काठमाडौँ : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुअघि नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने पत्र संसद सचिवालयमा दर्ता भएको खुलेको छ ।
नेकपाकै सांसदहरुले आफ्नै दलका अध्यक्ष ओलीको नेतृत्वको सरकार हटाएर कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार बनाउने मागसहित संसदमा प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन ।
आइतबार बिहान नेकपाका ९० सांसदले प्रधानमन्त्री ओली विरुद्ध संसद सचिवालयमा पत्र दर्ता गराएका थिए । ओली विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई प्रधानमन्त्रीका रुपमा प्रस्ताव गरिएको थियो । संविधानमा प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउँदा प्रस्तावित प्रधानमन्त्रीको नाम उल्लेख गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको सो अविश्वासको प्रस्तावमा सत्तारुढ दल नेकपाकै ९० जना सांसदको हस्ताक्षर रहेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् विघटन गर्नुअघि नै नेकपाका ९० जना सांसदहरुले संघीय संसदको सचिवालयमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएको संसद् सचिवालयले पनि पुष्टि गरेको छ । संसदमा नेकपाका १ सय ७५ जना सांसद छन् ।
प्रस्तावको पहिलो नम्बरमा नेकपा अध्यक्ष दाहालले हस्ताक्षर गरेका छन् भने उनीपछि वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र माधव कुमार नेपालले हस्ताक्षर गरेका छन् । मन्त्रीहरु गिरिराजमणि पोखरेल, वर्षमान पुन, विना मगर, शक्तिबहादुर बस्नेत र रामेश्वर राय यादवले पनि प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका छन् । यी सबै मन्त्रीले आइतबार नै पत्रकार सम्मेलन गरी पदबाट राजीनामा दिइसकेका छन् ।
प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पदमा रहिरहँदा चुनौती र समस्याहरू अझै गम्भीर बन्दै जाने, संविधानमाथि प्रहार भइरहने र यसबाट जनता एवं देशले ठूलो क्षति व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालको संविधानको धारा १०० को उपधारा ४ तथा प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ को नियम २५३ बमोजिम केपी शर्मा ओलीमाथि सदनको विश्वास छैन भनी अविश्वास प्रस्ताव पेस गर्ने प्रयोजनका लागि संविधानको धारा ९३ को उपधारा ३ अनुसार तत्काल प्रतिनिधिसभाको बैठक बोलाउन अनुरोध गर्दछौँ ।’
प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटनको सिफारिस गरेको सूचना सञ्चार माध्यमबाट सुन्नमा आएको भन्दै यसले नेपालको संविधानलाई आघात पु¥याएको भन्दै ‘प्रतिनिधिसभामा बहुमत हुँदाहुँदै जनताका प्रतिनिधिप्रति अविश्वास गर्नुभई प्रधानमन्त्री पदबा बसिरहन नसक्ने स्थिति स्वयंले स्वीकार गर्नुभएको’ उल्लेख गरिएको छ ।
यो प्रस्ताव दर्ता भएलगत्तै राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा संसद विघटन गरेकी थिइन् । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारको सिफारिसमा २०७८ वैशाख १७ र २७ गते दुई चरणमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको घोषणा पनि गरेकी छन् ।
