काठमाडौंः प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि अन्यौलको अवस्था छ । देशभित्रै र देशबाहिरसमेत ओलीले अब के गर्छन् ? भनेर चासो र चिन्ताका साथ हेरिरहेका छन् । यसैबीच नेपालको मामिलालाई लिएर छिमेकी राष्ट्र भारत र चीनले विशेष चासो राखिरहेका छन् ।
संसद विघटनपछि नेपालका लागि चिनियाँ राजदुत होउ यान्छीको सक्रिएता थप बढेको छ भने आज आइतबार चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका विदेश विभाग उपमन्त्री गो इजोउ नेतृत्वको एक टोली नेपाल आउँने बताइएको छ। टोली नेपालमा विकसित कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको अवस्थाबारे बुझ्नको लागि नेपाल आउने स्रोतको दावी छ ।
चीनले नेकपाभित्र विवाद देखिँदा विगतदेखि नै मिलाउने प्रयास गर्दै आएका थियो । चिनियाँ राजदुत यान्छीले केही दिनअघि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीदेखि पूर्वसभामुख कृष्ण बहादुर महरा, नेकपा अध्यक्ष प्रचण्ड, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाललगायतसँग भेटेकी छिन् । राजनीतिक वृत्तमा चीनको सक्रियतालाई शंकाको दृष्टिले हेरिँदै आएकोमा यो पटक फेरि बेइजिङबाटै उच्च अधिकारीहरु आउनुलाई थप चासोका साथ हेरिएको छ ।
नेकपाभित्र विवाद बढ्दै गर्दा अर्को छिमेकी भारतले पनि नेपालको विकसित राजनीतिक घटनाक्रम आफ्नो ‘नोट’मा रहेको बताएको छ ।
भारतीय अधिकारीहरुले नेपालको मामलालाई लिएर एकपछि अर्को धारणा दिइरहेका छन् । यसअघि विभिन्न अधिकारीका धारणलाई सामान्यरुपमा दिइए पनि नेपालका लागि भारतका पूर्वराजदूत मञ्जीवसिंह पुरीको भनाईले धेरैलाई सशंकीत बनाएको छ । उनले नेपालको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमबारे भारतको अंग्रेजी राष्ट्रिय दैनिक ‘द ट्रिब्युन’ मा लेख लेख्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजसंस्था फर्काउने सम्भावना रहेको दाबी गरेका छन्।
उनले वर्तमान घटनाक्रम हेर्दा नेपालमा राजसंस्था पुनःस्थापना हुने सम्भावनालाई नर्कान नसकिने विश्लेषण गरेका हुन्। पुरीले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह र प्रधानमन्त्री ओलीबीच यस विषयमा सम्झौता भएको हुन सक्ने पनि आशंका रहेको आफ्नो लेखमा उल्लेख गरेका छन् ।
उनले लेखेका छन्, ‘राजतन्त्र अन्त्यपछिको एक दशकसम्म पूर्वराजा चुपचाप रहेको भए पनि पछिल्लो समय राजतन्त्रवादीको देशव्यापी प्रदर्शनपछि भने नेपालमा सरकार र पूर्वराजा वा उनका पक्षधरबीच कुनै सम्झौता भएको हुन सक्ने देखिन्छ। पूर्वराजा वा उनका समर्थकसँग सम्झौताको सम्भावना अस्वीकार गर्न सकिँदैन।’
ओलीले पहिले पनि आफू सांस्कृतिक राजाका पक्षमा रहेको बताउने गरेको उल्लेख गर्दै पूर्वराजदूत पुरीले पूर्वराजा र ओलीबीच राजसंस्था फर्काउने सहमति भएको हुन सक्ने विश्लेषण गरेका छन्।
