नेकपा जोगाउन चीनको प्रयास अझै जारी



तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकीकरण हुँदा चीन धेरै खुशी भएका थिए । चीनले नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टीहरु एक हुनुपर्ने चाहना धेरै पहिलैबाट व्यक्त गर्दै आएका थिए । नेकपाको एकीकरणबाट अन्ततः चीनको चाहना पूरा भएरै छाड्यो । तर पछिल्लो क्रममा उही चीन अहिले नेकपाको विभाजनबाट असन्तुष्ट भएको छ । आफनो चाहना यति छिटो असफल होला उसले सोचेको पनि थिएन ।

यद्यपी नेकपा गठन भएपनि यस भित्र समय समयमा विवादहरु सतहमा आउँदै गए । ती विवादहरु कहिले पनि समाधान नहुने गरी पार्टी विभाजनसम्म पुगेको छ । नेकपाको विवादलाई आफ्नै पार्टीका नेताभन्दा चीनले मिलाइदिएको भन्नेमा कुनै दुई मत नरहेको पार्टीका नेताहरुले स्विकार गर्छन् ।
नेकपाका ओली पक्षका एक नेता नाम नखुलाउने शर्तमा भने, ‘नेकपा भित्रको विवाद चीनले नमिलाइ दिएको भए पार्टी उहिल्यै फुटी सक्थ्यो ।’ चीनले पटक पटक विवाद मिलाउने प्रयास गरेको र यस पटक उ पनि चिप्लेको ती नेताको आंकलन छ ।
त्यसैले होला नेकपाको औपचारिक विभाजन नहुँदै नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीको सक्रियता फेरि बढ्यो, जसरी उ पहिला पनि सक्रिय हुन्थिन । नेकपाका ओली र प्रचण्ड–नेपाल समूहले केन्द्रीय समितिको बैठक जारी राख्दा चिनिया राजदूतले राष्ट्रपतिदेखि नेकपाका नेताहरुलाई भेट गरिन । ती सबै भेटहरु नेकपाको विभाजनसँग सम्बन्धित थियो भने उनले नेताहरुलाई मिलाउने प्रयास गरिन । यद्यपी राजदूतको सक्रियताको परिणाम अहिले देखिएको छैन तर उनको भेटपछि नेताहरु नरम भएका छन् । नेकपालाई एक बनाउन र त्यसलाई जोगाइराख्न चीनले गरिरहेको प्रयास तर्फ राजदूतको सक्रियतालाई लिन सकिन्छ ।
राजदूतको सक्रियतासँगै चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय विभागका उपमन्त्री गुओ येझाउ नेतृत्वमा चार सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल पनि नेपाल आएको छ ।
सरकारले ५ पुसमा संसद् विघटन गरेपछि नेपाल आउने उनी पहिलो विदेशी अधिकारी हुन् भने एक महिनाको बीचमा नेपाल आउने उनी दोस्रो चिनियाँ अधिकारी हुन् । चिनियाँ रक्षामन्त्री जनरल वेई फेंगेले १४ मंसिरमा नेपाल भ्रमण गरेर फर्केका थिए ।
नेकपा फुटपछिको परिस्थितिबारे राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूसँग छलफल गर्न उनी आएको बताइन्छ । नेकपा भित्र बिग्रिएको अवस्थालाई कतिसम्म जोगाउन सकिन्छ वा थप बिग्रन नदिन के गर्न सकिन्छ भन्ने बुझ्न सीपीसीको टोली आएको हुनसक्ने आंकलन पनि राजनीतिक वृतमा गरिएको छ ।
कूटनीतिक जानकारहरुले प्रतिनिधिसभा विघटनका कारण नेपालमा उत्पन्न परिस्थितिको नजिकबाट अध्ययनका लागि चिनियाँ नेताहरु आएका हुन् । ‘नेपालमा ओली सरकार गठन भएदेखि वैचारिक निकटताले दुई देशलाई एकसाथ ल्याएको छ । तर सत्ताधारी कम्युनिष्ट पार्टी भित्रको लामो विवाद र कलहको कारण चीन चिन्तित पनि छ,’चीनका लागि नेपाली पूर्व राजदूत महेश मास्केले भने । उनले पनि चिनियाँ टोलीको भ्रमण त्यही मेसोमा हुन सक्ने विश्लेषण गरे । ‘दुईवटा कम्युनिस्ट मिल्नु चीनका लागि सुखद थियो तर पार्टी फुटबाट उ चिन्तित भएको छ,’मास्केले भने ।
एमाले र माओवादी केन्द्रको चुनावी गठबन्धनले बलियो बहुमत पाएपछि २०७३ फागुन ३ गते केपी ओली प्रधानमन्त्री भएपछि चिनियाँ नेता गुओ २०७४ फागुन ८ गते नेपाल आएका थिए । गुओको भ्रमण भएको तीन महिनापछि २०७५ जेठ ५ गते एमाले र माओवादीबीच एकीकरण भएको थियो ।
एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकीकरण गर्ने सहमति भइसकेका वेला आएका उनले एकीकृत पार्टीसँग सहकार्य गर्ने बताएका थिए । उनी आउनुअघि नै एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकीकरण गर्ने सातबुँदे समझदारीमा हस्ताक्षर भइसकेको थियो ।
जानकारहरुले नेपालमा अहिले राजनीतिक संकट रहेका बेला विदेशी अतिथि आउनुलाई अस्वभाविक देखेका छन् । संसद विघटन र नेकपा विभाजनले राजनीति तरल अवस्थामा रहँदा चिनियाँ टोलीको भ्रमणले गलत सन्देश जाने तर्फ पनि उनीहरुले सचेत गराएका छन् ।
‘यो भ्रमणले के देखाउँछ भने विदेशी शक्तिहरूले आफ्नो स्वार्थ सुरक्षित गर्ने प्रयास गरिरहेका छन्, नेपाली कांग्रेसका नेता तथा भारतका लागि पूर्वराजदूत दीपकुमार उपाध्यायले भने । उनले नेपालको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रममा अन्य देशहरू जोडिनु भनेको देश असफल हुने बाटोमा जाने प्रारम्भिक संकेत रहेको बताए ।
नेकपा भित्रको विवाद हुँदै विभाजन, संसद विघटन, त्यसपछि चिनियाँ राजदूतको भेटघाट र अहिले चिनियाँ टोलीको नेपाल आगमनलाई एउटै टोकरीमा राखेर विश्लेषण पनि गरिन्छ । विज्ञहरुले नेपालमा चीनको पछिल्लो कदम नेपालीे राजनीतिमा उसको प्रत्यक्ष संलग्नताको रुपमा लिएका छन् ।
सबैचन्दा बढी रोचक कुरा के छ भने चिनियाँ उपमन्त्री येझाउ विमानस्थलमा उत्रदाँदेखि नै आफ्नै सुरक्षाकर्मी प्रयोग गरेका छन् । उनलाई नेपालका सुरक्षाकर्मीले सुरक्षा दिइएका छैनन् । यस्तै उनको भेटघाटको तालिका पनि गोप्य राखिएकाृ छ । नेपाल प्रहरीका एक उच्च अधिकारीका अनुसार सूचना चुहिने डरले उनले नेपालको सुरक्षा लिएका छैनन भने तालिका पनि सार्वजनिक गरिएको छैन । यसले पनि चिनियाँ मन्त्रीको भ्रमणको संवेदनशीलथालाई प्रष्ट पारेको अधिकारीहरुको भनाइ छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्