचो औल्याए । एक वर्ष अगाडि प्रस्तुत गरिएको खाका अनुसारको निर्णय एक वर्षपछि सार्वजनिक गरिएको भन्दै उनले यसमा अझै छलफल हुनुपर्ने माग गरे ।
को को बने सचिव
तत्कालीन माओवादीतर्फका युवराज भटटराई (रौतहट), गोपी अछामी (मोरङ), श्रवण यादव (धनुषा), डाचाराज वाग्ले(सर्लाही), दावा तामाङ (सिन्धुपाल्चोक), हिमाल शर्मा (काठमाण्डु), शालिकराम जम्मकट्टेल (धादिङ) र दधिराम न्यौपाने (रुपन्देही) जिल्ला सचिव बनेका छन् ।
केन्द्रीय सदस्य सचिवमा घटुवा भएपछि नेकपाका कार्यकर्ताबीच पक्ष विपक्षमा बहस भइरहेको छ । वरियतामा केन्द्रीय सदस्य जिल्ला अध्यक्ष भन्दा माथि रहन्छ । केन्द्रीय सदस्यहरुलाई नेताहरुले जिल्ला सचिव बनाएपछि कार्यकर्ताले ‘कहीं नभएको जात्रा नेकपामा’ भन्न थालेका छन् ।
